IBC News
Insolvency Application Must Meet Threshold As Per Amended S.4 IBC, Though Notice U/S 8 Was Issued Pre-Amendment : Kerala High Court
The High Court of Kerala in a Bench comprising of Justice T.R. Ravi in the case of M/s Tharakan Web Innovations Pvt. Ltd. v.National Company Law Tribunal & Ors. held that the litmus test is whether the default exists as defined in amended Section 4 of the Insolvency and Bankruptcy Code w.e.f. 24.3.2020, increasing the default amount from Rs. 1 Lakh to Rs. 1 Crore, on the date...
Imposition Of Moratorium Under IBC Does Not Bar Complaints Against Natural Persons: Madras High Court
The Madras High Court in a Bench comprising of Justice N. Sathish Kumar in M/s. Nag Leather Pvt. Ltd. v. M/s. Muzain Hides held that as long as a moratorium under Section 14 of the Insolvency and Bankruptcy Code is imposed, proceedings under Section 138/141 of the Negotiable Instruments Act cannot be initiated against the Corporate Debtor. These proceedings, however, can be...
Principle Of Stare Decisis Applies To NCLT As Well As NCLAT. NCLAT
The NCLAT in a Bench comprising of Justice Ashok Bhushan, Justice Jarat Kumar Jain and Dr. Alok Srivastava in the case of Rajeev R. Jain, Director (Suspended) v. AASAN Corporate Solutions Pvt. Ltd. held that the principle of stare decisis is applicable both to NCLT as well as NCLAT. Factual Background- The Appellant challenged the order of the NCLT, Mumbai Bench which admitted...
NCLT Mumbai Dismisses Application U/S 9, IBC On The Ground Of Existence Of A Principal-Agent Relationship Between The Parties
The NCLT Mumbai Bench comprising of Justice H.V. Subba Rao (Judicial Member) and Mr. Chandra Bhan Singh (Technical Member) in THG Publishing Pvt. Ltd. v. Deadline Advertising Pvt. Ltd. dismissed the application filed u/s 9 of the Code to initiate CIRP, which was filed by the Operational Creditor, THG Publishing Pvt. Ltd. on the ground that the debt due to it did not qualify as an...
Upon 'Supersession' Of Directors Under RBI Act, They Are Not Entitled To Notice Of CoC Meeting: NCLAT
The NCLAT in a Bench comprising of Justice M. Venugopal (Judicial Member), Mr. V.P. Singh and Dr. Ashok Kumar Mishra (Technical Members) in Dheeraj Wadhawan v. The Administrator, Dewan Housing Finance Corporation Ltd. held that there exists a difference between 'supersession of Directors' under the RBI Act and 'suspension of Directors' under the IBC and that a 'Superseded director'...
No Scope For Negotiation Once The CoC Has Approved The Resolution Plan: NCLAT In DHFL Case
The NCLAT in a Bench comprising of Justice M. Venugopal (Judicial Member), V.P. Singh (Technical Member) and Dr. Ashok Kumar Mishra (Technical Member) in the case of Union Bank of India on behalf of the Committee of Creditors of Dewan Housing Finance Corporation Limited. VS Mr. Kapil Wadhawan & Ors. set aside the order passed by the Adjudicating Authority which directed...
Initiation Of CIRP Not A Pre-Requisite To Initiate IRP Against The Personal Guarantor: NCLAT
The NCLAT in a Bench comprising of Justice Ashok Bhushan (Judicial Member) and Dr. Alok Srivastava (Technical Member) in State Bank of India v. Mahendra Kumar Jajodia held that initiation of Corporate Insolvency Resolution Process is not a pre-requisite to initiate Insolvency Resolution Process (IRP) against the Personal Guarantor of the Corporate Debtor. The Appellant, State...
Scrutiny By Income Tax Department Barred For The Period Covered By The Resolution Plan: Telangana High Court
The High Court of Telangana in a Bench consisting of Justice Ujjal Bhuyan and Justice Chillakur Sumalatha in Sirpur Paper Mills Limited & Another. V. Union of India & Two Others held that for the period covered by the Resolution Plan, Income Tax Department cannot carry out any scrutiny or assessment in respect of the Corporate Debtor regarding carry forward of losses and set...
NCLT Kochi Allows Initiation Of Insolvency Resolution Process Against The Personal Guarantor
The Kochi Bench of NCLT in a bench consisting of Justice Mr.Ashok Kumar Borah (Judicial Member) and Mr. Shyam Babu Gautam (Technical Member) in State Bank of India v. Sahadulla M.I. allows initiation of Insolvency Resolution Process (IRP) against the Personal Guarantor, Mr. Shahdulla M.I. (Respondent) of the Corporate Debtor, M/s. Green Gateway Leisure Limited The Applicant/ State...
Principal And Interest Amount Cannot Be Clubbed To Reach The Minimum Threshold Of Rs. 1 Crore U/S 4, IBC; NCLT Delhi
The NCLT Delhi Bench consisting of Justice Abni Ranjan Kumar Sinha (Judicial Member) and L.N. Gupta (Technical Member) in CBRE South Asia Pvt. Ltd. v. M/s United Concepts and Solutions Pvt. Ltd. held that principal amount and interest cannot be clubbed to reach the threshold of Rs. 1 crore under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016, if the debt is an Operational Debt. The...
Liability Of Personal Guarantor Of Corporate Debtor Vis A Vis The Insolvency And Bankruptcy Code
As per Section 128 ofthe Indian Contract Act, 1872, the liability of a guarantor is co-extensive with that of the principal debtor. Further, it is settled law that upon conclusion of insolvency proceedings against a principal debtor, the same amounts to extinction of all claims against the principal debtor, except to the extent admitted in the insolvency resolution process itself via the...
Advanced License Fee Is An Operational Debt And Notice U/s 138 NIA Is Not A Dispute Under IBC: NCLT, Delhi
The NCLT, Delhi Bench comprising of Justice Abni Ranjan Kumar Sinha (Judicial Member) and Mr. Avinash K. Srivastava (Technical Member) in Ashimara Housing Private Limited v. Vibrus Homes Private Limited has held that advanced deposit towards license fee would be considered as an Operational Debt and issuance of notice under Section 138 of the Negotiable Instruments Act is not a...