Rajasthan High Court
'Ensure His Privacy Isn't Hampered': Rajasthan HC Extends Rape Convict Asaram Bapu's Ayurvedic Treatment Duration
The Rajasthan High Court on Tuesday extended the duration of the Ayurvedic treatment for self-styled godman and rape convict Asaram Bapu. The court has directed the police authorities to ensure that his privacy isn't hampered and that he is exposed to proper sunlight to cope with vitamin D deficiency.A bench of Justice Dinesh Mehta and Justice Vinit Kumar Mathur passed this order on an...
Sessions Court Can Take Cognizance Against Accused Not Yet Chargesheeted Without Waiting Till Stage Of S.319 CrPC: Rajasthan HC
Rajasthan High Court has underscored that a Sessions Court can take cognizance against the accused not yet charge-sheeted by the police without waiting for the stage prescribed under Section 319 Cr.P.C.After an elaborate discussion of the relevant case laws, the single-judge bench of Justice Anoop Kumar Dhand came to the conclusion that the Additional Sessions Court, as a court of...
Rajasthan HC Directs State To Not Summarily Dispense With Services Of Asst Professors Of Previously Self-Financed Colleges, Asks Govt To Pay Their Salary Arrears
The Rajasthan High Court has recently granted interim relief to a group of Assistant Professors who were seeking absorption into state services from colleges that were previously self-financed, by directing the state not to dispense with their services summarily.The single-judge bench of Justice Arun Monga has also instructed the respondent state authorities to pay arrears of salary to...
Deliberate Defiance To Hide Truth: Rajasthan HC Raps State In NDPS Matter For Non-Production Of Crime Scene's CCTV Footage, Other Best Evidence
Rajasthan High Court has recently censured the state instrumentalities for withholding the best evidence despite the trial court order, which the court opined was equivalent to contempt of court.The single-judge bench of Justice Farjand Ali was pronouncing orders in three bail applications arising from an NDPS case. “…what was the fear for the prosecution agency to conceal the...
Name Of Minor Rape Victim Disclosed In Investigation & Trial: Rajasthan High Court Directs Sensitisation Program For Police, Judicial Officers
Expressing concern about a situation where the identity of a rape victim was disclosed during investigation and trial, Rajasthan High Court has proposed an exercise of sensitization for the police officers and judicial officers to ensure that such instances do not repeat.The single judge bench of Justice Anoop Kumar Dhand noted in the order that the mandatory requirement of Sections 24(5),...
Rajasthan HC Stays Coercive Action Against Judicial Magistrate Accused Of Asking Rape Victim To Strip, Asks Media Not To Sensationalise Issue
The Rajasthan High Court today stayed coercive action till May 27 against a Judicial Magistrate who is facing an FIR for allegedly asking a Rape survivor to strip and show her injuries, last month. The HC has also directed the electronic and print media not to "sensationalize" the issue.A bench of Justice Anil Kumar Upman passed this order (staying coercive actions against the accused-JM) on...
'Incomprehensible How UAPA Invoked': Rajasthan HC Grants Bail To 'SFJ Members' Accused Of Writing 'Khalistan Zindabad' In A Public Place
The Rajasthan High Court recently granted bail to two alleged operatives of Sikhs for Justice (SFJ) accused of writing “Khalistan Zindabad” slogan on a wall in a public place in the state's Hanumangarh area.Importantly, the Court observed that it was "not comprehensible" as to how the penal provisions of the Unlawful Activities (Prevention) Act have been invoked against the accused...
'Agonsing': Rajasthan HC Flags Release Of Only 43% Budget Allotted For Court Infrastructure Since 2014, Asks State & Centre For Plan To Release Remaining Amount
Recently, Rajasthan High Court has highlighted the necessity of creating a proper road map for the release of the remaining amount from the budgetary provisions already allocated for improving the infrastructure of court buildings.The Division Bench of Dr Justice Pushpendra Singh Bhati and Justice Rajendra Prakash Soni observed that it is 'agonising' to see that only 43 per cent of the...
State Delaying Grant Of NOC Despite Favourable Inspection Report: Rajasthan HC Provisionally Allows Universities To Conduct GNM, BSc Nursing Courses
In an interim order, Rajasthan High Court has permitted Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidhyapeeth University & Shri Khushal Das University to conduct B.Sc. Nursing & General Nursing and Midwifery (GNM) Courses respectively for the current academic session after the state failed to give a plausible explanation for delaying the grant of the No Objection Certificate.The single-judge bench...
Navigating 'Chaotic' Cause List 'Akin To Unscrambling A Scrambled Egg': Rajasthan HC Rebukes Registry For 145-Page Cause List With 1609 Cases
The Rajasthan High Court has pulled up the registry for making a 145-page long 'common cause list' without segregating the cases from the bench that was not holding the court on March 27.The single-judge bench of Justice Arun Monga was not pleased by the staggering number of 1609 cases listed on that particular day. He said that the cause list lacked clarity and contained many cases that...
Rajasthan HC Restores Candidature Of Woman Ousted From Constable Recruitment Over Wrong Measurement Of Height In Physical Test, Orders Compensation
For making the mistake of measuring a woman candidate's height incorrectly during the Physical Test as a part of Constable Recruitment, Rajasthan High Court has imposed a cost of Rs 1 Lakh on the state to be paid to the petitioner.The single-judge bench of Justice Ganesh Ram Meena noted that the act of respondents has resulted in 'great mental agony and litigation cost' to the...
AAI Is An Extended Hand Of GOI; No Backdoor Entries Can Be Permitted While Absorbing Workers: Rajasthan High Court
A single judge bench of the Rajasthan High Court comprising of Justice Sameer Jain while deciding a Civil Writ Petition in the case of Hari Shankar Sharma & Ors. vs UOI & Ors. has held that AAI is an extended hand of the Government of India, thus no backdoor entries can be permitted while absorbing and regularizing workers in the same.Background FactsThe Petitioners were terminated...