Rajasthan High Court
"Discrimination Based On Physical Attribute": Rajasthan High Court Grants Relief To Woman Denied Geologist Post Citing 1cm Short Height
In a significant ruling by the Rajasthan High Court, the bench of Justice Farjnad Ali granted relief to a woman fighting to get the post of the geologist that she had secured based on merit but was denied by the government since she was considered 1 cm shorter than the minimum limit prescribed in some guidelines.The Court held that when the service rules for the post did not prescribe...
Rajasthan High Court Grants Bail To Man Booked For Sending 'Dummy Candidate' To Take Govt Examination On His Behalf
The Rajasthan High Court granted bail to an accused booked for sending a dummy in an examination for the post of teacher based on the revelation that the candidate was not apprehended in the examination hall, and rather that the case was lodged one year after the examination was held.The bench of Justice Farjand Ali was hearing the bail application filed by the accused. It was alleged that...
"Cruelty Case By Daughter-In-Law Not Related To Official Duty": Rajasthan HC Grants Retiral Benefits To Deceased Govt Employee's Heirs After 21 Yrs
The Rajasthan High Court has granted relief to the heirs of a deceased government employee whose retiral benefits were suspended by the government pursuant to the filing of a case under Section 498A, IPC against his son and all other family members including himself by his daughter in law.The Court held that retiral benefits awarded at the time of superannuation cannot be subject to...
Advance Ruling Application Not Restricted Only To Supplier: Rajasthan High Court Quashes AAR's Order Rejecting Application
The Rajasthan High Court, Jaipur Bench, has quashed the AAR's order rejecting the application for the advance ruling as not maintainable on the grounds that the applicant was not the supplier.The bench of Justice Avneesh Jhingan and Justice Ashutosh Kumar has observed that the appeal against the advance ruling is provided under Section 100 of the CGST Act. The concerned officer,...
S.24 CPC | Successful Transfer Petition Before District Court Cannot Be Challenged By Filing Another Transfer Petition In HC: Rajasthan HC
Rajasthan High Court has ruled that a successful transfer petition under Section 24, CPC, before a district court cannot be challenged before the high court by filing another transfer petition under Section 24, CPC. The Court opined that Section 24 provides for concurrent jurisdiction of the district court and the high court, hence, an unsuccessful party before a district court may...
Right To Speedy Trial Cannot Be Taken Away Citing Heinousness Of Crime: Rajasthan High Court Releases Murder Accused After 3 Years
Rajasthan High Court recently granted bail to an accused charged for murder on the grounds of protracted trial. The court observed that right to have a speedy trial was guaranteed by the Constitution of India and it could not be taken away from the accused for the reason of seriousness or heinousness of the crime. It is imperative for the prosecution to adduce evidence at the...
Rajasthan High Court Directs Action Against Investigating Officer For Inserting Inaccurate, 'Imaginary' Facts In Dowry Death Case
Rajasthan High Court identified serious shortcomings and inaccuracy in the investigation and charge sheet filed by an IO in a case of dowry death, and directed DG Police and Superintendent of Police to take necessary action. The Court observed that it was imperative for the IO to maintain high level of accuracy and candidness in the investigation of an offence as grave as dowry...
Expert Committee's Answer Key Can Only Be Interfered With If Demonstrably Wrong, Must Be Assumed To Be Correct In Case Of Ambiguity: Rajasthan HC
Rajasthan High Court has held that interference by the Court with regard to the correctness of an answer key published by the expert committee is permissible only if it is demonstrated wrong, without any inferential process of reasoning or by a process of rationalization and only in rare or exceptional cases.Otherwise, it was stated that the Court should presume the correctness of the answers...
Rajasthan HC Declines Relief To Candidates Terminated From Govt Post After One Year Of Service Due To Modified Answer Key And Revised Merit List
Rajasthan High Court rejected a bunch of petitions filed by aggrieved individuals who were terminated from their post of livestock assistants one year after their service, because of a modified answer key and consequent change in the merit list.The bench of Justice Sameer Jain was hearing a bunch of petitions filed by individuals who were appointed as livestock assistants in 2022 after...
Enforcement Of Foreign Arbitral Award, Repeated Non-Compliance; Rajasthan High Court Sentences Director Of Company Civil Imprisonment
The Rajasthan High Court bench of Dr. Justice Nupur Bhati has ordered the director of a company to one month of civil imprisonment for failing to disclose its assets in the enforcement of a foreign arbitral award. The High Court with its prior judgment ordered the foreign award to be enforceable and executable as a decree of the court. For the enforcement and execution of...
Rajasthan High Court Half Yearly Digest: January To June, 2024
Citations: 2024 LiveLaw (Raj) 1 To 2024 LiveLaw (Raj) 136Writ Petition Against Charge-Sheet Not Maintainable Unless Issued By Authority Not Competent To Initiate Disciplinary Action: Rajasthan HCCase Title: Laxman Singh Gurjar v. Rajasthan State Road Transport Corporation & 2 Ors.Case Citation: Citation: 2024 LiveLaw (Raj) 1The Rajasthan High Court dismissed a writ petition filed by a...
Rajasthan High Court Quashes FIR Lodged In Bengaluru Citing Settlement Between Parties
The Rajasthan High Court recently quashed a FIR lodged beyond its territorial jurisdiction- in Karnataka's Bengaluru, citing settlement between the married couple.Counsel appearing for the parties had relied upon Navinchandra N. Majithia Vs. State of Maharashtra & Ors. (2000) to argue that even if one of the impugned FIRs is registered out of the territorial jurisdiction of the Court,...