Madras High Court
Tamil Nadu A Pioneer In Implementing Welfare Measures For Third Gender Persons: State Tells High Court In Plea To Implement NALSA Judgement
The Government of Tamil Nadu recently informed the Madras High Court of the various schemes implemented in the State in compliance with the judgment of the Apex Court in National Legal Services Authority vs. Union of India. The submissions were made before the bench of Chief Justice SV Gangapurwala and Justice KK Ramakrishnan in response to a plea seeking the authorities to implement...
Madras High Court Monthly Digest - November 2023
Citations: 2023 LiveLaw (Mad) 335 To 2023 LiveLaw (Mad) 374 NOMINAL INDEX ML Ravi v The Secretary and Others, 2023 LiveLaw (Mad) 335 Capt.Dr.VRC.Pandiyan v The Chairman and Managing Director, 2023 LiveLaw (Mad) 336 BR Aravindakshan v The Chief Secretary and Others, 2023 LiveLaw (Mad) 337 Magesh Karthikeyan v The Commissioner of Police, 2023 LiveLaw (Mad) 338 Ramar v...
When Special Rules Have Granted Age Relaxation To SC/ST Candidates, Further Relaxation Under General Rules Impermissible: Madras High Court
The Madras High Court recently observed that when special rules for recruitment to a particular post, had already granted a five-year age relaxation to candidates belonging to the Scheduled Caste/Scheduled Tribe, further relaxation under the General rules was impermissible.The Court was seized of appeals by the State, challenging an order of a single bench which had set aside the...
Treat Sri Lankan Repatriate As Citizen, Extend Consequential Benefits: Madras High Court Urges India To Acknowledge Treaties With Sri Lanka
The Madras High Court has recently directed the Union and State Governments to treat a Sri Lankan repatriate man and his family as Indian Citizens and to grant them all reliefs as announced by the Government of Tamil Nadu for Sri Lankan repatriates. Justice GR Swaminathan of the Madurai bench was hearing the plea of a man, T Ganesan, who came to India 33 years ago, seeking confirmation...
'No Locus For Complainant': Madras High Court Stays Proceedings In Defamation Case Against BJP State Head K. Annamalai
The Madras High Court has recently stayed all further proceedings against Tamil Nadu BJP Head K Annamalai in the defamation case filed by one V Piyush. Justice G Jayachandran observed that prima facie, a case had been made out to quash the defamation complaint, as Piyush failed to establish his locus standi. “Since prima facie case is made out to quash the complaint which on the...
[Service Jurisprudence] When Two Views Regarding Punishment Or Penalty Are Possible, View Favouring Employee Must Be Adopted: Madras High Court
The Madras High Court has recently observed that in service jurisprudence when two interpretations could be given to rules relating to penalty and punishment, the one favourable to the employee should be given effect. In allowing the plea by directing an enhancement in the petitioner's retirement benefits, Justice RN Manjula observed that since service jurisprudence was similar...
Review Cannot Be Disguised Appeal: Madras High Court Dismisses Man’s Plea Against Order Upholding Construction Of Mosque Near Temple
Upholding the tenets of religious harmony in India, the Madras High Court recently dismissed a man’s review petition against an earlier decision which dismissed his plea challenging the construction of a mosque near a temple. Noting that no new grounds were set up in the review, the bench of Chief Justice SV Gangapurwala and Justice Bharatha Chakravarthy observed that an appeal...
Assessee Disclosed Sale Of Agricultural Land In ROI During Scrutiny Assessment: Madras High Court Quashes Reassessment Initiated Beyond 4 Years
The Madras High Court has quashed the reassessment proceedings as the petitioner had disclosed the information with regard to the sale of agricultural land, and all the particulars with regard to the sale of agricultural land were disclosed before the Assessing Officer in full extent.The bench of Justice Krishnan Ramasamy has observed that there is no failure on the part of the petitioner...
Law Must Be Potent Enough To Operate Against People In Power, Having Higher Connections: Madras High Court
While dealing with a case relating to illegal quarrying, the Madras High Court recently remarked that law must be potent enough to deal with people in power and those having higher connections. Justice N Anand Venkatesh observed that law was not only meant to be used against ordinary citizens but against the powerful also, whenever they committed any illegal act. The court added...
ED Summons To District Collectors A 'Fishing Expedition' Without Showing Existence Of Proceeds Of Crime: Madras High Court
While staying the summons issued by Enforcement Directorate to District Collectors in an alleged sand mining money laundering case, the Madras High Court observed that the ED had attempted to conduct a “fishing enquiry” relating to sand mining without the existence of proceeds of crime. The division bench of Justice SS Sundar and Justice Sunder Mohan had passed the interim...
Madras High Court Asks Centre To Reconsider Enhancing Retirement Age Of Coast Guard Staff To 60 Years For All Ranks
The Madras High Court has asked the Central Government to reconsider enhancing the retirement age of all Coast Guard staff from 57 years to 60 years. The court also set aside an order of the Defence Ministry rejecting a plea by Coast Guard members below the rank of Commandant seeking such enhancement. The bench of Chief Justice SV Gangapurwala and Justice Bharatha Chakravarthy also...
"Bounden Duty To Prevent Unreasonable Delay": Madras High Court Quashes Forgery Case Citing 7 Yrs Delay In Prosecution's Final Report
The Madras High Court recently quashed a forgery case upon noting that the final report on the matter had been filed after an inexplainable delay of seven years. The court noted that the trial court should not have taken cognizance of the final report as the same was barred by limitation. Justice GK Ilanthiraiyan noted that the purpose of a speedy trial was to avoid oppression...