Kerala High Court
Will Clear Pension Arrears Of KSRTC Employees Within Two Weeks: State Govt Tells Kerala High Court
The State government has informed the Kerala High Court that pension arrears of retired Kerala State Road Transport Corp (KSRTC) employees would be paid within 2 weeks.These submissions came in a contempt plea, against the State for refusing to clear the pension arrears of the KSRTC employees.Counsel representing the Transport Department previously informed the bench regarding the...
Writ Jurisdiction Cannot Be Invoked For Execution Of Decree: Kerala High Court
The Kerala High Court has made it clear that writ jurisdiction under Article 226 of the Constitution cannot be invoked for the execution of a decree when there is an alternative effective remedy to approach a competent civil court by filing an execution petition.The petitioner had approached the High Court invoking its writ jurisdiction under Article 226 of the Constitution for fixation...
Insurance Clauses Intending To Avoid Claims On Account Of Death Due To Self-Injury Or Disablement Under Influence Of Alcohol Not Arbitrary Or Capricious: Kerala HC
The Kerala High Court has stated that insurance clauses cannot be said to be arbitrary or capricious if they intend to avoid claims on account of self-injury or disablement on consumption of alcohol.The petitioner is a widow who has approached the Court seeking insurance for the death of her husband by drowning after accidentally tripping into a well. She was denied insurance on the...
Kerala High Courts Stays Termination Of Divisional Warden For Allegedly Using Logo Of 'Civil Defense Service' Without Authority
The Kerala High Court has stayed an order terminating a Divisional Warden in Civil Defense Service (CDS) in the Ernakulam Division which was allegedly issued without an enquiry and following principles of natural justice.Justice Basant Balaji has granted an interim stay against the (Ext P7). “ In the meanwhile, there shall be an interim stay of Exhibit P7 for a period of one month pertaining...
Kerala High Court Denies Plea For Non-Creamy Layer OBC Certificate, Says Engagement In Hereditary Occupation Needed For Certification
The Kerala High Court rejected a plea for 'non-creamy layer' certification on the ground that the petitioner wouldn't qualify for the categorization as it only applies to individuals engaged in their hereditary occupation. A single judge bench of Justice Devan Ramachandran was hearing a matter where the petitioner was denied a non-creamy layer certificate by the Tahsildar...
'They Should Be Controlled': Kerala High Court Observes Orally After Woman Sues Resort Over Burn Injuries Allegedly Sustained During Spa
A plea has been moved before the Kerala High Court by a 22-year-old girl who allegedly sustained burn injuries on her body from taking a steam bath as part of the Ayurveda spa package at the Kumarakom Heritage Resort, Kottayam district.She alleges that she sustained burn injuries on her body and had to undergo plastic surgeries and skin grafting due to the criminal negligence committed by...
Kerala High Court Closes Plea Against Mammootty Movie 'Bramayugam' After Makers Agree To Change Lead Character's Name
The Kerala High Court today closed a petition which sought the revocation of the certification of the upcoming Mammootty starrer 'Bramayugam' on the ground of alleged defamatory portrayal of a real-life person.Justice Devan Ramachandran heard the matter.The plea was closed following the film makers' submission that the name of the lead character had been changed to address the...
Advocate BA Aloor Moves Kerala High Court Seeking Anticipatory Bail After Sexual Harassment Allegations Made By Another Client
Advocate BA Aloor has approached the Kerala High Court seeking anticipatory bail in a complaint filed against him by a client alleging criminal intimidation and sexual harassment.FIR has been lodged for offences under Sections 406 (criminal breach of trust), 420 (cheating and dishonestly inducing delivery of property), 294 (b) (obscene acts and songs), 506 (ii) (criminal intimidation) and...
Supreme Court Collegium Proposes Transfer Of Justice Anu Sivaraman From Kerala HC To Karnataka HC On Her Request
The Supreme Court collegium has recommended the transfer of Justice Anu Sivaraman from Kerala High Court to Karnataka High Court on her request.By a communication dated 16 October 2023, Justice Anu Sivaraman sought a transfer out of the State of Kerala."The Collegium accedes to the request and resolves to recommend that Ms. Justice Anu Sivaraman be transferred, in the interests of the...
Temple Annual Festival: Kerala HC Permits Use Of Loudspeaker For 1 Hour After 10PM Deadline Provided Voice Doesn't Travel Beyond Its Premises
The Kerala High Court has permitted a Temple in Alappuzha district to use the Public Address System till 11 PM, i.e. till one hour after the 10 pm deadline for use of loudspeakers, on the last two days of their annual festival.The petitioner is the President of the Temple and had approached the Court seeking permission to use the Public Address System from 10 PM to 12 PM on main two last days...
S.21 Registration Of Births & Deaths Act Doesn't Authorise Registrar To Compel Parents And Child To Undergo DNA Test: Kerala High Court
The Kerala High Court has made it clear that a Registrar's power to call for information regarding birth or death under Section 21 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 does not extend to order DNA test of a newborn and its parents.Justice VG Arun criticised the Registrar of Cheranalloor Grama Panchayat for refusing to issue birth certificate to the female child born to...
[Kerala Apartment Ownership Act 1983] High-Level Committee Constituted To Recommend Modifications Based On Stakeholder Inputs: Govt Tells High Court
The Kerala High Court has been informed that interested persons can submit their versions, including suggestions in written form before the High-Level Committee constituted by the state government in connection with the Kerala Apartment Ownership Act, 1983.The High-Level Committee was constituted by the government for the identification and rectification of discrepancies between the ...