Himachal Pradesh High Court
'What Is So Special About 0001 To 0010?': HP High Court Asks Chief Secretary To Justify Allotment Of VIP Numbers For Govt Vehicles
The Himachal Pradesh High Court on Wednesday asked the state Chief Secretary to explain why serial numbers 0001 to 0010 for the number plates of vehicles have been exclusively reserved for government officials and departments. Hearing a petition related to the denial of allotment of a registration number to one Sanjay Sood, Justice Ajay Mohan Goyal perused a Department Of...
Reservation Benefits Of One State Cannot Be Claimed In Another State Even If Migration Is On Account Of Marriage: Himachal Pradesh HC
In a case filed by a candidate claiming reservation based on her status of being a person from a 'Scheduled Tribe', the Himachal Pradesh High Court has held that reservation cannot be claimed by a person in the migratory state upon migration from another state even when such migration took place for reasons of marriage. The case related to a petitioner-woman, who by birth belonged to...
'Eviction Can't Be Stalled For Want Of Demarcation': Himachal Pradesh High Court Orders Removal Of Encroachments From Highways
Observing that the eviction of encroachers cannot be stalled for want for demarcation, the Himachal Pradesh High Court has directed the state Public Works Department to remove the encroachments on the highways in Shimla, Mandi and Hamirpur within a period of four weeks."The Deputy Commissioner(s) as also Superintendent(s) of Police of the concerned District(s) are directed to render all...
Is Principle Of Rounding Off Permissible In Open Competition ? Supreme Court Issues Notice
Is the principle of rounding off permissible in the open competition ? The Supreme Court issued notice in a Special Leave Petition which raised this issue.A candidate for the post of TGT on batch wise basis under exÂserviceman category had approached the Himachal Pradesh High Court seeking a declaration that the his percentage in graduation i.e. 44.8 be considered as 45% for...
Right To Controvert Government Analysts' Report U/S 25 of Drugs & Cosmetics Act Is An Indefeasible Right: Himachal Pradesh High Court
The Himachal Pradesh High Court recently held that a report of the Government Analyst under Section 25 of the Drug and Cosmetics Act is a conclusive evidence of facts unless the person, from whom the sample was taken, notifies within 28 days of receipt of a copy of the report that evidence in controversion will be adduced.Justice Satyen Vaidya held that such right to controvert the report is...