Gujarat High Court
'Rape Is Rape Even If Committed By A Husband Against Wife': Gujarat High Court, Says Need To Break Silence Over Gender Violence
While a series of petitions seeking to criminalise marital rape is presently pending before the Supreme Court, the Gujarat High Court, in an important observation, recently said that rape is a rape, be it performed by a man the 'husband' against his own 'wife'. Disagreeing with the marital rape exception as provided under Section 375 of IPC (Exception 2), which exempts a husband...
Gujarat HC Orders Installation Of CCTVs In Each Corner Of Registry By Jan 15 After Advocate Found Tampering With Case Records
The Gujarat High Court on Wednesday, instructed the Registrar of the High Court to expedite the installation of cameras strategically in every corner of the Registry, after an incident involving a practising advocate who allegedly tampered with court records and engaged in professional misconduct.Expressing shock and dismay, the Court noted that despite issuing an order last month to install...
'Training Makes A Lot Of Difference': Gujarat High Court Directs Advocate General To Establish Judicial Academy For Aspiring Lawyers
The Gujarat High Court has directed the Advocate General of the State to devise a plan for the establishment of a judicial academy aimed at training aspiring lawyers.This directive comes in response to two Public Interest Litigations (PILs) addressing various issues related to the conduct and training of lawyers within the court. The matter was being heard by a division bench of Chief...
'Can't Sacrifice Innocent Animals For Public Comfort; Even God Won't Forgive Us': Gujarat HC On Cows Butchered In Nadiad
The Gujarat High Court on Tuesday, in a stern stance, condemned the sacrifice of innocent animals for public comfort, particularly in light of the recent death of 30 cows in Nadiad.The Court expressed deep concern over the disturbing photographs revealing the carcasses of cows dumped in an open land belonging to the Nadiad Municipal Corporation.The division bench of Justices Ashutosh Shastri...
Gujarat High Court Issues Notice to IITRAM Over Alleged Violation Of UGC Guidelines In Vice Chancellor's Appointment
The Gujarat High Court has issued a notice to the Institute of Infrastructure Technology Research and Management (IITRAM) following a petition filed by Dr. Ashutosh Mishra against the appointment of Dr. Bhrigu Nath Singh as the Director General (Vice Chancellor) of the institute.The petitioner alleged that the appointment was illegal and in violation of the guidelines issued by the...
'Casual Filing Of Intra-Court State Appeal Is Misuse Of Public Money': Gujarat HC Directs State's Principal Secy To Frame Guidelines
On Thursday, during a hearing, the Gujarat High Court conveyed dissatisfaction with the State for casually filing intra-court appeals emphasizing the importance of obtaining the proper opinion of Government counsels on the merits of the case.The matter was being heard by a division bench comprising Chief Justice Sunita Agarwal and Justice Aniruddha P Mayee.The Court observed that the...
Raid On Advocate| 'This Isn't Emergency Era, Atrocious Power Exercised': Gujarat HC Raps I-T Dept Officials For 'Seizing' Client's Docs, Seeks Explanation
Rapping the Income Tax Department for allegedly raiding an advocate's premises and seizing certain digital and physical files/documents (of the client) without a warrant, the Gujarat High Court today issued show cause notices to the department's erring officials directing them to come up with their explanation regarding the raid.Calling the approach of the IT department 'unexpected', a bench...
'Abuse Of Process Of Law To Harass Corpus': Gujarat HC Imposes ₹35K Cost On A Man For Filing Frivolous Habeas Corpus Plea
The Gujarat High Court has imposed an exemplary cost of Rs. 35,000 on a man, who happens to be the uncle of a consenting adult woman, as she had chosen to elope for marriage. The uncle had filed a Habeas Corpus petition, which the court deemed as an abuse of the legal process, resulting in unwarranted harassment of the individuals involved.A division bench of Justices AS Supehia and Vimal K...
'Approx 3000 Bail Pleas Disposed Within A Month': Gujarat High Court On Discontinuation Of Practice Of Issuing 'Rule Nisi'
On Monday, the Gujarat High Court highlighted the positive outcomes resulting from the discontinuation of the practice of issuing 'Rule Nisi' and adjourning bail matters for extended periods.The court, presided over by Chief Justice Sunita Agarwal and Justice Aniruddha Mayee, disclosed that this change has led to the expeditious disposal of approximately 3,000 bail applications within a...
Gujarat High Court Refuses Anticipatory Bail To AAP MLA Accused Of Firing In Air To Threaten Forest Officers
The Gujarat High Court today rejected an anticipatory bail plea filed by Aam Aadmi Party MLA Chaitra Vasava who has been accused of threatening forest officials by firing in the air while trying to resolve a farming-related matter.Rejecting his bail plea, a bench of Justice JC Doshi observed that the legislator did not have any authority to call two forest department officials to his home and...
Gujarat High Court Monthly Digest - November 2023
Nominal Index [Citations: 2023 LiveLaw (Guj) 176-195]Dharmesh Jivanlal Gurjar 2023 LiveLaw (Guj) 175Rajkalp Mudranalya Private Limited Thro Kalpesh Maneklal Patel Versus Superintendent 2023 LiveLaw (Guj) 176 Pradeep Nirankarnath Sharma Versus State Of Gujarat 2023 LiveLaw (Guj) 177Ajayraj @ Vijendrasinh Kirodilal Meena Versus State Of Gujarat 2023 LiveLaw (Guj) 178NXGN Sports Interactive...
Gujarat High Court Reconsiders 120-Day Deadline For Written Statements In Commercial Cases, Says Should Accommodate Exceptional Circumstances
The Gujarat High Court has issued a significant ruling, asserting that the obligatory 120-day period for submitting a Written Statement in Commercial Cases should be reassessed. In overturning a decision by the Commercial Court disallowing the petitioner to file their written statement, the Bench emphasized that in the present case, the unavailability of the court itself due to a change in...