Delhi High Court
High Court's Intervention On Industrial Tribunal's Decision Is Restricted To Cases Of Perversity: Delhi High Court
The Delhi High Court division bench of Justice Rekha Palli and Justice Sudhir Kumar Jain held that the scope of intervention of the High Court is very limited in matters of factual findings made by Industrial Tribunals unless they were found to be perverse or based on no evidence.The High Court was adjudicating on the letters patent appeals filed by Delhi Doordarshan Kendra, which was accused...
'Supporter Of ISIS Ideology, Arranged Illegal Weapons': Delhi High Court Denies Bail To Accused In UAPA Case
The Delhi High Court yesterday denied regular bail to a 25 year old Kashmiri man booked under Unlawful Activities (Prevention) Act, observing that he being a supporter of ideology of banned terrorist organization ISIS, arranged illegal weapons and was involved in providing other logistic support to its cadres.A division bench comprising Justice Suresh Kumar Kait and Justice Manoj Jain...
Income Threshold For Claiming Financial Aid Under Rashtriya Arogya Nidhi Prima Facie Unreasonable: Delhi High Court
Initiating a suo motu case, the Delhi High Court has recently observed that prima facie, the threshold income for claiming benefit under the Central Government's Rashtriya Arogya Nidhi (RAN) umbrella scheme is “not reasonable.”The scheme provides a one-time financial assistance to poor patients living below the State or Union Territory threshold poverty line and suffering...
Delhi High Court Upholds JNU's 80% Quota For Admission To B.A. (Hons) First-Year In Foreign Languages Course
The Delhi High Court has dismissed a plea challenging the decision of Jawaharlal Nehru University (JNU) to give 80% quota in the First Year of 3-year B.A. (Hons.) programme in Foreign Languages for the students who passed their class XII examination in the year of seeking admission or the previous year.The remaining 20% of the seats are given to all other candidates.Justice C Hari Shankar...
Hindu Woman Without Own Income Can Enjoy Property Given By Deceased Husband, But Can't Have Absolute Rights Over It: Delhi High Court
The Delhi High Court on Wednesday observed that a Hindu woman without having her own income has complete rights to enjoy, throughout her lifetime, the property received by her from the deceased husband but cannot have “absolute rights” over it. “In the case of Hindu women, who may not have their own income, receiving a life estate given to them by their husbands—who may...
Advocate Jai Anant Dehadrai Assures Delhi High Court He Won't Allege That BJD MP Pinaki Misra Conspired Against Prime Minister
Advocate Jai Anant Dehadrai on Wednesday assured the Delhi High Court that he will not make any allegations that Biju Janata Dal MP and Senior Advocate Pinaki Misra is involved in any criminal conspiracy against the Prime Minister of India, Narendra Modi, in view of Dehadrai's complaint pending before the CBI.Justice Jasmeet Singh summoned Dehadrai in the defamation suit filed by Misra seeking...
Conspiracy Against Prime Minister Is Treason, Can't Accuse Someone Of It Irresponsibly: Delhi High Court Observes Orally
The Delhi High Court on Wednesday remarked that hatching conspiracy against the Prime Minister tantamount to treason and prima facie, the allegations of conspiracy against the Prime Minister cannot be made against any person irresponsibly.“The allegations of conspiracy against the Prime Minister cannot be made irresponsibly and needs to be based on cogent and substantial reasons,”...
S.354 IPC: Delhi High Court Quashes FIR Against Man, Asks Him To Assist Traffic Police For A Month
Quashing an FIR against a man for outraging modesty of a woman, the Delhi High Court has asked him to assist the Traffic Police at a traffic signal for 30 days.Justice Navin Chawla quashed the FIR registered for the offences under Sections 354 (assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty), 506 (criminal intimidation) and 509 (word, gesture or act intending to...
Right To Obtain License As Registered Ayurvedic Medical Practitioner Vests Only In Those Who Hold BAMS/BUMS Degree: Delhi High Court
The Delhi High Court has recently observed that the right to obtain a licence as a registered Ayurvedic or Unani medical practitioner vests only in a student who holds a BAMS or BUMS degree. Justice C Hari Shankar said that prior to obtaining such a degree, the student has no right to practice as a registered medical practitioner.“A student who is undergoing the BAMS/BUMS course,...
Delhi Police Prepares SOP For Ensuring Students' Safety During College Fests, High Court Closes Suo Motu PIL
The Delhi Police has framed a standard operating procedure (SOP) to be followed by Universities and Colleges while organizing events or festivals for ensuring safety and security of students in general, and female students in particular. A division bench comprising of Acting Chief Justice Manmohan and Justice Manmeet Pritam Singh Arora closed a suo motu PIL initiated last year on the issue...
Situation In Record Rooms Of District Courts Is Grim, Record Must Be Weeded Out Expeditiously: Delhi High Court
The Delhi High Court has observed that the situation in the record rooms of the District Courts in the national capital is grim and the process of weeding out of the record needs to be carried out expeditiously.A division bench comprising of Acting Chief Justice Manmohan and Justice Manmeet Pritam Singh Arora said that the process of weeding out needs to be monitored on a regular basis. The...
DSLSA Panel Counsel Not An 'Employee' But A 'Professional', Not Entitled To Maternity Benefits: Delhi High Court
The Delhi High Court on Tuesday held that the appointment of candidates with Delhi State Legal Services Authority (DSLSA) as a panel lawyer is only professional and not as an employee, and they are not entitled to benefits under the Maternity Benefit Act, 1961.A division bench comprising Justice V Kameswar Rao and Justice Saurabh Banerjee set aside a single-judge order granting maternity...