Delhi High Court
Arbitrator's Findings As Per Evidence And Testimony Is Not Perverse, No Need To Interfere: Delhi High Court
The Delhi High Court bench of Justice Jasmeet Singh has held that findings made by an arbitrator which are consistent with the documentary evidence and admissions made during cross-examination are reasonable and not perverse. The High Court referred to the decision of the Supreme Court in Associate Builders v. DDA (2015) 3 SCC 49 where the Supreme Court held that the grounds...
Moin Qureshi Case: Delhi High Court Upholds PMLA Proceedings Initiated Against Businessman Sathish Babu Sana
The Delhi High Court on Friday upheld the money laundering proceedings initiated against Businessman Sathish Babu Sana in relation to the PMLA case involving meat exporter Moin Qureshi and other persons.A division bench comprising of Justice Suresh Kumar Kait and Justice Neena Bansal Krishna dismissed the appeal moved by Sana challenging the summons issued to him on July 19 and 25, 2019....
Only If Appeal Is 'Pending' Before Enforcement Of BNSS, Can It Be Continued Under CrPC: Delhi High Court's "Possible Interpretation"
Giving a “possible interpretation” of Section 531(2)(a) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023, the Delhi High Court said that only if an appeal is pending before the new law came into force, can such an appeal be continued under the Cr.P.C.Justice Anup Jairam Bhambhani said,“As per the general, settled principle of law, an appeal is considered to be a continuation of the...
Delhi High Court Holds DDA And Its Officials Guilty Of Contempt In Land Allotment Case
The Delhi High Court has held the Delhi Development Authority (DDA) and its officials, the Vice Chairman and the Deputy Director (Land Disposal), to be in contempt of the court's orders in a case relating to land allotment.Justice Dharmesh Sharma passed the contempt order against the DDA, which filed the present application for recall of the High Court's order dated 11.07.2022 directing the...
Magistrate's Clear Application of Mind Necessary For Issuance of Summons Under Section 138 Of NI Act: Delhi High Court
The Delhi High Court bench of Justice Anup Jairam Bhambhani has held that the issuance of summons under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 requires a clear application of mind. The bench held that this application of mind must be evident upon reading the summoning order; the appellate or revisional court should not have to speculate about the considerations of...
Three Additional Judges Of Delhi High Court Made Permanent
The Union Government has notified the appointment of three additional judges of the Delhi High Court as permanent. The three judges are Justice Girish Kathpalia, Justice Manoj Jain and Justice Dharmesh Sharma. Union Law Minister Arjun Ram Meghwal made the announcement on X, formerly Twitter. Justice Kathpalia, Justice Jain and Justice Sharma were appointed as additional judges of the Delhi...
Petitions U/S 482 CrPC Filed With Delay Or To Overcome Expired Limitation Of Alternate Remedy Cannot Be Entertained: Delhi High Court
The Delhi High Court has observed that failure to avail alternate remedy on the ground of ongoing settlement process is not a reason for the court to exercise its discretionary power to quash the complaint cases. It further held that while there is no statutory limit to file a petition under Section 482 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC), such petitions cannot be entertained if...
Identical Marks For Medicines Could Mislead Customers, Delhi High Court Restrains Rebanta Healthcare From Using Dr Reddys' Registered Trademark
The Delhi High Court single bench of Justice Mini Pushkarna held that using visually and phonetically identical marks for medicines could confuse the general public, especially when the products serve different medical purposes. A permanent injunction was granted against Rebanta Healthcare Pvt. Ltd. for using Dr Reddys Laboratories Ltd.'s trademark 'REBAHEAL'. Both Rebanta and Dr...
Courts Must Refrain From Interim Orders Once Arbitral Tribunal Is Constituted Unless Urgency Demands: Delhi High Court
The Delhi High Court bench of Justice C. Hari Shankar has held that once an Arbitral Tribunal is in place, ordinarily a court should refrain from dealing with the matter even for the purposes of passing interlocutory orders unless the order is demonstrably one which cannot await the application of mind by the Arbitral Tribunal. The bench held that: “. If party is able to convince...
Delhi High Court Reserves Order On Arvind Kejriwal's Plea For Additional VC Meetings With Lawyers
The Delhi High Court on Thursday reserved order on a plea moved by Chief Minister Arvind Kejriwal, who is in judicial custody in the alleged liquor policy scam, for granting two additional meetings with his lawyers through virtual conferencing. Justice Neena Bansal Krishna said that the order will be pronounced in the chamber. Special counsel Zoheb Hossain appearing for the...
Delhi High Court Issues Notice On Plea To Reserve 33% Seats For Women Lawyers In Lawyers' Bodies Elections
The Delhi High Court on Thursday issued notice on a plea seeking reservation of 33% of seats for women lawyers in the elections of Bar Council of Delhi (BCD), Delhi High Court Bar Association (DHCBA) and All District Bar Associations in the national capital.A division bench comprising Acting Chief Justice Manmohan and Justice Tushar Rao Gedela sought response of the lawyers bodies and listed...
Take Steps For Online Registration Of Muslim, Christian Marriages Under Compulsory Marriage Order: High Court To Delhi Govt
The Delhi High Court has recently expressed displeasure with the Delhi Government over its failure to issue administrative instructions, despite a judicial order passed nearly three years ago, regarding online registration of marriages solemnized under Muslim and Christian Personal Laws under the Compulsory Registration of Marriage Order, 2014.Calling it a “systematic failure”,...