Bombay High Court
Bombay High Court Grants Bail To German Bakery Blast Convict Mirza Himayat Baig In 2010 Nashik Terror Case
The Bombay High Court on Friday granted bail to Mirza Himayat Baig arrested in 2010 for allegedly being a Lashkar – E - Taiba operative and participating in a terror conspiracy in Nashik.Baig is already serving a life sentence in the German Bakery Blast Case. A division bench headed by Justice Revati Mohite Dere granted bail to Baig on furnishing a personal bond of Rs 1 lakh with two...
Bombay High Court Extends Ex-Parte Relief To Tata's Trent Limited Against Alleged Infringement Of Its Zudio Trademark
The Bombay High Court has extended ex-parte ad-interim injunction in favour of Trent Limited, an entity within the Tata Group, in a case of alleged trademark infringement, copyright violation, and passing off of its “Zudio” trademark.Justice RI Chagla had on November 2, 2023 restrained various defendants as well as Ashok Kumar (unknown persons) from using the trademark Zudio and...
Wildlife Protection Act | Cancer Drug Camptothecin Not Forest Produce – Bombay High Court Quashes Cases Against Pharma Company After 16 Yrs
The Bombay High Court has held that Camptothecin - a cancer drug, cannot be considered a "forest produce" under the law as it undergoes extensive chemical processing from the original raw material obtained from Narkya trees. The court observed, "It is well known, there is a difference between physical change and chemical change. Physical change can be brought about easily and at the same...
In Interim Order Bombay High Court Asks Electricity Commission To Not Bill Advocate's Office As Commercial Establishment
The Aurangabad Bench of the Bombay High Court recently restrained Maharashtra Electricity Regulatory Commission and Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited from billing a lawyer's office as a commercial establishment until further orders.A division bench of Justice Ravindra V Ghuge and Justice YG Khobragade issued notice in a writ petition challenging the...
Former IT Analyst Of TCS With Supervisory Responsibilities Not Workman: Bombay High Court
The Bombay High Court dismissed a writ petition filed by a former IT analyst of Tata Consultancy Services Ltd (TCS) observing that the petitioner was not a 'workman' under the Industrial Disputes Act.In the judgment, Justice Milind N. Jadhav of the Bombay High Court upheld the Labour Court's order which held it did not have the jurisdiction to try the case since the petitioner Rohit Dembiwal...
Following, Abusing Woman Few Times Wouldn't Shock 'Sense Of Decency', No Offence U/S 354 IPC: Bombay High Court
Following a woman a couple of times, abusing and pushing her with the bicycle can be 'annoying' acts but wouldn't constitute an offence under 354 of the IPC, the Nagpur Bench of the Bombay High Court recently held.The court added that the woman failed to state if the accused touched her inappropriately or pushed a specific body part, embarrassing her. “As regards following and abusing P.W....
Domestic Violence Case Can Be Transferred From Magistrate To Family Court: Bombay High Court
The Bombay High Court has held that an application filed under Section 12 of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (DV Act) before a Magistrate seeking reliefs under Sections 18 to 22 can be transferred to a Family Court under Section 24 of the Code of Civil Procedure, 1908.Section 12 under the DV Act empowers an aggrieved party or any person on their behalf to file...
Bombay High Court Monthly Digest: December 2023
Nominal Index [Citation 553 - 619]The Hongkong and Shanghai Banking Corporation v. UoI 2023 LiveLaw (Bom) 553Shonali Kedar Dighe v. Ashita Tham and Ors. 2023 LiveLaw (Bom) 554Anuradha Kapoor and Ors. v. State of Maharashtra and Ors. 2023 LiveLaw (Bom) 555Patanjali Foods Ltd. v. SE Oil Products Pvt Ltd. & Anr 2023 LiveLaw (Bom) 556High Court On Its Own Motion v. State of Maharashtra...
Bombay High Court Weekly Round-up: December 25, 2023 To December 31, 2023
Nominal Index [Citation 607 - 619]Gemini Developers v. State of Maharashtra & Ors. 2023 LiveLaw (Bom) 607Arti Rajesh Karangutkar v. Anna Rocky Fernandes and Anr. 2023 LiveLaw (Bom) 608Chintan Vidyasagar Upadhyay v. State of Maharashtra 2023 LiveLaw (Bom) 609Tata Motors Finance Solutions Ltd v. Naushad Khan 2023 LiveLaw (Bom) 610Amar Sadhuram Mulchandani v. Directorate Of Enforcement...
Bombay High Court Annual Digest 2023: Part II
Nominal Index [Citation 301 – 623]Bina Saxena w/o Late Ravendra Kumar Saxena v. Union of India 2023 LiveLaw (Bom) 301Hemant Dhirajlal Banker v. State of Maharashtra 2023 LiveLaw (Bom) 302CIT v. M/s Citicorp Investment Bank 2023 LiveLaw (Bom) 303Sanjay Dangi v. UoI 2023 LiveLaw (Bom) 304Divya Ashok Pahuja v. State of Maharashtra 2023 LiveLaw (Bom) 305Dhaneshwar Rajak S/o Gula Rajak and Anr....
Grievance Body Of Slum Rehabilitation Authority Cannot Review Its Earlier Order Under The Guise Of Speaking To Its Minutes: Bombay High Court
The Bombay High Court held recently that the Apex Grievance Redressal Committee (AGRC) of the Slum Rehabilitation Authority (SRA) cannot review its own order in the guise of speaking to the minutes of the order.Justice Madhav J Jamdar quashed an Order passed by the AGRC while speaking to the minutes of its earlier order. AGRC, in the modified order, had directed the parties to register...
Bombay HC Quashes Proclamation Order Against Police Naik Accused Of Raping Lady Police Naik, Says At Least 30 Days Notice Needed For Court Appearance
The Bombay High Court recently quashed a proclamation order against a Police Naik allegedly absconding after raping and threatening a female Police Naik who used to work with him.Justice Sarang V Kotwal observed that the accused has to be given at least 30 days to appear from the date of publication of the proclamation, as per section 82 of the CrPC.“All the above three orders have taken...