Bombay High Court
Bombay High Court Asks State To Consider Land In Goregaon For New High Court Complex
The Bombay High Court on Friday directed the State government to explore the availability of land in Goregaon for the construction of a new High Court complex, in place of the previously allocated area in Bandra.“This is only a loud thinking on my part, we can just explore it. Vacant land is available (in Goregaon). By this speed we will be having the high court building by 2031”,...
No Order Passed On Rectification Application Filed By Assessee For Six Years: Bombay High Court Directs Disciplinary Action Against AO
The Bombay High Court has directed the disciplinary action against AO as no order has been passed on the rectification application filed by the assessee for six years.The bench of Justice K. R. Shriram and Justice Neela Gokhale has observed that the Assistant Commissioner of Income Tax (ACIT) Officer was duty-bound to pass orders on the application, which has been pending for almost 6...
Formulate SOP For Medical Termination Of Pregnancy Beyond 24 Weeks To Prevent Need For Court Intervention: Bombay High Court To State
The Bombay High Court recently directed the state government to formulate a Standard Operating Procedure (SOP) within two months to be followed by all government hospitals and medical colleges in the state for medical termination of pregnancy (MTP) beyond 24 weeks.A division bench of Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya and Justice Nitin W Sambre sitting at Nagpur directed the registration of...
Hospitals Can't Insist On Police Complaint As A Pre-Condition To Provide Medical Care To Pregnant Minor: Bombay High Court
The Bombay High Court recently directed the state government to provide medical care to a 17-year-old pregnant girl who didn't file a police complaint against her partner, also a minor, and was refused treatment as a result.A division bench of Justice GS Kulkarni and Justice Firdosh P Pooniwalla said that hospitals cannot insist that the girl's mother register a police complaint as a condition...
Bombay High Court Allows 2010 Acid Attack Victims To Seek Compensation Despite Lapse Of Limitation Period
The Bombay High Court recently allowed three victims in a 2010 acid attack case to seek compensation beyond the limitation period of three years provided in the Maharashtra Victim Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault/Other Crimes, 2022.A division bench of Justice AS Chandurkar and Justice Jitendra Jain found the case deserving as the 2022 Scheme was implemented...
Bombay High Court Quarterly Digest: January To March, 2024
Nominal Index [Citation 1 – 175]Rohit Dembiwal v. Tata Consultancy Services Ltd. & Ors 2024 LiveLaw (Bom) 1Mirza Himayat Baig v. State of Maharashtra 2024 LiveLaw (Bom) 2M/s. Hindustan Level Employees Union v. M/s. Hindustan Unilever Limited 2024 LiveLaw (Bom) 3ABC v. XYZ 2024 LiveLaw (Bom) 4Hiral Chandrakant Jadhav v. State of Maharashtra 2024 LiveLaw (Bom) 5XXX v. XXXX 2024 LiveLaw...
Children Drown In Open Water Tank: Bombay High Court Seeks Exact Details Of Family's Hutment Demolition From BMC
The Bombay High Court on Monday directed the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) to submit an affidavit providing details on the demolition of a family's hutment, which was the residence of the family of two deceased boys who drowned in an open water tank at a civic garden in Mumbai.A division bench of Justice GS Patel and Justice Kamal Khata, in a suo moto PIL for fixing accountability...
Approval To Reopen Assessment Against Vodafone Granted By The Dept. In A Most Casual Manner: Bombay High Court
The Bombay High Court has held that the approval has been granted in a most casual manner. The power vested in the authorities under Section 151 to grant or not grant approval to the AO to reopen the assessment is coupled with a duty. The authorities were duty-bound to apply their minds to the proposal put up for approval in light of material relied upon by the AO. The bench of Justice K....
Senior Citizens Act Cannot Be Used As Machinery For Settling Property Disputes Between Heirs Of Senior Citizens: Bombay High Court
The Bombay High Court recently observed that the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 cannot be used as a machinery for settling property disputes between the heirs of senior citizens.Justice Sandeep Marne made these observations while dealing with a writ petition by a man challenging the order of the maintenance tribunal nullifying various gift deeds executed by...
Bombay High Court Issues Notice On Plea Seeking Removal Of Decorative Lighting From Tree Trunks & Branches
The Bombay High Court on Wednesday issued notice to the state government, Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC), as well the municipal corporations of Thane and Mira Bhayander in a PIL on the ill effects of the installation of decorative lights on trees.A division bench of Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya and Justice Arif S Doctor opined that the issues raised in the petition are...
PIL In Bombay High Court Flags Widespread Absenteeism In Mumbai University Law Schools, Seeks Enforcement Of 75% Attendance Mandate
A law professor from Mumbai University has filed a PIL before the Bombay High Court seeking enforcement of mandatory attendance requirements among law students enrolled in various colleges affiliated with the university. A division bench of Chief Justice Devendra Upadhyaya and Justice Arif S Doctor issued notice returnable by June 19, 2024, to Mumbai University, Bar Council of India, and...
Pending Money Laundering Cases: Bombay High Court Says Collective Responsibility Of Probe Agencies, Defence Counsel To Make System Work
The Bombay High Court recently directed the Registrar General of the High Court to assess and solve the problem of total backlog of cases, staffing levels, and the allocation of judges for both scheduled offenses and those under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) at the Mumbai City Civil and Sessions Court.Justice SM Modak added that Registrar General may also seek necessary...