Bombay High Court
"Because Of Your Client, Most Borrowers Are Facing LOC's": Bombay HC Tells Vijay Mallya's Counsel In Plea Challenging Economic Offenders Act
The Bombay High Court on Friday said former liquor baron Vijay Mallya had become the 'first cause' for issuances of 'Look Out Circulars' (LOCs) against several borrowers in the country.A division bench of Justices Kalpathi Shriram and Jitendra Jain made the remark while hearing a plea filed by Mallya, challenging the constitutional validity of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018. The...
Mumbai Can't Be Concrete Jungle With Only Skyscrapers: HC Calls For Slum-Free City With Open Green Spaces, Flags Issues In Land Management
The Bombay High Court on Friday asked the Maharashtra government and other authorities to have a vision for making Mumbai a 'slum-free' city since it is an 'international' city and expressed concern over the plight suffered by slum-dwellers at the hands of "developers."The Court also emphasised that in the coming generations there cannot be only 'skyscrapers' in the city's 'concrete jungle...
Causes Eyesight, Hearing Loss: PIL In Bombay HC Challenges Use Of Laser Beams And Loud Sound Systems During Festivals
A Public Interest Litigation (PIL) has been filed in the Bombay High Court concerning the usage of laser beams and loud sound systems during religious processions and other ceremonies.The petitioner, Akhil Bharatiya Grahak Panchayat, argued that the hazardous laser beams used in festivals have resulted in loss of eyesight in several individuals. Further that the noise pollution due to DJ...
Bombay High Court Issues Summons To BJP MP Narayan Rane On Plea Challenging His Election
The Bombay High Court on Friday issued summons to BJP Member of Parliament (MP) Narayan Rane on an election petition filed by Vinayak Raut, a candidate from Shiv Sena (Uddhav Faction), who has challenged his election to the 18th Lok Sabha from the Sindhudurg Constituency.Single-judge Justice Sarang Kotwal issued summons and made it returnable on September 12. "Heard. This Election Petition...
Which Court Can Extend Arbitration Deadlines? Bombay High Court Provides Clarification
The Bombay High Court bench of Justice M. S. Karnik and Justice Valmiki Menezes has held that when the High Court constitutes an arbitral tribunal, the High Court holds the jurisdiction to extend the time for completing the arbitration process. Further, the bench clarified that if the tribunal was constituted through an agreement between the parties, the application for extending time...
Bombay HC Issues Contempt Notice Against Promoter Of IT Company Varanium Cloud For Violating Court Orders To Repay Creditor, Leaving Mumbai
The Bombay High Court on August 12, issued a contempt notice against Harshwardhan H. Sabale, the promoter of IT company Varanium Cloud Ltd, due to his failure to pay rupees 20 crores and also for leaving Mumbai in breach of the Court's order.The case against Sabale arose over non-payment of over Rs. 49.53 crores to his creditor. Earlier in March, the Court had issued a non-bailable...
Rape A Condemnable Offence But Conviction Cannot Be On Ground Of Sympathy With Victim: Bombay High Court
The Nagpur bench of the Bombay High Court recently while acquitting a man convicted for raping a mentally and physically disabled minor girl, said courts cannot convict a person merely on the basis of sympathy and moral considerations.Single-judge Justice Govind Sanap noted various lapses on part of the prosecution to prove the fact that the appellant convict was the one, who raped the...
Atal Setu Is India's Premier Infrastructure Project, Cannot Be Risked Due To Stone Crushing & Blasting: Bombay High Court
The Bombay High Court recently said that the Mumbai Trans Harbour Sea Link alias Atal Setu is one of India's premier infrastructure projects undertaken after incurring expenditure of thousands of crores and thus it cannot be put to risk due to operations of stone crushing and blasting near the bridge.Single-judge Justice Sandeep Marne therefore, upheld the June 28, 2024 order passed by...
VSV Scheme Is Non-Tax Benefit Applicable Even To Medium Enterprise, Clarifies Bombay High Court
While granting benefit under the 'Vivad Se Vishwas I-Relief for MSMEs Scheme' (VSV Scheme) to the Assessee, even when it was re-classified as 'not an MSME', the Bombay High Court held that even though the Petitioner was re-classified as “not an MSME” for a period of three years from May 09, 2023, it was entitled to avail of all non-tax benefits available to a Medium...
Best Judgment Assessment Passed U/s 144 Without Giving Seven Day's Time To Taxpayer To Respond To SCN: Bombay HC Quashes Assessment
Finding that the AO has arbitrarily exercised jurisdiction by granting an extension of only two days to the Assessee in filing reply to the SCN, the Bombay High Court quashed the assessment and remanded the proceedings for passing fresh assessment order u/s 144 read with Section 144B. Tax assessment under Section 144 of the Income Tax Act allows Assessing Officers to assess tax...
Bombay High Court Issues Notice To BMC After Woman, Newborn Die In C-Section Delivery Done Using Mobile Torchlight
The Bombay High Court on Wednesday issued notice to the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) while noting the "lack of basic facilities" in a maternity hospital in suburban Bhandup, wherein a woman and her just delivered child died due to the alleged negligence on part of the hospital authorities.A division bench of Justices Revati Mohite-Dere and Prithviraj Chavan took note of...
Bombay High Court Constitutes Special Bench To Review Effectiveness Of Maharashtra Slum Areas Act
The Bombay High Court on Tuesday issued a notification constituting a special bench to hear the suo motu Public Interest Litigation (PIL) petition for conducting a comprehensive audit of the Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance & Redevelopment) Act of 1971.The notification issued by HM Bhosale, Registrar Judicial (I), states that the Chief Justice of the High Court has constituted...