Bombay High Court
“Matter Of Trial, Cannot Be Decided At Interim Stage”: Bombay High Court Refuses To Stay Chanda Kochhar’s Termination From ICICI Bank
The Bombay High Court on Wednesday upheld a single judge’s order and refused to grant interim relief to the former CEO and MD of ICICI Bank Chanda Kochhar in her suit seeking specific performance of her retirement benefits and other entitlements.The court refused to stay the ICICI bank’s email dated January 30, 2019, terminating her employment and allowing her unexercised vested stock...
POCSO Act Not Meant To Punish Minors In Romantic Relationships: Bombay High Court
The Protection of Children of From Sexual Offences Act (POCSO) was enacted to protect minors from sexual assault, not to punish minors in romantic or consensual relationship and brand them as criminals, the Bombay High Court said.Justice Anuja Prabhudessai observed thus and granted bail to a 22-year-old accused of kidnapping and rape of a minor under sections 363, 376 of the IPC and section 4...
Mere Signing Of The Award At A Place Cannot Be The Determinative Factor For Ascertaining The Place Of Arbitration: Bombay High Court
The Bombay High Court has ruled that mere signing of the arbitral award at a place cannot be the determinative factor for ascertaining the place of arbitration. It added that if there is no agreement between the parties regarding the place of arbitration and the arbitrator has not determined the place of arbitration, the overall circumstances of the case would have to be taken...
Bombay High Court Issues Directions For Expeditious Disposal Of Creditors' Applications U/S 14 SARFAESI Act For Possession Of Secured Assets
Pendency of secured creditors’ applications for possession of secured assets is bad for financial health of the country, the Bombay High Court held recently.A division bench of Justice Nitin Jamdar and Justice Abhay Ahuja issued several directions to streamline the process of disposal of applications under Section 14 of the SARFAESI Act before Chief Metropolitan Magistrates and...
Breaking | JEE Main: Bombay High Court Refuses To Order Relaxation Of Minimum 75% 12th Board Score Eligibility Criterion For IIT/NIT Admissions
The Bombay High Court today refused to order relaxation of minimum 75 percent 12th standard board score eligibility criterion for admission to IITs, NITs, IIITs, and CFTIs/GFTIs through JEE Main and JEE Advance examinations.A division bench of Acting Chief Justice SV Gangapurwala and Justice Sandeep V Marne dismissed a PIL seeking relaxation of the eligibility criteria."The students, whose...
Bombay High Court Monthly Digest: April 2023 [Citations 176 - 222]
Nominal Index [Citation 176 - 222]The Iffco Tokio General Insurance Company Ltd. v. Bhagyashri Ganesh Gaikwad 2023 LiveLaw (Bom) 176A v. B 2023 LiveLaw (Bom) 177X v. Y 2023 LiveLaw (Bom) 178Anil Jaisinghani and Anr. v. State of Maharashtra 2023 LiveLaw (Bom) 179Sameer Amrut Kondekar v. State of Maharashtra 2023 LiveLaw (Bom) 180M/s Omanand Industries & Anr. vs The Secretary to the...
JEE Mains 2023: Bombay High Court Adjourns Plea To Relax 75% Eligibility Criteria, Says Prima Facie It Would Affect Students Pan India
Relaxing the minimum 75% 12th standard board score for admission to IITs, NITs, IIITs, and CFT through JEE Mains and JEE Advance exams will affect other students who have made the cut, the Bombay High Court said while hearing a PIL on Tuesday. “We understand the difficulty but our limitations also have to be considered regarding an exam which is pan India. Granting you relaxation will...
Bombay High Court Upholds The Validity Of Goa Tax on Entry of Goods Act, 2000
The Bombay High Court has upheld the validity of the Goa Tax on Entry of Goods Act, 2000.The bench of Justice M. S. Sonak & Justice Valmiki Sa Menezes relied on the decision of the 9-judge bench of the Supreme Court in the case of Jindal Stainless Limited and another vs. State of Haryana and ors. which upheld the constitutional validity of entry taxes imposed by states on goods coming in...
Eating House License Doesn’t Automatically Include License To Serve Hookah: Bombay High Court
The Bombay High Court has held that an Eating House Licence granted to a restaurateur doesn’t deem to include a permit to serve ‘Hookah’ or ‘Herbal Hookah’ under section 394 of the Mumbai Municipal Corporation Act.Holding otherwise would lead to “absolute nuisance” especially since neither an eating house nor the civic body can control the ingredients of hookah once it is served...
Arjun Rampal Couldn't Clear Tax Dues Under SVLDR Scheme Due To Technical Glitch, Not At Fault: Bombay High Court Grants Relief
The Bombay High Court has permitted actor Arjun Rampal to belatedly avail of the Sabka Vikas Legacy Dispute Resolution Scheme 2019 to settle service tax dues for the year 2016-2017. A division bench of Justices Nitin Jamdar and Abhay Ahuja observed that Rampal couldn’t be denied benefits of the scheme due to a technical glitch for no fault of his. “…we are of the view that in the facts...
[Copyright Act] Bombay HC Restrains Radio Channels From Broadcasting Songs Without Equal Royalty To Authors, Says Position Of Law Prima Facie Changed
The Bombay High Court on Friday temporarily restrained FM radio stations - Radio Tadka and Radio City from broadcasting songs authored by the members of Indian Performing Rights Society (IPRS) without paying royalties to the authors.Justice Manish Pitale held that prima facie, the original authors (authors, composers, publishers etc.) of the literary or musical works used in films and...