Andhra Pradesh High Court
Andhra Pradesh High Court Quashes Suspension Order Of Customs Broker Licensee Passed Without Giving Opportunity Of Hearing
The Andhra Pradesh High Court has quashed the suspension order passed by the Customs Commissioner suspending the customs broker licence without giving the opportunity for a hearing.The bench of Justice U. Durga Prasad Rao and Justice Venkata Jyothirmai Pratapa has observed that the Managing Director of the petitioner company was on judicial remand. Through repeated requests were made by...
‘Publication In Newspaper Should Not Be An Empty Formality’: Andhra Pradesh HC Quashes Auction For Collection Of Market Fee In Pedana Municipality
Observing that publication in newspaper should not be an empty formality, the Andhra Pradesh High Court has quashed auction proceedings initiated by Pedana Municipality for the collection of market fee.“The purpose (of publication) is to make publicly known information and to attract the attention of the public/individual concerned to such information for the purposes for which such...
Tax Not Payable On Motor Vehicles Exclusively Used for Contract Inside Central Deposit Yard: Andhra Pradesh High Court
The Andhra Pradesh High Court has held that the motor vehicles exclusively used for the petitioner's contract inside the Central Deposit Yard of Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) are not liable for taxation and are entitled to exemption.The bench of Justice V. Sujatha has observed that the subject motor vehicles were deployed to the Central Deposit Yard Premises, and with effect from April...
Life Tax On Vehicle Should Be On The Cost, Excluding GST And Cess: Andhra Pradesh High Court Directs Refund
The Andhra Pradesh High Court has held that life tax is to be collected from the vehicle owner upon sale based on the net invoice price of the vehicle and not the ex-showroom price of the vehicle.The bench of Justice V. Sujatha has observed that the life tax can be levied only on the cost of the vehicle under the 6th schedule of the A.P. Motor Vehicles Taxation Act, 1963.The assessee...
'No Rubber-Stamp Reasons': Andhra Pradesh High Court Directs Municipal Corporations To Stop Passing Demolition Orders On Printed Proforma
While observing that an order is not to be passed mechanically, the Andhra Pradesh High Court has directed the municipal corporations to not pass any demolition order under Sections 452 & 461 of the Municipal Corporation Act on the printed format."They shall pass orders on consideration of the reply submitted and such consideration be manifested in the order on assigning of the reasons...
Andhra Pradesh High Court Notifies Arrangement For Hearing Of Cases During Summer Vacation From May 15 To June 12
The Andhra Pradesh High Court has notified the arrangement of hearing urgent and specific matters during summer vacations from May 15 to June 12. The arrangement is in the following terms:Division bench of Justice B.S Bhanumathi and Justice A.V. Ravindra Babu, and single bench of Justice Gannamaneni Ramakrishna Prasad: May 18Division Bench Justice B.Krishna Mohan and Justice A.V Ravindra...
Andhra Pradesh High Court Sets Aside Government Order Aimed At Restricting Holding Of Rallies, Meetings On Public Roads
The Andhra Pradesh High Court today quashed a government order that aimed to regulate the rallies and meetings on public roads, observing that the net effect of the decision is to impose a ban on all meetings at public highways, state highways, municipal and panchayat roads. The government order does not stand the test of law, ruled the court.The division bench of Chief Justice Prashant...
Matrimonial Dispute: Andhra Pradesh HC Permits Elderly Couple To Travel To US, Says Pending Criminal Case Can’t Come In Way Of Passport Renewal
Observing that pendency of the criminal proceedings against them shall not come in the way of renewal of their passports, the Andhra Pradesh High Court has permitted an elderly couple to travel to the US. The couple are accused in a case, related to matrimonial dispute of their son, under Sections 498-A and 417 of the Indian Penal Code (IPC), as well as Sections 3 and 4 of the Dowry...
Andhra Pradesh High Court Sentences 5 Govt Officers Including 2 IAS To 1 Month Imprisonment In Contempt Case
The Andhra Pradesh High Court has sentenced five senior officials, including APSRTC vice-chairman and managing director D.T Rao IAS, and then principal secretary (Transport) M.T Krishna Babu IAS, to simple imprisonment of one month and imposed a fine of Rs.1,000 each in a contempt case.Justice K. Manmadha Rao said it is incumbent upon those who are holding senior position in government to...
Infirmities In Remand Order Affecting Constitutional Safeguards Can’t Be Cured Subsequently: Andhra Pradesh High Court Grants Interim Bail To Accused
While granting interim bail to an accused in a case under Andhra Pradesh Protection of Depositors of Financial Establishments Act, 1999 and Chit Funds Act, the Andhra Pradesh High Court said the infirmities affecting ‘constitutional safeguards’ cannot be cured by the subsequent order of remand by the special court.The court passed the order in habeas corpus petition which alleged that...
Can Clients Of Sex Workers Be Prosecuted Under Sections 370 Or 370A IPC? Andhra Pradesh High Court Division Bench To Decide
A single judge of the Andhra Pradesh High Court has made a reference for a decision of a division bench on the legal question whether clients or customers of sex workers can be prosecuted under Sections 370 and 370A IPC."Registry is directed to place the matter before the Hon'ble the Chief Justice for constitution of an appropriate Bench for deciding the reference 'whether, in a case...
Mother's Right To Custody Of Children Not Absolute Or Superior, Father Lawful Guardian Of Minor Son Under Muslim Law: Andhra Pradesh High Court
The Andhra Pradesh High Court quashed an FIR filed in 2022 against a Muslim father for allegedly kidnapping his 8- and 10-years-old sons from the custody of their mother. The court said that under Muslim law, the father is the lawful guardian of his male children during their minority, and the mother can claim custody of such a child until the age of seven.Justice K. Sreenivasa Reddy said...