Allahabad High Court
Hathras Stampede Incident | PIL In Allahabad High Court Seeks CBI Inquiry, Compensation For Victims
A Public Interest Litigation (PIL) plea has been filed before the Allahabad High Court seeking a Central Bureau of Investigation (CBI) inquiry into the Hathras stampede incident. The tragic event, organised by a self-styled godman, Bhole Baba, aka Narayan Saakar Hari, at Fulrai village under the Sikandrarau police station area of Hathras district, claimed over 120 lives, leaving...
Allahabad High Court Weekly Roundup: June 24 - June 30, 2024
NOMINAL INDEX Dr. Ifraq @ Mohammad Ifraq Husain vs. State Of U.P. And 3 Others 2024 LiveLaw (AB) 410 Kasturi Devi Sheetalaya Pvt Ltd And Another v. The Presiding Officer Debt Recovery Tribunal And Another 2024 LiveLaw (AB) 411 Hem Chandra v. State Of U.P. And 3 Others 2024 LiveLaw (AB) 412 Rammilan Bunkar vs. State of U.P and connected appeals 2024 LiveLaw...
Gyanvapi Dispute | Allahabad High Court To Hear Tomorrow Plea Seeking ASI Survey Of 'Wuzukhana' Area
The Allahabad High Court will hear tomorrow a Civil Revision plea filed before it challenging the Varanasi District Judge's order (dated October 21, 2023) refusing to direct the Archeological Survey of India (ASI) to undertake a survey of the Wazukhana area (except for the 'Shiva Linga') inside the Gyanvapi Mosque. The matter will be heard by a bench of Justice Rohit Ranjan Agarwal. In...
Take Steps To Avoid Delays In Filing Arbitration Appeals: Allahabad High Court To State's Principal Law Secretary
The Allahabad High Court has directed the Principal Secretary (Law), Uttar Pradesh to take steps to avoid delays in filing arbitration appeals beyond statutory limitations by the State Government and submit a report on the actions taken in this regard within 6 months.While deciding an appeal under Section 37 of the Arbitration & Conciliation Act, 1996 filed by the Government of Uttar...
Increased Awareness About Rights, Powers & Duties Led To 'Steep' Rise In Criminal Cases Lodged By SC/ST Community: Allahabad HC
The Allahabad High Court has noted a significant increase in the number of criminal cases lodged by members of the Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribes (ST) community. A bench of Justice Chandra Kumar Rai noted that this upsurge could be attributed to the heightened awareness among the SC/ST Community regarding their rights, powers, and duties, facilitated by the proliferation...
'Approach Competent Authority': Allahabad HC Dismisses PIL Challenging LoP Rahul Gandhi's Lok Sabha Election
The Allahabad High Court on Monday allowed the withdrawal of a Public Interest Litigation (PIL) Plea to set aside Congress leader Rahul Gandhi's election as an MP from the Rae Bareli Lok Sabha seat.A bench of Justice Rajan Roy and Justice Om Prakash Shukla dismissed the PIL plea as withdrawn while allowing the petitioner to approach the competent authority under Section 9(2) of the...
India's Majority Population Would Be In Minority One Day If Conversions In Religious Congregations Not Stopped: Allahabad HC
Update on September 27 - Allahabad HC's General Observations On Religious Conversions & 'Majority Becoming Minority' Were Uncalled For: Supreme CourtThe Allahabad High Court today observed that if the current trend of conversions during religious congregations is permitted to continue, the majority population of the country could eventually find itself in the minority one day.With...
Rahul Gandhi Citizenship Issue In Allahabad HC | 'Enough! You Have Tested Our Patience' : Bench Rises Over Lawyer's Incessant Arguments
In a dramatic turn of events at the Allahabad High Court, the proceedings in a PIL Plea concerning Congress Leader Rahul Gandhi's citizenship took an unexpected twist. The bench had to rise after it took exception to the Petitioner's Advocate's incessant arguments.The situation escalated when the Petitioner's Advocate (Ashok Pandey) insisted on continuing his argument, despite a bench of...
[Domestic Violence Act] Permissible Amendments, Additional Reliefs U/S 12 Can Be Sought By Fresh Application U/S 23: Allahabad High Court
The Allahabad High Court has held that amendments and additional reliefs permissible under Section 12 of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, would be maintainable in the form of a fresh application under Section 23 of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005.“Where in the application under Section 12, permissible amendment in view of subsequent...
'Examine Dowry Death Matters From All Possible Angles; Justify How Case Falls Under S. 302, 304-B Or 306 IPC': Allahabad HC Directs UP Police
The Allahabad High Court has directed the Director General of Police, Uttar Pradesh, to instruct Investigating Officers to conduct a "wide spectrum of investigation" in dowry death-related cases and examine the death of a married lady (within 7 years of her marriage) from every possible angle."...the I.O. of the case shall hold wide spectrum of investigation to examine and collecting the...
Mechanical Addition Of S. 302 IPC 'Unsustainable': Allahabad HC Explains When Trial Courts Can Add Murder Charge In Dowry Death Cases
The Allahabad High Court recently took exception to the routine and mechanical addition of Section 302 of the IPC (Murder) by trial court judges in the state to the cases already involving dowry death and dowry-related inhuman treatment without any supporting material. A bench of Justice Rahul Chaturvedi and Justice Mohd. Azhar Husain Idrisi observed that the mechanical addition of...
PIL Challenging Rahul Gandhi's LS Election: Allahabad HC Seeks Registry Report On HC's 2016 Directive Against Petitioner's Advocate
The Allahabad High Court on Wednesday directed its registry to submit its report on a 2016 Judgment of the High Court passed related to the advocate representing the petitioner in a Public Interest Litigation (PIL) plea challenging Rahul Gandhi's election to the Lok Sabha."This court has perused the judgment of the Division Bench of this Court in the case of Hindu Personal Law Board Vs....