All High Courts
No Provision In Law Prescribing Sisters To Be Legal Representatives When Wife, Son And Daughter (First Class Heirs) Surviving: Rajasthan HC
Rajasthan High Court has ruled that sisters cannot be considered legal representatives of a deceased individual especially where the first class heirs including the wife, son and daughter of the deceased were surviving.The bench of Justice Manoj Kumar Garg was hearing a tenant eviction case wherein a revision petition was filed by defendant against an order of the trial order. The trial court...
SCN Did Not Indicate Specific Allegation Of Non-Compliance Of Statutory Provision In Invoice: Delhi High Court Quashes SCN And Restores GST Registration
Finding that no document is annexed with the impugned show cause notice (SCN) which provides any clue as to which allegation is sought to be raised against the assessee, the Delhi High Court quashed the SCN. The High Court also clarified that issuance of the show cause notice would be rendered meaningless in absence of any specific allegation. The Division Bench of Justice...
Actress Ranjini Moves Kerala HC Challenging Publication Of Justice Hema Commission Report, Says She Gave Statements Under Promise Of Confidentiality
Malayalam film actress Ranjini has approached the Kerala High Court challenging a decision of a single bench of the Court allowing the publication of Justice Hema Committee Report on the conditions faced by women in the Malayalam film industry.The actress claimed that she had given statements to the Committee under the promise of confidentiality. The appeal was placed before the bench of...
GST Registration Shall Not Be Cancelled For Non-Filing Of Returns If Taxpayer Is Not Found Adopting Dubious Process To Evade Tax: Calcutta High Court
While pointing out that the suspension/ revocation of license would be counterproductive and works against the interest of the revenue, the Calcutta High Court clarified that assessee in such a case would not be able to carry on his business in the sense that no invoice can be raised by the assessee and ultimately would impact recovery of tax. Single Bench of Justice Raja Basu...
"Because Of Your Client, Most Borrowers Are Facing LOC's": Bombay HC Tells Vijay Mallya's Counsel In Plea Challenging Economic Offenders Act
The Bombay High Court on Friday said former liquor baron Vijay Mallya had become the 'first cause' for issuances of 'Look Out Circulars' (LOCs) against several borrowers in the country.A division bench of Justices Kalpathi Shriram and Jitendra Jain made the remark while hearing a plea filed by Mallya, challenging the constitutional validity of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018. The...
Can't Blow Hot & Cold On Apology For Remarks Against Tamilnadu: Madras High Court To BJP Minister Shobha Karandlaje
The Madras High Court on Friday orally said that BJP Minister Shobha Karandlaje, who's facing prosecution for making derogatory comments against the people of TN, should make a sincere apology.Justice G Jayachandran was hearing a petition filed by the Minister to quash the proceedings initiated against her.“You can't blow hot and cold. Either you want to say something, say by it. Or if...
Proceedings U/s 130 GST Act Can't Be Put To Service If Excess Stock Is Found During Survey Conducted At Business Premises: Allahabad High Court
Referring to the decision in case of Dinesh Kumar Pradeep Kumar Vs. Additional Commissioner [Writ Tax No. 1082 of 2022], the Allahabad High Court reiterated that even if excess stock is found at the business premises of the manufacturer, the proceedings u/s 130 of the UPGST Act cannot be initiated. As per Section 130 of the UPGST Act, the Government may require the person in charge of...
Mumbai Can't Be Concrete Jungle With Only Skyscrapers: HC Calls For Slum-Free City With Open Green Spaces, Flags Issues In Land Management
The Bombay High Court on Friday asked the Maharashtra government and other authorities to have a vision for making Mumbai a 'slum-free' city since it is an 'international' city and expressed concern over the plight suffered by slum-dwellers at the hands of "developers."The Court also emphasised that in the coming generations there cannot be only 'skyscrapers' in the city's 'concrete jungle...
Karnataka HC Directs Regularisation Of Daily Wage Employees Working At Horticulture And Sericulture Department For Over 10 Yrs
The Karnataka High Court recently quashed an endorsement issued by the Horticulture and Sericulture department and declared that the petitioners who have been working as daily wage workers for over 10 years without a sanctioned post are entitled to regularisation of service.A single judge bench of Justice B M Shyam Prasad allowed the petition filed by Shanthalakshmi and others and said...
Causes Eyesight, Hearing Loss: PIL In Bombay HC Challenges Use Of Laser Beams And Loud Sound Systems During Festivals
A Public Interest Litigation (PIL) has been filed in the Bombay High Court concerning the usage of laser beams and loud sound systems during religious processions and other ceremonies.The petitioner, Akhil Bharatiya Grahak Panchayat, argued that the hazardous laser beams used in festivals have resulted in loss of eyesight in several individuals. Further that the noise pollution due to DJ...
To Attract Offense U/S 111(1) BNS Two Or More Persons Must Carry Out Continuous Unlawful Activity Leading To More Than One Chargesheet Within Last 10 Yrs: Kerala HC
The Kerala High Court allowed the bail application of the petitioner who was arrayed as 1st accused for allegedly committing an offence of organized crime under Section 111(1) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.Section 111 (1) of the BNS defines organised crime as a continuing criminal activity committed by a member of an organized crime syndicate or on behalf of such syndicate. Section...
Delhi High Court Orders Removal Of Samajwadi Party Media Cell's Tweet Against Amit Malviya Accusing Him Of Sexual Misconduct
The Delhi High Court on Friday ordered removal and take down of a tweet posted by Samajwadi Party's Media Cell on X Corp, formerly Twitter, accusing BJP IT Cell head Amit Malviya of sexual misconduct. The order was passed by Justice Vikas Mahajan. Malviya was represented by Senior Advocate Arvind Nayar who pressed for an interim order directing take down of the impugned content.The suit has...