All High Courts
Parliamentary Elections Justifiable Reasons For Delay In Holding Elections To Board Of Milk Producers Society: Karnataka High Court
The Karnataka High Court has observed that delay in conducting elections to the Board of Tumkur Co-operative Milk Producers Societies, due to conduct of Parliamentary Elections (Lok Sabha), is justified.A division bench of Chief Justice N V Anjaria and Justice K V Aravind made the observation while disposing of an appeal filed by incumbent President of the Milk Society, challenging a single...
Andhra Pradesh High Court Calls For State's Response On Plea Challenging Non-Appointment Of Public Prosecutors, Asst Public Prosecutors
The Andhra Pradesh High Court has ordered notice to the State, The Director General of Police and Andhra Pradesh State Level Police Recruitment Board and the Director of Police in a PIL filed, challenging Public Prosecutors, Additional Prosecutors, and Assistant prosecutors.While ordering notice and directing the respondents to file their counters, the Division Bench of Chief Justice Dhiraj...
Litigants Keeping Disputes Alive For Malafide Reasons Has Tendency Of Keeping Courts' Docket Heavy: Delhi High Court
The Delhi High Court has recently said that the conduct of the litigants to keep the dispute alive for mala fide reasons has the tendency of keeping the docket of the Courts heavy to the detriment of other litigants whose cases have been pending for years.Justice Amit Mahajan made the observation while quashing two complaints filed in 2016 under the Negotiable Instruments Act, 1881 against a...
Can Govt Increase Film Ticket Prices? Andhra Pradesh High Court To Consider In Plea Filed Over Prabhas Starrer 'Kalki'
The Andhra Pradesh High Court is set to consider whether the State government has powers to hike the ticket prices of any film.The question sprouted in a PIL challenging Andhra government's decision to increase the 'rate of admission' for film 'Kalki 2898 AD', which hit the theatres on June 27.The plea challenges a clause in GO dated March 7 issued in exercise of powers under the Andhra...
Section 11 Of Arbitration Act Mandates Examination Of Written, Signed Arbitration Clauses As Per Section 7 Requirements: Jharkhand High Court
The Jharkhand High Court bench of Acting Chief Justice Shree Chandrashekhar has held that in Section 11(6) of the Arbitration and Conciliation Act, 1996, the Court is required to see whether there is an arbitration clause which as per section 7 should be a document in writing signed by the parties. The bench held where the existence of the arbitration agreement is undisputed by...
Trademark Registration Does Not Confer Immunity From Challenges, When Allegations Of Passing Off Are Substantiated: Delhi High Court
Finding that the contents of the plaint sufficiently demonstrate the Plaintiff's rights in the trademark “HUALI”, as well as their prior and extensive use of the same, the Delhi High Court held that the Plaintiff holds the seniority in usage rights of the “HUALI” trademark. Therefore, the High Court restrained the Defendants from manufacturing, selling, exporting, offering...
Judiciary Taking Firm Stand Against Child Sexual Harassment Encourages Victims, Their Families To Report Crimes: Delhi High Court
The Delhi High Court has observed that when the judiciary takes a firm stand against child sexual harassment, it encourages victims and their families to report such crimes and reduces the stigma associated with seeking justice and ensuring that cases are handled with the utmost seriousness.Justice Swarana Kanta Sharma said that victim and victim's family shaming must not be allowed as it will...
SC Collegium's Reasons For Rejecting HC Judges' Appointment If Published, Will Be Detrimental To Those Whose Names Were Recommended: Delhi HC
The Delhi High Court recently observed that publication of reasons by the Supreme Court Collegium for rejection of the recommendations made by the High Court Collegium for elevation of Judges to the High Court will be detrimental to the interests and standing of people whose names have been recommended by the High Courts.A division bench headed by Acting Chief Justice Manmohan said that...
Bombay High Court Decides To Implead Backward Commission In Pleas Challenging Maratha Reservation
The Bombay High Court on Wednesday issued notice to the Maharashtra State Backward Class Commission (MSBCC) headed by former judge Justice (retd.) Sunil Shukre, on whose recommendation the Maharashtra government decided to grant 10 per cent reservation to the Maratha Community in public service and education through the Socially and Economically Backward Classes (SEBC) Act.A three-judge bench...
Post Poll Violence: Calcutta High Court Allows BJP Leader Suvendu Adhikari To Stage Protest Outside Raj Bhavan
The Calcutta High Court has allowed BJP Leader of Opposition in West Bengal, Suvendu Adhikari, to hold a protest outside the Raj Bhavan premises over the alleged post-poll violence which has taken place in West Bengal in the aftermath of the 2024 Lok Sabha elections. A single bench of Justice Amrita Sinha allowed the proposed protest meeting by the members of the Bharatiya Janata Party...
Kallakurichi Hooch Tragedy | Sufficient Progress In Investigation, No Circumstance To Transfer Probe To CBI: Govt Tells Madras High Court
The Tamil Nadu Government, on Wednesday informed the Madras High Court that it had acted diligently following the Kallakurichi hooch tragedy.The state informed the bench of Acting Chief Justice R Mahadevan and Justice Mohammed Shaffiq that the state had responded swiftly to the issue and taken every possible steps. The state added that investigation was rapidly progressing.The state...
Monthly Digest Of IBC Cases: June 2024
HIGH COURTS Official Liquidator Must Adhere To Ethical Principles And Fairness To Discharge Their Duties Under IBC: Delhi High Court Case Title: Sundaresh Bhat vs Insolvency And Bankruptcy Board of India Case No.: W.P.(C) 14389/2022 The Delhi High Court bench of Justice Subramonium Prasad held that official liquidators must adhere to ethical principles and...