All High Courts
PIL In Allahabad High Court Seeks Court's Intervention Over Decreasing Number Of Flights From Prayagraj
Recently, a public interest litigation has been filed in the Allahabad High Court seeking the Court's intervention in the decreasing number of flights from Prayagraj. The petitioner has pleaded that the High Court issue a writ of mandamus to the authorities to restart the discontinued flights and to start more flights in view of the Maha Kumbh in 2025.Advocate Vineet Pandey has filed the...
Power, Influence Must Never Eclipse Supremacy Of Law: Rajasthan High Court Cancels Bail Of Former MLA For Threatening Witnesses
The Rajasthan High Court has cancelled the bail of former MLA Girraj Singh Malinga (“respondent”) in the assault case filed against him by the assistant engineer at JVVNL, Harshadhipati (“complainant”) in 2022. The Court found him to be misusing the liberty to showcase his strength of power by organizing a rally soon after getting released on bail and intimidating or threatening...
Rajasthan HC Grants Relief To Constable Dismissed From Service 28 Years Back Over Age Dispute, Directs Govt To Extend All Retiral Benefits
Rajasthan High Court has granted relief to a constable dismissed from service 28 years ago on the grounds of forging documents in relation to his age at the time of his appointment.As per the competent authority, Petitioner could not have been below 25 years of age at the time of appointment (as required under applicable Rules) since he was married having three children. Thus he was...
“Incarcerated For More Than 7 Yrs, Longer Than Maximum Sentence”: Bombay HC Grants Bail To Conman Sukesh Chandrashekhar In 2015 Ponzi Scheme Case
The Bombay High Court on Thursday granted bail to alleged conman Sukesh Chandra Shekhar, booked in a cheating case lodged against him in May 2015 for duping investors in a Ponzi Scheme.Single-judge Justice Manish Pitale noted that Chandreshkhar had already spent more than seven years in jail, which is nearly more than the maximum sentence he would have to undergo, if convicted.The judge...
Reinstating Employee With Potential Mental Health Issues In Disciplined Force Could Be Dangerous: Meghalaya High Court
A division bench of the Meghalaya High Court, comprising S. Vaidyanathan, Chief Justice, and Justice W. Diengdoh, while deciding a Writ Appeal, held that reinstating an employee with potential mental health issues in disciplined force could be risky. Background Facts X (Employee), was enrolled as a Rifleman (Barber) in the Assam Rifles and had a perfect service record...
Deceased Employee's Wife Entitled For Compensation From Date Of Death, Irrespective Application: Jharkhand High Court
A single judge bench of the Jharkhand High Court, comprising Justice Deepak Roshan, while deciding a Writ Petition held that the wife of a deceased employee is entitled for compensation from the date of employee's death, regardless of whether an application for compensation was submitted or not. Background Facts The deceased employee was employed by BCCL as a Tyndal in the...
Disciplinary Authority Must Record Reasons If Disagree With Enquiry Authority: Madras High Court
A single judge bench of the Madras High Court, comprising Justice D. Bharatha Chakravarthy, while deciding a Writ Petition held that the disciplinary authority must record its reasons for disagreeing with the findings of the enquiry authority against an employee's dismissal. Background Facts The employee was issued a charge memorandum on 21.04.2017. He was accused of demanding...
'Supply BNS Bare Act To Bar Library': Orissa High Court Judge Puts Condition For Granting Adjournments
In a peculiar development, the Orissa High Court has granted adjournments to some parties on the condition that they must supply a copy of Bare Act of Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) to the Bar Library.Dr. Justice Sanjeeb Kumar Panigrahi was hearing certain criminal revision petitions. In one of such cases, despite of call no one appeared on behalf of the opposite party, i.e. 'Balasore Sadar...
Impleading Tenant In Proceedings For Issuance Of Letter Of Administration Under Indian Succession Act Not Allowed: Rajasthan High Court
Rajasthan High Court has held that a tenant cannot be impleaded under Order 1 Rule X of CPC in relation to proceedings of Section 278 of the Indian Succession Act, 1925 (“the Act”). Section 278 of the Act essentially deals with the issuance of a letter of administration in relation to a property in case the owner dies without a legal will.A bench of Justice Dinesh Mehta was hearing a...
Kerala High Court Calls Railways A "Bulk Waste Generator", Says It Must Take Responsibility To Clear Railway Tracks & Sidings
The Kerala High Court said that the Railways will have to be regarded as a 'bulk waste generator' as most of the waste found throughout the tracks seems to be from the trains. The Court observed that Railways has a duty to prevent the disposal of waste on the tracks.The Court said that the waste disposed on the tracks flows into water bodies causing substantial environmental damage. Though...
Lok Adalat Cannot Dismisses Case Over Non-Appearance Of Parties: Rajasthan High Court
The Rajasthan High Court has ruled that Lok Adalat does not have the power to "dismiss" a case owing to default in appearance by parties. The Court highlighted Section 20(5) of the Legal Services Authorities Act, 1987 as per which where Lok Adalat is not able to make an award due to no compromise or settlement being reached between the parties, the record of the case needs to be returned by...
Karnataka High Court Restricts Byju's Share Allotment Till NCLT Decision On Rights Issue
The Karnataka High Court on Friday restrained edutech company Byju's, MD Byju Raveendrana and parent company Think and Learn Private Limited from making allotment of shares till the proceedings against it pending before the National Company Tribunal is decided.Byju's investors had approached the NCLT to restrain the company from launching second rights issue, fearing it will dilute...