All High Courts
Bombay High Court Upholds Constitutional Validity Of UGC Regulations On Distance Learning And Online Programmes
The Bombay High Court has upheld the constitutional validity of the University Grants Commission (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020, which require universities to meet specific accreditation scores or rankings and to offer programmes in conventional/traditional mode before offering them through distance or online modes. However, the Court also...
Karnataka High Court Half Yearly Digest [January 2024 To June 2024]
Citations: 2024 LiveLaw (Kar) 001 To 2024 LiveLaw (Kar) 290Nominal Index:Raghvendraraddi Shivaraddi Naduvinamani AND State of Karnataka. 2024 LiveLaw (Kar) 1H B Bhagyalakshmi AND Cheluvamma. 2024 LiveLaw (Kar) 2Late H.H. Jyotendra Sinhji Vikramsinhji & Others AND State of Karnataka & Others. 2024 LiveLaw (Kar) 3Hemanth Raju AND Punitha H J and Another. 2024 LiveLaw (Kar) 4ABC AND State...
Onerous Conditions Not Necessary When Accused Seeks To Renew Passport Without Permission To Go Abroad: Kerala High Court
The Kerala High Court has held that onerous conditions are not necessary to be imposed when an accused in a pending criminal case approaches the Court merely for renewal/re-issuance of passport, without seeking permission to go abroad.Justice A. Badharudeen ordered thus: “Since prayer is for re-issuance/renewal of the passport, it seems that the conditions imposed by the learned Magistrate...
POCSO Act Often Misused To Settle Personal Scores, Even In Matrimonial Disputes False Accusations Made To Deny Custody To Father: Kerala HC
The Kerala High Court has cautioned the Police officers as well as Courts to be vigilant against people with ill motivations who misuse the provisions of Prevention of Children from Sexual Offences Act (PoCSO Act) to settle personal scores. The Court said that the Act has harsh provisions and severe punishments, and it is misused by some people to implicate innocent persons.The Court said...
Allahabad High Court Half Yearly Digest: January - June 2024 [Citations 1-415]
[NOMINAL INDEX PROVIDED AT THE BOTTOM] ORDERS/JUDGMENTS (JANUARY-JUNE 2024) UP Victim Compensation Scheme 2014 | Eligibility/ Quantum Of Compensation For Rape Victims To Be Decided By DLSA, Not Court: Allahabad HC Case Title: Ramesh Alias Mehandi Hasan vs. State Of U.P. And 3 Others [MATTERS UNDER ARTICLE 227 No. - 5804 of 2023] Case Citation: 2024 LiveLaw (AB)...
Penalty U/S 31 DV Act Though Confined To 'Protection Orders', Can Be Imposed Where Such Order Is In Addition To Residence Order: Kerala HC
The Kerala High Court has held that the penalty for breach of a 'Protection Order' passed under Domestic Violence Act is applicable even if such order also recognizes the woman's right to a 'Shared Household'.Section 18 of the DV Act pertains to protection orders and Section 19 pertains to residence orders. Ordinarily, an order falling within the category of a residence order does not qualify...
China's Law Prohibits Exit In Such Cases, Indian Laws Can't Be Made Flexible: Karnataka HC Disallows Return Of Chinese Nat'l Accused In 'Power Bank Scam'
The Karnataka High Court has dismissed a petition filed by a Chinese national accused in the infamous Power Bank Scam seeking permission to travel back to China pending trial on the grounds of meeting her ailing father. A single judge bench of Justice M Nagaprasanna dismissed the petition filed by HU Xiaolin while doing so took note that under the Chinese Criminal Code once a...
Domestic Violence Act | Order Of 'Alternate Residence' Can Be Made Instead Of 'Shared Residence' If Interest Of Both Parties Served: Kerala HC
The Kerala High Court has held that if an order of residence will completely negate and annihilate the rights of the respondent, the court can order for alternate residence if it will protect the rights of both parties.Justice P. G. Ajithkumar observed:“If an order of residence would result in total negation and annihilation of the rights of the respondents and an alternate arrangement...
Calcutta High Court Directs RPF To Increase Vigilance To Deal With 'Menace' Of Male Passengers In 'Female-Only' Train Compartments
The Calcutta High Court has recently directed the Railway Police Force (RPF) to conduct more frequent inspection drives in order to combat the menace of male passengers travelling in train compartments exclusively reserved for women. A division bench of Chief Justice TS Sivagnanam and Justice Hiranmay Bhattacharya also directed for public announcements to be made that anyone travelling in...
Bombay High Court Expresses Anguish Over Social Stigma Suffered By Women Due To Unwanted Pregnancies Without Any Repercussions For Men
A bench led by Justice Ajay Gadkari denied permission to a married woman to abort her over 26 week-pregnancy, which she developed due to an affair with a married friend.
Deduction Can't Be Availed On Expenditure Incurred For Overseeing Project Of Holding Company: Telangana High Court
The Telangana High Court has held that deductions cannot be availed on expenditures incurred for overseeing the project of holding a company.The bench of Justice P. Sam Koshy and Justice Laxmi Narayana Alishetty has observed that, as per Section 37 of the Income Tax Act, 1961, the prerequisites for allowing deduction are that the expenditure should have been incurred in respect of a...
Temple Dance Forms Of 'Kootu', 'Koodiyattam' Are Religious Ritual Ceremony, Performance Cannot Be Altered Without Tantris Consent: Kerala HC
The Kerala High Court held that temple dance art forms 'Koothu' and 'Koodiyattam' are religious and ritual ceremonies and whether they can be performed by other Hindu artists apart from members of a certain family are matters to be decided by the Tantris of the Temple. The Court stated that Devaswom Managing Committee cannot make performance alteration decisions without the consent of...