All High Courts
Delhi High Court Upholds FSSAI Regulation To Enhance Statutory Warning Size On Pan Masala Packages
The Delhi High Court has upheld the Regulation issued by Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) in October 2022 enhancing the size of statutory warning on pan masala packages from 3mm to 50% of front-of-pack of the label.A division bench comprising of Acting Chief Justice Manmohan and Justice Manmeet Pritam Singh Arora dismissed the plea filed by Dharampal Satyapal Limited,...
Non-Custodial Parent Must Have Visitation Rights To Ensure Contact With Child, Joint Parenting A Norm: Delhi High Court
The Delhi High Court has observed that in custody matters, a parent without the custody of their child is entitled to visitation rights so as to maintain the bond with their child. The Court stated that joint parenting is the norm and emphasised that the best interest of the child needs to be taken into consideration while determining custody.The Division Bench of Justice Rajiv Shakdher...
Employees Have Right To Be Promptly Informed Of Decisions Affecting Their Service Benefits To Enable Timely Recourse: Gujarat High Court
The Division Bench consisting of Justice AS Supehia and Justice Mauna M Bhatt took a stern view against about three years delay in communicating High Court Registrar General's decision denying promotion to the Appellant, who retired as Grade-I Stenographer from District Court. It said,“We are constrained to make the observations in the manner that the entire issue has been dealt with by...
Bombay High Court Pulls Up Maharashtra Govt Over Advisory Board On Persons With Disabilities Remaining Defunct Since 2020
The Bombay High Court on Wednesday pulled up the Maharashtra government for failing to make functional, the State Advisory Board, as mandated under the Rights of Persons with Physical Disabilities Act, 2016, for the last four years.A division bench of Chief Justice Devendra Kumar Upadhyay and Justice Amit Borkar noted that the Advisory Board, which has to take up the cause of people...
Delhi High Court Requests NCLAT Chairperson To Examine Viability Of Recording Of Proceedings Before NCLT Benches, NCLAT
The Delhi High Court has requested the Chairperson of National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) to examine the viability of recording of proceedings of National Company Law Tribunal (NCLT) benches across the country as well as the former. A division bench comprising Justice Rajiv Shakdher and Justice Amit Bansal disposed of a plea filed by Gujarat Operational Creditors Association...
Court Should Not Go Into 'Correctness' Of Prosecution Materials In A Petition To Quash Criminal Proceedings: Kerala High Court
Kerala High Court has held that while Court is exercising its power to quash proceedings, the Court cannot examine the correctness or genuineness of the complaint. It observed that the Court should not embark upon an enquiry into the reliability or genuineness of the allegations.Justice K. Babu observed:“It is settled by a long course of decisions of the Apex Court that for the purpose...
No Material To Show Involvement Of Any Transnational Racket In Forced Gender Change Operations: Kerala High Court Declines CBI Inquiry
The Kerala High Court has dismissed the plea moved by a father seeking CBI investigation alleging that his minor son's photographs were illegally used for raising funds for hormone replacement therapy.Justice Bechu Kurian Thomas observed that allegations of involvement of transnational racket or gang in doing forced gender change operations were vague and baseless.“Bearing in mind the...
Private Medical Negligence Complaint Not Maintainable Without Expert Opinion Of Another Doctor Supporting Allegations: Jharkhand High Court
The Jharkhand High Court has ruled that a private complaint against a doctor cannot be considered unless there is prima facie evidence supported by a credible opinion from another doctor indicating medical negligence by the accused.Single Bench of Justice Sanjay Kumar Dwivedi said, "it is crystal clear that a private complaint may not be entertained unless the complainant has produced prima...
When Those Knowingly Consuming Spurious Liquor Can Be Given Rs 10 Lakh, Innocent Victims Deserve No Less: Madras HC In Burn Victim's Case
While granting compensation to the family of a man who succumbed to burn injuries sustained while disposing of bio-medical waste, the Madras High Court recently remarked that when the government could pay families of persons who knowingly consumed spurious liquor Rs. 10 Lakh, the innocent victims deserved no less. “I need not engage in mathematical calculations by applying formulae...
Calcutta High Court Admits Bengal Governor's Defamation Suit Against CM Mamata Banerjee, Says No Defamatory Remarks Shall Be Made In The Meantime
The Calcutta High Court has admitted a defamation suit filed by Bengal Governor CV Ananda Bose against Chief Minister Mamata Banerjee, for making allegedly defamatory remarks against the governor in light of recent sexual harrasment allegations against him. A single bench of Justice Krishna Rao admitted the suit for hearing while observing that no defamatory remarks shall be made in the...
Karnataka High Court Takes Suo Moto Cognizance Of Rising Dengue Cases In Bengaluru, Rural Areas
The Karnataka High Court on Wednesday initiated a suo-motu case, taking note of the rising number of Dengue cases in Bengaluru and other districts of the state, especially rural areas. A division bench of Chief Justice N V Anjaria and Justice K V Aravind said “We are taking Suo Motu cognizance of dengue spread in Bengaluru and the state, particularly in Rural areas. We have said that the...
Vanpic Project: Telangana HC Refuses To Quash Criminal Case Against Industrialist Nimagadda Prasad For Alleged Conspiracy With Jagan Reddy
The Telangana High Court has dismissed a criminal petition seeking to quash the proceedings initiated against Nimmagadda Prasad, an industrialist and key accused in the Vanpic Project case. The case, which has its roots in the politics of erstwhile united Andhra Pradesh, involves allegations of quid pro quo investments and fraudulent land allotments.The case originated from public...