All High Courts
Meghalaya High Court Directs Customs Commissioner To Refund Rs. 60 Lakhs For Destroying Seized Betel Nuts
The Meghalaya High Court has directed the customs commissioner to refund Rs. 60 lakh for destroying seized betel nuts.The bench of Justice H. S. Thangkhiew has observed that the Tribunal found that the goods were neither imported nor proved to be smuggled. Though the case was assailed before the Division Bench and ultimately before the Supreme Court, it was dismissed.The goods of the...
Kerala High Court Denies Anticipatory Bail To Accused For Allegedly Assaulting HIV Patient In Care-Home
Kerala High Court denies anticipatory bail to the accused who allegedly tied an HIV patient in their care home to the window and beat her with a wooden log. She suffered multiple fractures. The complaint was given by the victim herself. The Investigating Officer submitted before the Court that it is learnt that the petitioners treat their inmates in a very inhuman manner. He stated that...
Imposing Unaffordable Costs Is Akin To Denying Relief: Kerala High Court Reduces Hefty Cost Imposed On Parties For Recalling Witnesses
The Kerala High Court held that onerous, heavy and unaffordable costs imposed upon the accused for recalling witnesses would violate their rights to recall witnesses to defend their case and establish their innocence.The four petitioners (accused) were imposed with a total of 80,000 rupees as cost while allowing them to recall witnesses. Aggrieved by the imposition of heavy costs, the...
When ECI Goes To Remotest Region To Ensure Voting, State Must Also Ensure That Facilities And Welfare Reach These People: Madras High Court
The Madras High Court on Wednesday remarked that when the Election Commission of India could go to the remotest location to ensure that the people exercise their franchise, it was the constitutional duty of the government to ensure that basic facilities and benefits of the welfare schemes reach the people. “When the Election Commission goes even to the remotest region of the country...
Allahabad HC Quashes UP Govt's 'Stereotype' Order Refusing Premature Release Benefit To Convict Who Spent 25 Yrs In Jail
On Wednesday, the Allahabad High Court quashed the Uttar Pradesh government's order denying the benefit of premature release to a 79-year-old convict who had already served 25 years in jail, including remission. Criticizing the government's order as "stereotyped" and lacking individual consideration, a bench of Justice Siddharth and Justice Syed Qamar Hasan Rizvi directed the...
'Sexual Gestures' Of Accused Must Be Discernible From FIR, Final Report Or Other Material: Kerala High Court
The Kerala High Court has quashed the proceedings initiated against a man for allegedly making 'sexual gestures' degrading women's dignity, since disclosure of sexual gestures or acts was not discernible from the FIR, Final Report or other materials.Justice A. Badharudeen quashed the proceedings initiated against the petitioner under Section 119 (1)(a) of the Kerala Police Act, 2011....
Karnataka High Court Quashes Cognizance On Complaint Against 7 Police Officers Citing Lack Of Sanction
The Karnataka High Court has quashed a trial court order taking cognizance of a private complaint filed against seven police officers under provisions of the Prevention of Corruption Act and Indian Penal Code, as no sanction for prosecution was granted by the government.A single judge bench of Justice M Nagaprasanna allowed the petition filed ADGP Seemanthkumar Singh, Deputy Superintendent...
[KAAPA] Period Of Detention Can Only Be Fixed By Govt Upon Getting Advisory Board's Report, Can't Be Fixed By Magistrate: Kerala High Court
The Kerala High Court declared that under the provisions of the Kerala Anti–Social Activities (Prevention) Act, 2007 (KAAPA), the District Magistrate does not have the power to fix the period of detention. Only the Government can fix the period, that too, after receiving the report of the Advisory Board.The Court Observed:“Only the Government is vested with the power to fix the period...
Madras High Court Stays Re-Release Of Kamal Hassan Starrer Film “Guna” Amidst Copyright Infringement Claims
The Madras High Court has stayed the re-release of Kamal Hassan starrer 1991 Tamil Movie “Gunaa” amidst copyright infringement claims. Justice P Velmurugan granted an ad-interim injunction on an application made by Ghanshyam Hemdev. Noting that the balance of convenience favored Hemdev, the court was inclined to grant the ad interim injunction. Meanwhile, the court also...
Plea Filed In Bombay HC Against Rahul Gandhi, Dhruv Rathee, Uddhav Thackeray For Allegedly Spreading False Narratives About 'EVM Hacking'
A petition has been filed in the Bombay High Court seeking contempt proceedings against Congress leader Rahul Gandhi, Shiv Sena (UBT) leaders Uddhav Thackeray, Aditya Thackeray, Sanjay Raut and YouTuber Dhruv Rathee, for allegedly interfering in a sub-judice matter.As per the petition, the respondents – Rahul Gandhi and others, had posted on the social media platform 'X', a story by...
Madras High Court Sentences Thiruvarur Sub-Registrar To 2 Months Imprisonment For Fabricating Court Documents In Connivance With Litigant
The Madras High Court has recently sentenced Sub-Registrar, Thiruvarur to two months of simple imprisonment for conniving with a private individual and fabricating documents which were produced in court for getting favorable orders. The court, however, suspended the execution of imprisonment for 30 days allowing the parties to file an appeal. Justice N Sathish Kumar observed that if...
High Court Issues Notice To Karnataka Govt On Plea Against Withdrawal Of National Education Policy
The Karnataka High Court on Thursday issued notice to the State government on a public interest litigation filed by Girish Bharadwaj and another, seeking a direction to continue with implementation of National Education Policy 2020 which was withdrawn by the present Congress government, last year. A division bench of Chief Justice N V Anjaria and Justice K V Aravind issued notice and posted...