All High Courts
RTE Act Extends To Education From Kindergarten To 8th Standard Irrespective Of Child's Age, LKG & UKG Classes Covered Under Scheme: Madras HC
The Madras High Court recently observed that the LKG and UKG classes would be covered under the Right to Education scheme as the state is regularly reimbursing the expenses incurred by these classes in the schools. “The State has suo motu, and appropriately, treated children who are below 6 years as well, as being entitled to the benefit of the Act. This, in fact, finds support...
Karnataka High Court Reserves Order On SIT's Plea Seeking To Cancel HD Revanna's Bail In Abduction Case
The Karnataka High Court on Thursday reserved its order on the petition filed by Special Investigation Team (SIT) seeking cancellation of bail granted to Janata Dal (Secular) leader HD Revanna, accused of abducting a woman. A single judge bench of Justice M Nagaprasanna reserved the order after hearing the parties. Revanna was granted bail by the special court on May 13. Obscene...
Kerala High Court Says It Lacks 'Supervisory Jurisdiction' Over NCDRC
The Kerala High Court has held that it can exercise its supervisory jurisdiction under Article 227 of the Constitution only over Courts and Tribunals falling within its territorial jurisdiction.The petitioner filed an appeal against the judgment of the Kerala State Consumer Disputes Redressal Commission before the National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) in New Delhi. Aggrieved...
Deputy Commissioner Lacks Power To Initiate Confiscation Proceeding: Jharkhand High Court Declares Rule 11(V) Ultra Vires To Mines & Minerals Act
The Jharkhand High Court has ruled that Deputy Commissioners in each district lack the authority to initiate and decide confiscation proceedings under the Jharkhand Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transport and Storage) Rules, 2017.This decision, made by a division bench comprising Justice Anand Sen and Justice Subhash Chand, deems Rule 11(V) of the Jharkhand Mineral Rules, 2017, as...
Upon Retrospective Regularization, Employee Entitled To Benefits Other Than Salary Arrears Retrospectively Unless Specifically Barred: Allahabad HC
The Allahabad High Court has held that in cases of retrospective regularization, the employee shall be entitled to benefits such as time scale, selection pay, ACP benefits, etc. retrospectively, unless the order regularizing him specifically bars the time period mentioned therein from being counted.It was further held that even otherwise, if retrospective regularization restores...
High Court Grants Interim Bail To Accused In Transit Remand Arrested In Uttar Pradesh By Jharkhand Police
The Jharkhand High Court has granted interim bail to an accused who was in transit remand following an arrest by the Jharkhand Police in Bareilly, Uttar Pradesh. Justice Sanjay Kumar Dwivedi, who presided over the case, noted the circumstances of the arrest and determined that releasing the petitioner on interim bail was justifiable for the sake of justice. “The way, by which, the...
Severe Depression With Anxiety Disorder Life Threatening: Allahabad High Court Directs Employer To Reconsider Voluntary Retirement Application
Recently, the Allahabad High Court has directed reconsideration of an employee's application for voluntary retirement on grounds of severe depression with seven anxiety neurosis. The Court held that forcing the petitioner to continue working in her situation where her life may be endangered is violative of Article 21 of the Constitution of India.Petitioner was serving at Malkhan Singh...
IIM Udaipur Moves High Court Against Lok Adalat Order Directing Fee Refund To Student Who Withdrew After Cut-Off Date, Stay Granted
In a civil writ petition filed by Indian Institute of Management (IIM) Udaipur, the Rajasthan High Court has stayed an order of the Permanent Lok Adalat, Ajmer directing the institution to refund the fees of a student who had withdrawn his admission after the cut-off date stipulated for refund of fee.The respondent had taken admission in the institute, however, after getting an offer from...
Finalize Technical Solution To Sync ICJS System With Police Criminal Database: Delhi High Court To NIC, State Crime Record Bureau
The Delhi High Court has called for finalization of the technical solution to sync the Inter-operable Criminal Justice System (ICJS) system, which stores case data, with the criminal database of the Police, to avoid any discrepancies.A division bench of Justice Prathiba M Singh and Justice Amit Sharma directed the State Crime Record Bureau (SCRB) and National Informatics Centre (NIC), which...
Can't Order Civil Imprisonment Of Company Director/ Employee To Enforce Money Decree Against Judgment-Debtor Company: Allahabad High Court
The Allahabad High Court has held that civil imprisonment of a company official cannot be sought in order to enforce a money decree against the judgment-debtor company.The Court observed that Order 21 Rule 50 permits execution of money decree from the assets of partners, but not from an employee/representative/director. “Order 21 Rule 50 does provide for execution of a money decree against...
MP High Court Wants Revenue Officers To Attend 6 Months Training After They Pleaded Inability To Understand Court Order As Defense
The Madhya Pradesh High Court has directed revenue officers including a Tahsildar and Additional District Collector of Narmadapuram to undergo 6 six-month training period, after they misconstrued an earlier order of the High Court in a matter of mutation of legal representatives' names.The single judge bench of Justice Gurpal Singh Ahluwalia held that officers unable to understand the law as...
Husband's Alleged Involvement In Criminal Case No Ground To Deny Security Clearance To Spouse For OCI Registration: Delhi High Court
The Delhi High Court has recently held that mere familial relationship with an accused, without evidence of direct involvement in the alleged crime, is no ground to deny security clearance to a spouse for Overseas Citizen of India (OCI) registration.“Mere association or familial relationship with an accused, without concrete evidence of direct involvement or complicity in the alleged...