All High Courts
Karnataka High Court Weekly Round-Up: September 16 To September 22, 2024
Citations: 2024 LiveLaw (Kar) 403 To 2024 LiveLaw (Kar) 410Nominal Index:Hanumantha & ANR AND State of Karnataka & ANR. 2024 LiveLaw (Kar) 403T N Kumara AND State of Karnataka. 2024 LiveLaw (Kar) 404Bharat Jaywant Kurane AND State of Karnataka. 2024 LiveLaw (Kar) 405Lingesh K S & Others AND State of Karnataka. 2024 LiveLaw (Kar) 406.PRIYANK KANOONGO AND State of Karnataka....
Calcutta High Court Calls For CAG's Report On State Govt's ₹85K Grant To Local Clubs For Durga Puja Celebrations
The Calcutta High Court on Monday directed the Comptroller and Auditor General (CAG) to file a report on the State government's grant of Rs 85,000 given to local clubs across West Bengal for Durga Puja celebrations. A division bench of Chief Justice TS Sivagnanam and Justice Bivas Pattanayak declined any interim relief to the petitioner while observing that the question of the merits of the...
Suppressing Pending Criminal Case Ground To Deny Employment Irrespective Of Gravity Of Charges: Rajasthan High Court
Rajasthan High Court denied relief to a rejected candidate for the post of a primary school teacher (“petitioner”) on the grounds of not disclosing the fact of a pending criminal case against him in the application form as well as filing a false self-declaration form to that effect.The bench of Justice Vinit Kumar Mathur held that the seriousness of the offence for which the petitioner...
After Judge's Controversial Video, Advocates Association Moves Karnataka HC To Restrain Public, Social Media From Using Videos Of Livestream
The Advocates Association Bengaluru through its President Vivek Subba Reddy, on Monday moved the Karnataka High Court seeking a direction to the Centre to immediately pass suitable orders restraining all social-media, individuals, video-makers, media agencies and general public from using/ editing/ morphing or illegally using court proceedings of live streamed videos.The petition was...
Rajasthan HC Quashes Censure Order Against Govt School Teacher For Substandard Class 8 Results, Finds No Specific Allegation Against Him
Granting relief to a government school teacher, the Jaipur bench of the Rajasthan High Court set aside an order of censure passed against him over the result of Class 8 Board Examination in the concerned school being below the standard set by Department of Education.For context, an Order of Censure is a formal act by the government to communicate that a public servant has been guilty of...
Allahabad HC Notes 'Trend' Of Filing Of Fresh FIRs Against Accused To Create Grounds For Bail Cancellation
The Allahabad High Court recently noted a 'trend' in which fresh FIRs/complaints are filed against an accused after he has been granted anticipatory/regular bail to create grounds for the cancellation of the bail. A bench of Justice Subhash Vidyarthi observed thus while dealing with a plea filed seeking cancellation of anticipatory bail granted to the accused (by the HC in...
SC/ST Act Being Misused For Financial Gains: Allahabad HC Bats For Pre-FIR Assessment Of Credibility Of Complaints
The Allahabad High Court recently reiterated its concerns over the misuse of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989. The court observed that the 1989Act, which was designed to provide immediate relief to victims of atrocities, is being misused by some individuals to obtain compensation. The Court underscored that the misuse of the 1989 law not...
Gauhati High Court Quashes Appointment Of 935 Police Constables In Nagaland, Cites Violation Of Article 16 Of Constitution
The Gauhati High Court on Friday quashed the appointment of 935 police constables who were appointed during the period from January, 2018 to October, 2019 by the State of Nagaland, without any advertisement. The single judge bench of Justice Devashis Baruah sitting at Kohima further directed the State to take steps for holding fresh selection of the 935 posts of Constables by issuance...
Trial Courts Not Mentioning Date Of Arrest Of Accused In Bail Order A "Significant Oversight": Rajasthan High Court
Rajasthan High Court has criticized a "commonly observed" practice of Trial Courts in not mentioning the date of arrest of the accused while deciding the fate of their bail applications.In the case at hand, bench of Justice Rajendra Prakash Soni was dealing with an order rejecting bail of the petitioners in an NDPS case, opining it as being passed in a causal manner for not mentioning the date...
Bombay High Court Grants Bail To Accused In Pune Serial Blasts Case After He Spent 11 Years In Jail Without Trial
The Bombay High Court on Friday granted bail to a 42-year-old tailor, booked for allegedly conspiring and executing the serial bomb blasts in Pune in August 2012 for taking revenge of the custodial death of a terrorist of the banned Indian Mujahideen outfit.A division bench of Justices Revati Mohite-Dere and Sharmila Deshmukh noted that the appellant Munib Memon has been in custody for around...
Pension Regulations For Army Applicable To Defence Security Corps Service, Delhi HC Allows Condonation Of Shortfall In Service For Pension Benefits
A division bench of the Delhi High Court comprising of Justice Rekha Palli & Justice Shalinder Kaur, while deciding a writ petition held that the Pension Regulations for the Army, 1961 are also applicable to DSC service, hence allowed the condonation of shortfall in DSC service for the pension benefits.Background Facts The employee served in the Indian Army for 23 years, from January...
Junagadh Municipal Commissioner Oblivious Of Responsibilities Under Plastic Waste Management Rules: Gujarat High Court
Taking note of an inspection report on units processing plastic waste in Junagadh, the Gujarat High Court expressing its concern said that the manner in which these units were operating without requisite permissions under the relevant Rules, made it evident that the city Municipal Commissioner was oblivious of his responsibility as the head of the municipal corporation. A division bench of...