All High Courts
Authorities Not Bound To Choose Highest Bidder In Tender Process, Bidder's Right Always Provisional: Rajasthan High Court
The Rajasthan High Court has rejected a plea against an order of the State Government by which an application of the petitioner for allotment of a plot in the Special Economic Zone (“SEZ”) to set up a Gems and Jewelry industry was rejected. A bench of Justice Avneesh Jhingan held that the scope of court interference in tender matters was very limited since it was not a case of...
Liquor Policy: Delhi High Court Upholds Chief Minister Arvind Kejriwal's Arrest By CBI
The Delhi High Court on Monday dismissed the petition filed by Chief Minister Arvind Kejriwal challenging his arrest by the Central Bureau of Investigation (CBI) in the corruption case in relation to the liquor policy case.Justice Neena Bansal Krishna disposed of Kejriwal's bail plea with the liberty to approach the trial court for the relief.It cannot be said that the arrest was without...
Decision Of Reassessment At Dictation Of Higher Authorities Leads To Biased Outcome: Chhattisgarh High Court
The Chhattisgarh High Court has held that decisions of reassessment at the dictation of higher authorities lead to biased outcomes.The bench of Justice Goutam Bhaduri and Justice Sanjay Kumar Jaiswal has observed that in a democracy, every authority may, however high, function within four corners of the law because the rule of law requires that all the machinery of the state must...
Create Cells In Each Govt Department To Implement Court Orders, Reduce Inflow Of Contempt Petitions: Karnataka High Court To State
The Karnataka High Court on Monday suggested the state government constitute a cell consisting of officers in each government department which will receive orders from the court, assess the direction issued and ensure time-bound implementation to reduce the inflow of contempt petitions.A division bench of Chief Justice N V Anjaria and Justice K V Aravind made the observation while hearing...
Stray Dog Menace: Telangana HC Issues Directions To Committee For Monitoring Implementation Of Animal Birth Control Rules, Stresses On Rehabilitation
The High Court of Telangana, led by Chief Justice Alok Aradhe and Justice J. Sreenivas Rao recently addressed the ongoing issue of stray dogs in Hyderabad. The court was hearing two Public Interest Litigations (PILs), including a suo motu case initiated based on a news report about stray dogs attacking children and elderly residents in the state.The court had previously directed the...
Amendment In Section 153C Income Tax Act Can't Be Interpreted For Revival Of Already Time Barred Proceedings: Delhi High Court
The Delhi High Court has held that the power to assess the block period of ten years would clearly not be attracted in the case of a search that had taken place prior to April 1, 2017. The bench of Justice Yashwant Varma and Justice Ravinder Dudeja has observed that since the date of search was April 7, 2016, the amendments that came to be introduced in Section 153C by virtue of the Finance...
'14 Deaths In One Month Can't Be A Coincidence': High Court Directs Delhi Govt Social Welfare Secy To Visit Asha Kiran Shelter Home
The Delhi High Court on Monday directed Delhi Government's Social Welfare Secretary to personally visit tomorrow Asha Kiran shelter home where 14 inmates died last month, including a child. A division bench comprising of Acting Chief Justice Manmohan and Justice Tushar Rao Gedela said that 14 deaths in one month in the shelter home cannot be a coincidence. Noting that the deceased persons...
Bombay High Court Dismisses PIL Challenging Maharashtra Govt's 'Ladki Bahin' And 'Yuva Karya' Schemes
The Bombay High Court has dismissed the Public Interest Litigation (PIL) challenging the Maharashtra Government's 'Ladki Bahin Yojana' and 'Yuva Karya' schemes.The Ladki Bahin scheme intends to give financial assistance of Rs. 1500 per month to women from economically weaker backgrounds. Whereas, the Yuva Karya scheme will provide stipends ranging from Ra. 6000 to Rs. 10000 per month to...
Allahabad High Court Grants Relief To Transwoman Alleging Harassment By Other Transgender Community Members
Recently, the Allahabad High Court granted relief to a trans woman who had approached the Court alleging that other transgender community members were harassing her in the city of Saharanpur. Hearing her writ petition, a bench of Justice Saumitra Dayal Singh and Justice Donadi Ramesh directed the District Magistrate of Saharanpur to ensure that the petitioner is not illegally...
Not Mandatory For Assessment Order To Contain Reference Disclosing Its Satisfaction Of Each And Every Query: Bombay High Court
The Bombay High Court has held that it is not mandatory for assessment orders to contain reference and/or discussion to disclose its satisfaction in respect of each and every query raised.The bench of Justice K.R. Shriram and Justice Jitendra Jain has observed that since there is no discussion or finding on the issue of hazardous waste in the order, the respondent department should be taken...
Wife's Suit For Declaration Of Right In Ex-Husband's Property Maintainable Before Family Court: Karnataka High Court
The Karnataka High Court has said that a suit filed by a wife before the family court to seek a declaration of share in property of her divorced husband as agreed in the terms of divorce, is maintainable.A division bench of Justices Krishna S Dixit and Vijaykumar A Patil dismissed an appeal filed by the ex-husband questioning the jurisdiction of the family court to declare that the divorced...
Rajkot Gaming Zone Fire: Gujarat High Court Issues Notice On Surat-Based Game Zone's Plea Challenging Closure
The Gujarat High Court Monday issued a notice on a Surat-based gaming zone's plea against its closure by the authorities following the TRP Game Zone fire in Rajkot which resulted in the death of 27 people earlier in May.A single judge bench of Justice Sangeeta K. Vishen issued notice to the respondents including the state government and the Surat Municipal Corporation and listed the matter...