All High Courts
Telangana High Court Issues Interim Order Suspending SBI's Decision Classifying Account Of Ind-Barath Power Gencom Ltd As Fraudulent
The Telangana High Court has issued an interim order suspending the State Bank of India's (SBI) decision to classify the account of Ind-Barath Power Gencom Ltd. (Gencom) as fraudulent. This order comes in response to writ petitions filed by Raghu Rama Krishna Raju and Dr. Indira Priyadarshini, both part-time non-executive directors of Gencom.Justice C.V. Bhaskar Reddy passed the order in a...
State GST Dept. Can't Take Benefit Of Notification Which Is Ultra Vires CGST Act, 2017: Gauhati High Court
The Gauhati High Court has held that the State GST Authorities cannot take the benefit of Notification No. 56/2023-CE, which is also otherwise ultra vires the CGST Act, 2017.The bench of Justice Devashis Baruah has noted that the GST Council has not made any recommendation till date, and in spite of that, the Central Board of Indirect Taxes and Customs issued a Notification bearing No....
Telangana High Court Issues Notice On Chenchu Tribe Member's Plea Challenging Provisions Of Forest Act, Seeking Stay On Eviction
A plea has been moved before the High Court of Telangana challenging the constitutional validity of certain provisions of the Telangana Forests Act, 1967. The petitioner, a member of the Chenchu community recognized as a Particularly Vulnerable Tribal Group, seeks to declare specific sections of the Act as unconstitutional, illegal, void, and repugnant to the Scheduled Tribes and...
Detention Order Can't Be Issued If Driver In Possession Of Valid E-Way Bill In Physical/Electronic Form: Madras High Court
The Madurai Bench of Madras High Court while quashing the detention order held that if an invoice, bill of supply, delivery challan, or bill of entry and a valid e-way bill in physical or electronic form for verification are available, then action may not be initiated. The bench of Justice S.Srimathy has observed that the respondent department issued the notice, carried out the inspection on...
Can't Sit In Appeal Over Expert Decisions: Karnataka HC Quashes Order Setting Aside Appointment Of National Commission For Homeopathy Chairperson
The Karnataka High Court has quashed an order passed by the single judge bench which set aside the appointment of Dr. Anil Khurana, to the post of Chairperson, National Commission for Homoeopathy.A division bench of Chief Justice N V Anjaria and Justice K V Aravind allowed the appeal filed by Khurana questioning the order dated 10.01.2024, made on the petition filed by DR. Amargouda L Patil....
No Provision Under CPC To Extend Time For Filing Written Statement Due To Pendency Of Miscellaneous Application: Bombay High Court
The Goa Bench of Bombay High Court observed the Civil Procedure Code (CPC) does not provide for any exclusion or extension of time period during which a miscellaneous application was pending while calculating the condonation of delay in filing a written statement.Background of caseA single judge bench of Justice Bharat P. Deshpande was considering the petitioner's challenge to the Trial...
Breach Of Privacy: Madhya Pradesh High Court Declines Admission Of Unauthorised Recordings Of Wife's Conversations In Matrimonial Dispute
The Madhya Pradesh High Court bench has addressed the issue of the admissibility of electronic evidence recorded illegally in matrimonial disputes. Justice Gajendra Singh set aside a previous order by the Additional Principal Judge, Family Court, Indore, which allowed the inclusion of an illegally recorded conversation as evidence. It was held that unauthorized recording breaches...
Karnataka High Court Weekly Roundup: July 29 - August 4, 2024
Citations: 2024 LiveLaw (Kar) 344 To 2024 LiveLaw (Kar) 352Nominal Index:Tavaragi Rajashekhar Shiva Prasad AND State of Karnataka. 2024 LiveLaw (Kar) 344Karnataka State Road Corporation & Others AND Mallaiah & Others. 2024 LiveLaw (Kar) 345M/s Devtree Corp. Llp. Vs M/s Bhumika North Gardenia. 2024 LiveLaw (Kar) 346M/S Akshaya Private Limited Vs M/S S P Sai Technologies. 2024 LiveLaw...
[Motor Accidents] Insurance Companies Liable To Pay Amount Awarded Under 'Future Prospects' Along With Interest: Karnataka HC
The Karnataka High Court has held that in case of motor accidents, insurance companies are liable to pay the awarded amount under the head of future prospects, together with the banking rate of interest which is prevalent during the relevant time.A division bench of Justice K Somashekar and Justice Dr Chillakur Sumalatha held thus while deciding the appeal filed by the Reliance General...
Madhya Pradesh High Court Stays Replacement Of Contractual Vocational Trainers In Higher Secondary Schools
In an interim order passed recently, the Madhya Pradesh High Court restrained the State government from appointing any new Vocational Trainers in place of already employed contractual employees in higher secondary schools. A single judge bench of Justice Vivek Jain in its August 2 order took note of a July 17 interim order passed by a coordinate bench of the high court which had in...
Jharkhand High Court Weekly Roundup: July 29 - August 4, 2024
Nominal Index [Citations: 2023 LiveLaw (Jha) 125-134]Khageshwar Rana V. Smt. Sundri Devi 2024 LiveLaw (Jha) 125Mahendra Prasad Singh V. Ratan Ram 2024 LiveLaw (Jha) 126Noor Islam vs The State of Jharkhand 2024 LiveLaw (Jha) 127 Mosomat Dukho Orain V. Sheikh Khalil 2024 LiveLaw (Jha) 128M/s Aditya Enterprises and Ors vs The State of Jharkhand and Ors 2024 LiveLaw (Jha) 129Mithun Nonia @...
Appeal To Be Decided On Merits Irrespective Of Some Laches Or Delay On Part Of Assessee: Rajasthan High Court
The Rajasthan High Court has held that a right to appeal as provided under the statute must be decided on merits irrespective of some laches or delay on the part of the assessee.The bench of Justice Shree Chandrashekhar and Justice Kuldeep Mathur has observed that the statutory provisions of limitation under Section 107 of the CGST Act would bind the statutory authority, which cannot condone...