All High Courts
Railways Must Ensure Prompt, Effective Complaint Resolution Mechanism: Delhi High Court
The Delhi High Court has observed that railways must ensure prompt, effective and structured complaint resolution mechanism for smooth and proper functioning of public transportation.“As a vital public authority, which transcends its logistical prowess to impact livelihoods of the common man in our country, Railways has a moral imperative to showcase prompt response to the concerns of...
[Maharashtra Cooperative Societies Act] No Provision For Cooperative Court To Return Plaint Before Appropriate Court When It Lacks Jurisdiction: HC
The Bombay High Court observed that there is no provision in the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960 (MCS Act) which empowers the Cooperative Court to return a plaint before an appropriate court when the Cooperative Court has no inherent jurisdiction to try the concerned dispute.It further observed that even though the Civil Procedure Code, 1908 (CPC) is applicable to a Cooperative...
Dowry Demand Doubtful As Marriage Solemnised Under CM Mass Marriage Scheme: Allahabad HC Grants Bail To Husband In 'Dowry Death' Case
The Allahabad High Court last week granted bail to a man (husband of the deceased/victim) accused of committing the offence of dowry death, noting that it was doubtful that any dowry was demanded in the case since the parties got married under the Chief Minister Mass Marriage Scheme. “…the marriage of deceased was solemnized with applicant under the scheme launched by the...
Order Under S. 73 GST Can't Be Passed Against Company In Corporate Insolvency Resolution Process: Allahabad High Court
The Allahabad High Court has held that order Section 73 of the Goods and Service Tax Act, 2017 cannot be passed a company which is under the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. Section 73 of the Goods and Service Tax Act, 2017 empowers a proper officer to initiate proceedings if he is satisfied that any tax has not been...
Delhi High Court Appoints Arbitrator To Adjudicate Disputes Between Cricketer Yuvraj Singh, Developer Over Personality Rights Violation
The Delhi High Court has appointed an arbitrator to adjudicate disputes between Cricketer Yuvraj Singh and a developer over alleged violation of his privacy rights while promoting a real estate project and failure to adhere to the timeline for delivery of possession of an apartment in the project in the national capital.Justice C Hari Shankar appointed Advocate Mukesh Gupta, former Vice...
Legal Profession Not Commerical Activity, Lawyers Cannot Pressurise Court To Pass Favourable Orders To Recover Fees From Client: MP High Court
The Madhya Pradesh High Court has condemned a lawyer for making inappropriate comments and allegedly pressurising the court to pass favourable orders in order to recover legal fees from his clients. A single bench of Justice Gurpal Singh Ahluwalia held:The profession of an Advocate is not a business or commercial activity. They are supposed to put forward the case of their client by...
UPSC Undertakes Before Delhi High Court To Provide To Puja Khedkar Copy Of Order Cancelling Her IAS Candidature In 2 Days
The Union Public Service Commission (UPSC) informed the Delhi High Court on Wednesday that it will communicate to former probationer IAS officer Puja Khedkar within two days the official order cancelling her candidature.Justice Jyoti Singh was dealing with Khedkar's plea challenging cancellation of her candidature. She impugned the press release issued by the UPSC, contending that the...
War Injury Pension/ Disability Pension Is 'Right' Of Eligible Military Personnel, Not Bounty: Kerala High Court
The Kerala High Court has held that war injury pension and disability pension claims are not a bounty but a right available to eligible military personnel. The Court held that provisions of Pension Regulations for military personnel must receive beneficial interpretation.In this Writ Petition, the Armed Forces Tribunal order was challenged before the High Court. The issue was whether...
Delhi High Court Restrains Chinese Warehouse Automation Company From Making, Selling Machine Which Allegedly Violated Indian Company's Patent
The Delhi High Court granted an ex-parte interim injunction against a Chinese warehouse automation company from manufacturing, selling, importing or exporting pre-sortation machines in India that are patented by an Indian company.A single bench of Justice Mini Pushkarna was considering the application of Falcon Autotech Private Limited, an Indian company, under Order 39 Rules 1 and 2 read...
Woman Unfairly Denied LPG Connection Under 'PM Ujjwala Yojana', Allahabad High Court Comes To Her Rescue
The Allahabad High Court recently came to the rescue of a woman who was unfairly denied an LPG (Liquefied Petroleum Gas) connection under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY). A bench consisting of Justice Shekhar B. Saraf and Justice Manjive Shukla issued a directive on July 3 requiring the authorities to provide the woman with an LPG connection within seven days....
Granting Bonus Marks In Recruitment Of Certain Govt Posts Pure Policy Decision, Not Discriminatory If Not Granted For All Posts: Rajasthan HC
Rajasthan High Court has dismissed a petition filed with the prayer to direct the Government to grant 30% bonus marks for appointment on the post of Medical Officer (Dental), since such bonus marking was done by the Government for various other posts.The Court held that prescribing eligibility conditions including bonus marking was purely a policy decision falling within the domain of the...
Trivial Domestic Matters Such As Not Preparing Food On Time, Making Husband Do Household Chores Is Not Abetment To Suicide: Madhya Pradesh HC
The Madhya Pradesh High Court at Indore in a recent case on abetment of suicide observed that the allegations against the petitioner, such as not preparing food on time, compelling her husband to do household chores, and attending her brother's wedding, were trivial domestic issues which did not meet the threshold of "instigation" as defined under Section 107 of the IPC.Justice Hirdesh...