All High Courts
'Public Place' U/S 294(b) IPC Includes Areas Where Obscenities Can Cause Annoyance To Those In Vicinity, Not Limited To Public Spaces Alone: Kerala HC
The Kerala High Court recently held that when an obscene act is committed to the annoyance of others in any public place in or near any public place attracts an offence under Section 294 of the Indian Penal Code.Justice A. Badharudeen added that 'in or near public place' mentioned in Section 294 (b) of the IPC is wide enough to include areas in the vicinity of public places and does not limit...
Allahabad High Court Rejects An Advocate's PIL Against Centre's Mandatory FASTag Policy
Earlier this month, the Allahabad High Court rejected a Public Interest Litigation (PIL) plea moved by an advocate challenging the central government's decision to declare all the lanes in the Fee Plaza at Highways as FASTag lanes. A bench of Chief Justice Arun Bhansali and Justice Vikas Budhwar observed thus: “…(this) decision apparently cannot be faulted in view of fast...
[Sabarmati River Pollution] Gujarat HC Pulls Ahmedabad Mega Clean Association's CEO For Sharing 'Unverified' Video On Illegal Waste Dumping
The Gujarat High Court on Friday directed the CEO of the Ahmedabad Mega Clean Association (AMCA) to tender a public apology and an apology to the court, for circulating a video that inaccurately depicted an Ahmedabad Municipal Corporation (AMC) tanker allegedly dumping untreated sewage into a mega pipeline.While hearing a 2021 suo motu plea concerning the pollution in the Sabarmati river,...
Plea Before Delhi High Court Challenges Exclusion Of Section 377 IPC From Bharatiya Nyaya Sanhita
A petition has been filed before the Delhi High Court against the exclusion of Section 377 of now repealed Indian Penal Code, 1860, from the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS). The matter was mentioned today before a division bench comprising Acting Chief Justice Manmohan and Justice Tushar Rao Gedela which allowed listing for tomorrow. Section 377 of IPC criminalised non-consensual carnal...
In-Person Petitions To Allahabad High Court Can Be Filed From District Courts' E-Service Centres, Photo Identity Verification To Be Removed
In a reply to an application filed by Advocate K.C. Jain under the Right To Information Act, 2005, the Registrar, Central Public Information Officer, Allahabad High Court has stated that those petitioners seeking to appear “in person” can e-file their petitions from district courts' eSewa Kendras. It has been stated that the option for photo identity verification of such petitioners...
Seeking Change In Recorded Date Of Birth After Retirement Impermissible Under Law: Karnataka High Court
A single judge bench of the Karnataka High Court, comprising Justice M.G.S. Kamal, while deciding writ petition emphasized that an employee cannot seek a change in the recorded date of birth after a considerable lapse of time. Background Facts The Petitioner was employed as a Pulp Drawing Processor on 01.10.1983. He retired from service on 09.03.2006. At the time of his...
BREAKING | PIL In Calcutta High Court Over Brutal Rape & Murder Of PG Medical Student On College Campus, Flags Faulty Probe By State Police
A public interest litigation has been moved before the Calcutta High Court over an incident of brutal rape and murder of a 2nd-year post-graduate medical student, who was found dead in RG Kar Medical College & Hospital's seminar hall, where she was resting after completing her night duty in the early hours of the morning.The plea was mentioned before a division bench of Chief Justice...
Wife Living Separately Since 18 Yrs Due To Brutality: MP High Court Dismisses Husband's "Missing Person" Complaint With 10K Cost
The Madhya Pradesh High Court recently imposed Rs 10,000 cost on a man seeking directions to trace out his missing wife and children, allegedly missing since 2006.Justice Vishal Dhagat found that the petitioner was fully aware that his wife had left him due to his abusive behavior."The wife of the petitioner informed this court that her husband used to beat her and her sons...
UP 'Anti-Conversion' Law Seeks To Sustain Spirit Of Secularism; Religious Freedom Doesn't Include Collective Right To Proselytize: Allahabad HC
Last week, the Allahabad High Court observed that the purpose of the UP Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, 2021, is to guarantee religious freedom to all persons, reflecting India's social harmony and spirit. The objective of this Act is to sustain the spirit of secularism in India. A bench of Justice Rohit Ranjan Agarwal further said that while the...
Personal Liberty: Rajasthan HC Converts NBW Into Bailable, Says Arrest Order Can't Be Passed Mechanically For Mere Production In Court
Rajasthan High Court recently modified a trial court order issuing non-bailable warrants against an individual accused in a dowry complaint on their failure to appear before the court, irrespective of the fact that a negative final report was filed by the investigation officer in the case.The bench of Justice Arun Monga observed that personal liberty of a citizen could not be taken so lightly...
[S.306 IPC] Momentary Disagreement Leading Person To Resort To Extremities Cannot Be Termed As Abetment To Suicide: Calcutta High Court
The Calcutta High Court has recently quashed a case for abutment to suicide against a wife who was alleged of inducing her husband to commit suicide by failing to inform him of her previous marriage,In quashing the charges against her, a single bench of Justice Ananya Bandopadhyay held:Human psychology and mental state cannot be generally equated which varies from person to person. Egregious...
Drug Smuggling | 'NCB & State Police Embroiled In Conflict To Attribute Criminal Liability To Each Other': Rajasthan HC Transfers Case To CBI
The Rajasthan High Court took up a peculiar case concerning drug smuggling wherein the Narcotics Control Bureau (“NCB”) and the Rajasthan State Police were accusing each other's officials of being involved with an accused in the case and had filed counter cases against one another. Due to the complexity of the matter, Justice Arun Monga directed the investigation to be transferred to...