All High Courts
Govt Maintained Silence On Hema Committee Report For 5 Yrs, Allegations Came To Light Only After Court's Intervention: Kerala High Court
The Kerala High Court today expressed regret over the Government maintaining silence on the Hema Committee Report, which disclosed allegations of widespread sexual harassment and other issues faced by women in Malayalam film industry, for five long years.While dismissing the anticipatory bail plea of actor Siddique in a rape case, Justice C. S. Dias observed,"The Government of Kerala...
Educational Trust Using Earnings For Educational Advancement Entitled To Benefits Under Section 12AA Of Income Tax Act: Punjab & Haryana High Court
The Punjab and Haryana High Court ruled that an institute registered as an educational trust, using its earnings solely for educational advancement, should not be denied the benefits of Section 12AA of the Income Tax Act, 1961.The Bench of Justices Sanjeev Prakash Sharma and Sanjay Vashisth observed that “the institute is a duly registered educational trust and whatever earnings it receives...
“Notification Issued Without GST Council's Recommendation”: Gauhati HC Sets Aside Notification Extending Time Line For Issuance Of Order For A.Y. 2018-19 And 2019-20
The Gauhati High Court allowed the batch of writ petitions challenging the Notification No. 56/2023 dated 28.12.2023 extending the period of limitation for issuance of Order u/s 73(10) of the CGST Act, 2017 for the Assessment Year 2018-19 and 2019-20.The Court opined that the existence of the recommendation is a sine qua non for exercising the power under Section 168A to extend the timelines...
Transfer Valimiki Development Corporation Probe To CBI To Ensure Integrity Of Banking Industry: Union Bank Of India To Karnataka High Court
While emphasizing the need for transferring the investigation into the Valmiki Development Corporation "scam" to the CBI, the Union Bank of India told the Karnataka High Court on Tuesday (September 24) that the transfer is necessary to ensure that the integrity of the banking industry as a whole is maintained. A single judge bench of Justice M Nagaprasanna was hearing a petition by Union Bank...
Before Finalizing A Contract, Contractual Labourers Must Be Given An Opportunity Of Being Heard As Per Principles Of Natural Justice, Karnataka High Court
The Bengaluru Bench of Karnataka High Court has directed Hindustan Aeronautics Ltd, (appellant in the writ appeal) to revise the “Comprehensive Contract” in a manner accepted by law and to communicate it to the HAL Contract Workers' Association (respondents in the writ appeal).HAL was instructed to issue a preliminary notification to consider objections from people who might be...
Madras High Court Stays Instruction Of Specified Officer Removing General Insurance Services From Default List Of Input Services For GST Exemption
The Madras High Court has stayed an instruction issued by the Specified Officer, Office of Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone, through which the officer had unilaterally removed General Insurance services from the default list of input services which are eligible for GST exemption. Justice Anita Sumanth noted that assumption of jurisdiction by the specified officer...
Seniority Of Casual Labourers To Be Reckoned From Regular Appointment, Not From Date Of Screening/Temporary Status: Gauhati High Court
A single judge bench of the Gauhati High Court comprising of Justice Sanjay Kumar Medhi, while deciding writ petitions held that the seniority of casual labourers who are later absorbed in permanent cadre must be reckoned from the date of regular appointment and not from the date of screening or temporary status.Background FactsThe workmen were initially employed by the Northeast Frontier...
Injury Sustained While Undergoing Basic Training Attributable To Service Conditions, Employee Eligible For Disability Pension: Meghalaya High Court
A single judge bench of the Meghalaya High Court comprising of Chief Justice H.S. Thangkhiew, while deciding a writ petition held that if an employee sustained an injury while undergoing basic training, it is attributable to the service conditions and therefore, employee is eligible for the disability pension.Background Facts The employee was recruited into the Assam Rifles on March 12,...
Wife Compelled To Leave Matrimonial House Due To Husband's Extra Marital Affair Makes Her Victim Of Domestic Violence: Delhi High Court
The Delhi High Court has recently observed that a husband living with another lady and having a child with her makes the wife victim of domestic violence under the Domestic Violence Act. Justice Subramonium Prasad made the observation while rejecting a husband's plea against grant of monthly maintenance of Rs. 30,000 to his wife. He also challenged grant of Rs. 5 lakh to the wife for the...
Karnataka High Court Upholds Governor's Sanction Against CM Siddaramaiah In MUDA Case, Says Matter Requires Investigation
The Karnataka High Court on Tuesday (September 24) dismissed Chief Minister Siddaramaiah's plea against the Governor's decision granting sanction under Section 17A of the Prevention of Corruption Act and Section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita for investigation/prosecution against the Chief Minister in the alleged Mysore Urban Development Authority (MUDA) scam.A single judge...
Karnataka High Court Bars Illegal Sharing Of Videos From Live Stream Of Court Proceedings; Orders Facebook, YouTube, X To Delete Videos
The Karnataka High Court on Tuesday restrained media agencies and other individuals from unauthorisedly sharing videos from the live stream of court proceedings.A single judge bench of Justice Hemant Chandangoudar said, "Till next date respondent R6 to R8 [YouTube, Facebook and X (formerly Twitter)] are restrained from sharing live streamed videos and R9 to R13 [some media agencies]...
Lawyers Must Be Sensitized To Not File Frivolous Cases Alleging Sexual Harassment, Outraging Modesty Of Women: Delhi High Court
The Delhi High Court has recently called for sensitization of lawyers to ensure that the process of law is not abused by filing frivolous cases for the offences alleging sexual harassment and outraging modesty of women. Justice Subramonium Prasad said that time has come to initiate action against individuals who file frivolous complaints under Sections 354 (outraging modesty of women),...