All High Courts
Kerala High Court Refers Parties To Counselling In Pantheerankavu Domestic Violence Case
The Kerala High Court has directed Rahul P Gopal, accused of attempting to strangle his wife using cable wire after she failed to fulfil his dowry demands, to appear for counselling before the Kerala State Legal Services Authority (KeLSA). The wife has also been asked to appear before the authority.Rahul and his family have been charged under Sections 324, 498A, 307, and 212 of the IPC. His...
[Mount's 6000 v. Vasco 60000] Mere 'Objection' No Ground For Excise Commissioner To Deny Registration Under Foreign Liquor Rules: MP High Court
The Madhya Pradesh High Court recently dismissed a writ petition filed by Mount Everest Breweries Limited challenging registration of the label “VASCO 60000 EXTRA STRONG BEER” by the Excise Commissioner of Madhya Pradesh. The petitioner had alleged that the impugned label of Vasco Breweries, respondent No. 3, bore a deceptive similarity to its own registered label “MOUNT'S 6000 SUPER...
Child Care Leave Should Be Given To Both Male And Female Govt Employees, Family Responsibilities Must Be Shared By Mother & Father: Calcutta HC
The Calcutta High Court has directed that the benefit of child care benefit must be extended to both male and female employees and family responsibilities must be shared by the mother and the father.In considering the case of a man who had two minor children and had lost his wife a few months ago, a single bench of Justice Amrita Sinha held:"It appears that time has come when the...
State Not Acquiring Land Mentioned In Preliminary Notification Doesn't Violate Any Fundamental Or Statutory Right Of Landowner: MP High Court
The Madhya Pradesh High Court has dismissed a writ petition filed by a landowner seeking inclusion of her land in the acquisition proceedings initiated under the Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957. The petition was primarily based on the grounds that the exclusion of her land from acquisition violated her constitutional right and would render her property...
Future Of Students Cannot Be Impacted: Rajasthan High Court Directs RUHS To Declare Exam Results Despite Affiliation Dispute Of Pharmacy College
Rajasthan High Court has granted relief to 60 students who had taken admission in Shri Sawai College of Pharmacy (“College”) and had spent two years in learning a course, however declaration of their results was put on hold by the examining authority i.e. Rajasthan University of Health Sciences (“University”) since the approval of the College by the Pharmacy Council of...
Public Discussion Crucial To Solve Gender Issues In Malayalam Cinema, Apprehension That Media Will Malign 'Misplaced': Kerala High Court
The Kerala High Court has called for public debate and discussion to ensure that recommendations made by Justice Hema Committee, to alleviate grievances regarding harassment and discrimination raised by women working in Malayalam film industry, are implemented promptly.Bench of Justice V. G. Arun thus dismissed the petition filed by producer Sajimon Parayil against publication the...
Kerala High Court Quashes Section 377 IPC Charge Against Husband, Discusses Absence Of An Equivalent Provision In BNS
The Kerala High Court recently quashed the criminal proceedings initiated by a woman against her husband for offence under Section 377 IPC. The Court observed that after the definition of rape in Section 375 was amended in 2013, forcible acts of oral sex committed by a male accused on a female victim is an offence of rape. However, since a wife can't prosecute her husband for offence of...
Disclosing Govt Employee's University Name Does Not Serve Public Interest, Exempted Under Section 8(1)(j) RTI Act: Delhi High Court
The Delhi High Court has held that withholding the names of the institutes or universities attended by current employees of a public authority is justified under Section 8(1)(j) of the Right to Information Act, 2005 (RTI Act). This is because disclosure of such information does not serve a broader public interest and further infringes on individual's privacy.A Division Bench of Acting...
Bombay High Court Constitutes Special Bench To Review Effectiveness Of Maharashtra Slum Areas Act
The Bombay High Court on Tuesday issued a notification constituting a special bench to hear the suo motu Public Interest Litigation (PIL) petition for conducting a comprehensive audit of the Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance & Redevelopment) Act of 1971.The notification issued by HM Bhosale, Registrar Judicial (I), states that the Chief Justice of the High Court has constituted...
Supreme Court Collegium Recommends Appointment Of 9 Additional Judges Of Allahabad HC As Permanent
The Supreme Court Collegium has recommended the names of nine Additional Judges of the High Court of Judicature at Allahabad for appointment as permanent Judges of the High Court. They are:(i) Justice Syed Qamar Hasan Rizvi, (ii) Justice Manish Kumar Nigam, (iii) Justice Anish Kumar Gupta, (iv) Justice Nand Prabha Shukla, (v) Justice Kshitij Shailendra, (vi) Justice Vinod...
Gujarat High Court Issues Notice To 'Times Of India' & 'Indian Express' For 'False & Distorted' Reports On Proceedings
The Gujarat High Court on Tuesday (August 13) issued notices to editors of the newspapers, the Times of India and the Indian Express, for misrepresenting the Court proceedings. The Court observed that the newspaper reports gave a wrong impression that the observations made by the bench during the hearing were its final opinion.The Court asked the newspapers to show cause for not...
TransUnion CIBIL Must Update Credit Ratings On Time, Borrowers' Reputation Integral To Right To Dignity And Privacy Under Article 21: Kerala HC
The Kerala High Court has ruled that if a Credit Information Company such as TransUnion CIBIL Limited fails to update the credit ratings of its borrowers promptly, it would infringe upon their fundamental rights.The Division Bench comprising Justice A.K.Jayasankaran Nambiar and Justice Syam Kumar V.M. held that borrowers reputation is protected under right to dignity and privacy guaranteed...