High Courts
Paryushan Parva: Bombay High Court Orders Civic Bodies To Decide Whether Animal Slaughter, Sale Of Meat Can Be Temporarily Banned
The Bombay High Court on Thursday ordered all the municipal corporations in Maharashtra to urgently decide the representations made by various Charitable Trusts of the Jain community seeking a temporary ban on the slaughtering of animals and sale of meat in view of the community's "Paryushan Parva."A division bench of Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya and Justice Amit Borkar heard a...
Employee Cannot Be Denied Pension Due To Employer's Failure To Allot General Provident Fund Number: Allahabad High Court
In a case where an employee did not make any contribution to the General Provident Fund because he was not allotted a GPF number by the employer, the Allahabad High Court has held that the employee cannot be denied pension due to the fault of the employer.Justice Subhash Vidyarthi held: “Firstly, the deduction toward General Provident Fund is not a condition precedent for eligibility to...
Delhi High Court Orders Regular Trainings For Officers Holding 'Summary Security Force Court' Proceedings Under BSF Act
The Delhi High Court has ordered that mandatory regular trainings be provided to Officers holding the Summary Security Force Court (SSFC) proceedings under the Border Security Force (BSF) Act and Rules.A division bench comprising Justice Rekha Palli and Justice Shalinder Kaur observed that the Court was coming across a number of cases where the SSFC proceedings were being conducted in...
Arbitration Clause Invalid If Contractor Cannot Select Arbitrator From Railway's Panel: Delhi High Court
The Delhi High Court bench of Justice C. Hari Shankar has held that an arbitration clause is invalid if it does not allow the contractor to select an arbitrator from a panel provided by the Railway. The High Court noted that there was a significant distinction between the clause and the arbitration clause previously considered by the Supreme Court in Central Organization for...
Interference With Functioning Of Petrol Pump Sufficient Ground To Bypass Pre-Institution Mediation Under Commercial Court Act: Allahabad HC
Recently, the Allahabad High Court has held that pre-institution mediation as provided in Section 12A(1) of Commercial Court Act, 2015 can be bypassed when there is interference with the functioning of a petrol pump.Section 12A(1) of the of Commercial Courts Act, 2015 provides that where in a suit no urgent relief is contemplated, such suit may not be instituted unless remedy of...
"We Live In A Democratic Set Up": Calcutta High Court Declines To Stay Release Of 'Diary Of West Bengal' Movie
The Calcutta High Court on Thursday declined to stay the release of a movie titled "The Diary of West Bengal" in a plea seeking to halt its release on the grounds of the movie containing communal undertones. The movie depicts events around the 1971 Bangladesh Liberation war.A division bench of Chief Justice TS Sivagnanam and Justice Hiranmay Bhattacharya declined to grant urgent relief on...
Hidden Agenda Of Women Wrestlers Behind Filing Sexual Harassment Case: Brij Bhushan Singh To Delhi High Court
BJP leader Brij Bhushan Sharan Singh on Thursday claimed before the Delhi High Court that there is a “hidden agenda” of women wrestlers behind filing sexual harassment case against him.The submission was made before Justice Neena Bansal Krishna who was hearing Singh's plea seeking quashing of the FIR, chargesheet as well as all the trial court proceedings emanating from the case. Singh...
SIT Seeks In-Camera Hearing Of Prajwal Revanna's Bail Plea In Karnataka High Court
The Special Investigation Team (SIT) on Thursday requested the Karnataka High Court to hear in-camera the bail and anticipatory bail applications filed by suspended Janta Dal (S) leader Prajwal Revanna, who is accused of rape and sexual assault.Special Public Prosecutor Ravivarma Kumar appearing for the SIT prayed that matters be heard in-camera to avoid disclosing the name of the prosecutrix....
Seniority Of Employees Must Not Be Compromised While Making Transfers: Allahabad High Court
The Allahabad High Court has observed that where transfer is permissible, the employees must be transferred at the same post which they were originally serving at. It has been held that the seniority of employees must not be compromised.Justice Ajit Kumar observed that “transfer though is permissible within the distribution company but in no circumstances, seniority of employees should...
Failure TO Disclose All Material Facts Fully & Truly During Original Assessment Is Vital For Invoking Jurisdiction U/s 147: Bombay HC
The Bombay High Court recently clarified that it is not open to the Revenue to initiate reassessment on the premise that it can simply form a belief supported by its own reasons, thereby ignoring the explicit formulation of the jurisdiction within which reassessment may be initiated. The High Court therefore quashes the reassessment notice issued under old regime of Section 148...
Department Can Centralize Assessment At One Place If There Are Sufficient Reasons: Bombay High Court Upholds Transfer Order U/s 127
Finding that the Assessee had transactions with certain Indian citizens, who were subject to search operation and whose assessments were centralized with the Central Circle at New Delhi, the Bombay High Court find sufficient reasons for proposing of Assessee's case to be centralised at New Delhi. The High Court also found that the assessment of such persons would certainly...
High Court Seeks Registrar's Response On Alleged Non-Implementation Of Gujarat Co-operative Societies Act
While hearing a Public Interest Litigation (PIL) filed by the Chamunda Cotton Sales Co-Operative Society Ltd, the Gujarat High Court has directed the Registrar of Co-operative Societies to file an affidavit addressing the issue of alleged non-implementation of the Gujarat Co-operative Societies Act, 1961.The PIL raised three key issues concerning the implementation of the Act.The first...