High Courts
Karnataka High Court Temporarily Stays Look-Out Circular Against Developer Sushil P Mantri And His Family Members
The Karnataka High Court on Thursday directed that the look-out notice issued against Developer Sushil P Mantri and his family members be kept in abeyance and not acted upon.A single judge bench of Justice Hemant Chandangoudar passed the order on the petitioner filed by Mantri. It took into consideration that all further proceedings in the criminal cases registered against the petitioners...
Kerala High Court Constitutes Special Bench To Hear Cases Arising Out Of Justice Hema Committee Report
The Kerala High Court has constituted a special bench consisting of Justice AK Jayasankaran Nambiar and Justice C S Sudha to hear cases relating to the Justice Hema Committee Report.The Special Bench was constituted following the order of Acting Chief Justice A Muhamed Mustaque on August 29, 2024. The order constituting the Special Bench was issued today by the Registrar. The Justice...
Compensation For Future Prospects Must Be Provided To Claimants Even In Injury Cases: Karnataka High Court
The Karnataka High Court has said that compensation under the head of future prospects is provided to claimants even in injury cases.A single judge bench of Justice Dr Chillakur Sumalatha held thus while partly allowing the appeal filed by Santhosh K S who had challenged the order of the Motor Accident Claims Tribunal, which had awarded Rs 4,97,732 instead of Rs 25 lakh which was sought for....
Madras High Court Quashes Proceedings Against Union Minister Shobha Karandlaje After State Govt Accepts Her Apology
The Madras High Court on Thursday quashed the FIR registered against Union Minister Shobha Karandlaje for her remarks linking Rameshwaram Café bombers to the people of Tamil Nadu. Justice G Jayachandran allowed Karandlaje's petition after Advocate General PS Raman informed the court that considering Karandlaje's profound apology, the state has taken a policy decision to not...
Sexual Harassment In Sports: Madras High Court Directs State To Take Measures To Protect Athletes, Take Prompt Action Against Perpetrators
While refusing to set aside the conviction of a sports teacher who was convicted for harassing a 12th Standard student during a State-level match, the Madras High Court remarked that the right to enjoy a safe and supportive sports environment is a fundamental right of every female sports person. Justice KK Ramakrishnan noted that as per a report published by the Ungender titled...
Manner Of Probe Is Wisdom Of Investigating Agency But As 'Guardian Of Constitution', Court Will Monitor Action: P&H HC In Cheating Case
The Punjab & Haryana High Court has said that it will monitor the action taken against Punjab's real estate developer Jarnail Bajwa accused in over 50 FIRs pertaining to cheating investors.Bajwa was arrested a day after the Court summoned DGP Punjab over the lackadaisical approach of the Punjab Police in taking action against him and had sought details of cases registered against...
Procedural And Technical Hurdles Cannot Impede Substantial Justice: Rajasthan HC Grants Appointment To Candidate Who Erred In Submitting Application
Rajasthan High Court has ruled that the application of rules should be with a humane approach and if procedural violation does not cause prejudice, courts must lean towards doing substantial justice rather than relying upon procedural and technical violation.“When substantial and technical consideration are pitted against each other, the cause of substantial justice deserves to be...
RG Kar Rape-Murder: Calcutta High Court Calls For CBI's Report On "Very Nasty Comments" About Victim Written On Social Media
The Calcutta High Court has called for the Central Bureau of Investigation (CBI) to submit its report regarding certain comments which were written on social media pertaining to the victim in the brutal RG Kar rape-murder case involving a trainee doctor who was raped and killed in the hospital premises.A division bench of Chief Justice TS Sivagnanam and Justice Hiranmay Bhattacharya...
Persons With Disabilities Should Not Be Deprived From Public Employment Despite Being Eligible & Meritorious On Hyper-Technical Grounds: Rajasthan HC
Rajasthan High Court has ruled that the intention behind enacting the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (“1995 Act”), and the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (“2016 Act”) was to ensure full participation of people with disabilities (“PWDs”) in public employment and all-round efforts were needed...
Impact Of Delayed Receivables From AE Already Factored In Working-Capital: Allahabad HC Directs TPO To Adjudicate Interest On Receivables
The Allahabad High Court recently reiterated that once working capital adjustment is granted to assessee, there is no need for further imputation of interest on outstanding receivables at the end of the year, as the same gets subsumed in working capital adjustment. The Division Bench comprising Justice Shekhar B. Saraf and Justice Manjive Shukla reiterated that “In respect...
Kerala High Court Permits Temporary Shifting Of Courtroom To Accommodate Sr Advocate Raman Pillai Appearing For MLA Mani C Kappan In Cheating Case
The Kerala High Court ordered that the trial involving MLA Mani C Kappan be moved to a different courtroom, for one day, to accommodate his counsel, Senior Advocate B Raman Pillai.MLA Kappan has approached the High Court seeking permission to allow the trial to be held in a courtroom with lift facility for the convenience of his counsel, Senior Advocate Raman Pillai, rather than on the 1st...
'Pendency In HC Is A Malady To Which Govts Are The Main Contributors': P&H High Court Calls For Policy To Ensure Accountability Of Govt Officers
The Central and the State Governments together form the biggest litigants in the country, especially at the High Court level, said the Punjab & Haryana High Court while flagging the contribution of the Government in the pendency of cases.In the case, the Court also warned the Punjab Government that it would impose a cost of Rs.10 lakh if a reply is not filed before the next date and the...