High Courts
Jammu & Kashmir High Court To Examine Whether Govt Servants Can Stand For Assembly Elections Without Resigning
The Jammu and Kashmir and Ladakh High Court will delve into the constitutionality of whether government servants are prohibited from engaging in electoral politics.This comes in light of a challenge to Rule 14 of the Jammu and Kashmir Government Employees (Conduct) Rules, 1971, which restricts government employees from participating in politics.Petitioner Zahoor Ahmad Bhat, a senior lecturer...
Allahabad High Court Asks Deputy Police Commissioner To File Personal Affidavit For Exercise Of Extraordinary Power In Dismissing Head Constable
In an interim order, the Allahabad High Court has directed the Deputy Commissioner of Police, Gautam Buddh Nagar to file an affidavit giving reasons for exceeding his authority under Rule 8(2)(b) of the U.P. Police Officers of Subordinate Rank (Punishment and Appeal) Rules, 1991.The Deputy Commissioner of Police had by order dated 07.08.2024, ordered the dismissal of the petitioner, a...
Gujarat High Court Quashes FIRs Against Three Booked For Creating Public Alarm By Forming Telegram Group Advocating Pay Rise For Constables
The Gujarat High Court has quashed criminal charges against three individuals accused of conspiring to incite public panic by allegedly forming a Telegram group to advocate for higher pay and additional service benefits for police constables, after noting that no offence was made out against them in the FIRs. In doing so the high court said that merely because a message is spread, it cant be...
Live Wire Accident: Jharkhand High Court Refuses To Enhance Compensation Based On Subsequent Govt Circulars/ Notifications
The Jharkhand High Court has refused to grant additional compensation to a man claiming that he lost 60% eyesight due to an accident from fall of a live wire in April 2018. It ruled that the accident had occurred before the Gazette notification issued by the Jharkhand State Electricity Regulatory Commission (JSERC) on December 21, 2018, rendering the claim for extra compensation...
[S.13B HMA] Inconvenience Of Parties To Appear Before Court Not Ground To Waive Off Cooling Period For Mutual Divorce: MP High Court
The Madhya Pradesh High Court has held that inconvenience of parties to appear before the Court cannot be a ground to waive off the six-month statutory cooling-off period prescribed under Section 13-B(2) of the Hindu Marriage Act, 1955 (HMA), before grant of divorce by mutual consent.The petitioner sought dissolution of his marriage through mutual consent and submitted that since both the...
High Court Issues Fresh Guidelines To Tackle Pendency Of Cases In Jammu & Kashmir And Ladakh
Aiming to address the long-standing issue of case backlogs, the High Court of Jammu & Kashmir and Ladakh has issued new guidelines to accelerate the disposal of cases that have been pending for over five years.The circular, issued to this effect introduces the formation of 'District Case Management Committees' as part of a broader strategy to curb delays in the district judiciary across...
Church Feud: Kerala High Court Directs Ernakulam And Palakkad District Collectors To Take Over Possession Of 6 Churches
The Kerala High Court has directed the Collectors of Ernakulam and Palakkad districts to take over possession of six churches involved in the Orthodox – Jacobite faction feud. Justice V. G. Arun asked the Collectors to take possession as the police was unable to follow its earlier order to provide adequate protection so that the vicars and parishioners of the Orthodox faction can...
Detention Before Or During Trial Doesn't Violate Human Rights, Acquitted Person Not Entitled To Compensation: Jharkhand High Court
The Jharkhand High Court has dismissed a petition filed by an individual seeking compensation after being acquitted in a criminal case. The court held that an acquitted accused cannot claim compensation as a human rights remedy, as detention before or during a trial does not constitute a violation of human rights.Justice Sanjay Kumar Dwivedi observed,“The major human rights treaties do...
Madras High Court Orders CBCID Inquiry Into Allegations Of Harassment, Use Of Convicted Prisoners In Residence Of Jail Authorities
The Madras High Court has directed the Superintendent of Police, CBCID to register criminal cases against prison officials who have been accused of using convicted prisoners to do their household work and have been accused of harassing the prisoners inside the jail. The bench of Justice SM Subramaniam and Justice V Sivagnanam directed an investigation after going through a report of...
Gujarat High Court 'Postpones Proceedings' Against TOI, Indian Express After Supreme Court Stays HC Order Rejecting Public Apology
The Gujarat High Court on Thursday “postponed the proceedings” in respect of two newspapers–Indian Express and Times of India, concerning the issuance of a “public apology” by them for wrongly reporting court proceedings in an ongoing hearing of a batch of pleas moved by various linguistic and religious minority schools challenging amendments to the Gujarat Secondary and...
Ordinary Leave For Prisoners: Courts Shouldn't Entertain Premature Pleas, Must Allow Competent Authority To Exercise Power: Madras High Court
The Madras High Court has remarked against High Courts entertaining premature petitions for ordinary leave of prisoners. The court noted that the competent authorities must be allowed to take a decision by following due procedure as per the statutory time limit provided under the Act. “The practice of filing premature writ petitions need not be entertained by the High Court unless...
Ruling Party Cannot Assume That Any Expression Or Opinion About Govt's Functioning Amounts To Promoting Enmity: Madras High Court
The Madras High Court recently observed that whenever opinions are expressed about the functioning of the Government, the members of the ruling party could not assume that the same would amount to promoting enmity. Justice G Jayachandran added that the police should be responsible while registering FIR in such cases and must proceed with registering FIR only upon getting a proper...