High Courts
Allahabad HC Grants Interim Relief To Ex-UP MLA In FIR Over Allegedly Spreading 'Police Constable Exam' Paper Leak Rumors
The Allahabad High Court last week granted interim relief to former UP Minister and Samajwadi Party Leader Yasar Shah, who is facing an FIR for allegedly spreading rumours on X (formerly Twitter) that the UP Police Constable Exam 2024 paper may have been leaked. A bench of Justice Attau Rahman Masoodi and Justice Subhash Vidyarth directed that Shah may not be arrested in pursuance of...
Ordinance Amending Time To Move No Confidence Motion Regarding Municipal Council Head's Tenure Is Retroactive: Madhya Pradesh High Court
The Madhya Pradesh High Court has quashed an order calling for a no confidence motion meeting in connection with the post of President, Municipal Council under the Madhya Pradesh Municipalities Act, noting that the ordinance promulgated subsequently extending the tenure from 2 to 3 years before such a motion is passed would have retroactive application.This case pertained to whether the right...
Karnataka High Court Weekly Round-Up: September 2 To September 8, 2024
Citations: 2024 LiveLaw (Kar) 388 To 2024 LiveLaw (Kar) 395Nominal Index:State By Mahadevapura Police Station AND Padmavathamma C. 2024 LiveLaw (Kar) 388Santhosh K S AND Dilip Kumar H & Others. 2024 LiveLaw (Kar) 389Deepa Darshan H P & ANR AND Police Inspector & ANR . 2024 LiveLaw (Kar) 390R Gopal Reddy AND Mohammed Mukaram. 2024 LiveLaw (Kar) 391Abdul Rehman & Others AND State...
Telangana High Court Directs Speaker To Decide In Four Weeks Disqualification Pleas Against BRS MLAs Who Defected To Congress
The Telangana High Court today directed the Speaker of the State Legislative Assembly to fix a schedule of hearing within four weeks to decide upon the disqualification pleas preferred by the BRS and BJP MLAs against the defection of three BRS MLAs to the Congress Party.The bench comprising Justice B. Vijaysen Reddy stated that since there's no information as to the status of the...
All Female Employees Entitled To Benefit Of 180 Days Maternity Leave Under Maternity Benefit Act: Rajasthan High Court Clarifies
The Rajasthan High Court has ruled that granting only 90 days of maternity leave to female employees of Rajasthan State Road Transport Corporation (“RSRTC”) based on Regulation 74 of the RSRTC Employees Service Regulations, 1965 (“1965 Regulations”) instead of 180 days as mandated by the Maternity Benefits Act, 1961 (“1961 Act”) after the 2017 amendment, was not only...
Madras High Court Grants Anticipatory Bail To NTK Functionary, Says 'Virtual Warriors' Must Be Careful Before Responding Online
The Madras High Court recently granted anticipatory bail to Naam Tamilar Katchi functionary Durai Murugan @ Sattai Durai Murugan. Murugan had approached the court apprehending arrest in a crime booked after his party members made objectionable comments on a post made by a police officer criticising Murugan's speech. Justice Bharatha Chakravarthy was inclined to grant anticipatory bail...
Allahabad High Court Imposes Rs. 2 Lakh Cost Each On Three For Making Incorrect Statements On Oath About "Very Senior Advocate"
The Allahabad High Court has imposed a cost of Rs. 2 lakh each on three petitioners who falsely stated on affidavit that their previous counsel refused to give a no objection certificate for engaging another counsel.The petitioners field an affidavit in Court stating that they are not satisfied with the work of their earlier counsel and they had approached him to obtain No Objection, but...
Gauhati High Court Tells Mizoram Govt To Set Up State Human Rights Commission In Two Months Or Face Contempt
The Gauhati High Court recently provided last opportunity of two months to the State of Mizoram to establish State Human Rights Commission.The division bench of Chief Justice Vijay Bishnoi and Justice Michael Zothankhuma sitting at Aizawl observed:“It is to be noticed that the sanction of posts is only on paper and till date, the State Human Rights Commission has not been constituted....
KYC Not Done By Purchasing Party Is Not A New Fact To Reopen Proceedings: Bombay High Court Declines Reassessment
The Bombay High Court quashes reopening notice issued under Section 148 of the Income Tax Act, 1961 while emphasizing that unauthorized transactions are made without requisite KYC of the purchasing party cannot be said to be a fresh fact which has come to light which was not previously disclosed which tends to expose the untruthfulness of the fact. The Division Bench of Justices...
Kerala High Court Weekly Round-Up: September 02- 08, 2024
Nominal Index [Citations: 2024 LiveLaw (Ker) 554-564]Biju P Vidya @Monai v State of Kerala, 2024 LiveLaw (Ker) 554Chandra Babu @ Babu v State of Kerala & Another, 2024 LiveLaw (Ker) 555C. K. Kunjumon v State of Kerala and Another, 2024 LiveLaw (Ker) 556C. K. Kunjumon v State of Kerala and Another, 2024 LiveLaw (Ker) 556Ranjith Balakrishnan v State of Kerala, 2024 LiveLaw (Ker) 557Aqib...
High Court Appoints Advocate Commissioner To Inspect "Artificial Floods" In Assam District Due To Illegal Constructions Blocking Drains
The Gauhati High Court on Friday appointed Advocate Anjan Kalita as Commissioner for a fact finding enquiry into the allegation of creation of artificial floods in the Southern Kamrup district of Assam. The division bench of Justice Suman Shyam and Justice Mridul Kumar Kalita was hearing a PIL which alleges that a few industrialists and real estate dealers acting in collusion and with the...
Public Employment Attained By Submitting Forged Educational Certificate Is "Void Ab Initio": Allahabad High Court
The Allahabad High Court, while entertaining the writ petition of a retired teacher, has held that public employment secured by providing a forged educational certificate would be null and void to begin with, disentitling such an employee from post-retiral benefits.Justice Subhash Vidyarthi held,“….a person who secures an appointment by submitting a forged educational certificate, is...