High Courts
Distributing Marks Of Deleted Questions Equally Among Remaining Questions Instead Of Awarding Bonus Marks Is Not Discriminatory: Rajasthan HC
Rajasthan High Court has reiterated that distributing the marks of deleted questions proportionately in the remaining questions of the same subject does not discriminate between candidates since it could not be preempted which question shall be deleted and the disputed questions had been deleted for all aspirants.The bench of Justice Vinit Kumar Mathur was hearing a petition filed by aspirants...
Delhi High Court Asks DDA To Decide On Request For Holding Ramleela On Plot Allotted For Judicial Staff Quarters
The Delhi High Court has directed the Delhi Development Authority (DDA) to consider an application for holding Ramleela at a plot in Shahdara, Delhi, which has been acquired by the Delhi Government for the purposes of constructing judicial staff quarters. The applicant's request to organize Ramleela at the said plot was rejected by the DDA on 08 August on the ground that the plot was offered...
When Selection Criteria Is Mentioned On Website, Non-Mentioning In Advertisement For Post Does Not Vitiate Selection Process: Rajasthan HC
Rajasthan High Court has ruled that not mentioning of selection criteria in the advertisement for a public post when the same was explicitly mentioned on the website of the concerned department would not vitiate the entire selection process since the criteria could not be said to have been added after the initiation of the selection process.“It is also noted that the Rules of selection were...
Acquisition Proceedings Initiated Under UP Awas Vikas Adhiniyam 1965, Cannot Be Held To Have Lapsed Under Land Acquisition Act, 2013: High Court
The Allahabad High Court has held that acquisition proceedings initiated under U.P. Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 cannot be held to have lapsed under Section 24(2) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.The bench comprising of Justice Manoj Kumar Gupta and Justice Manish Kumar Nigam held “While Section...
No Limitation U/S 7 Of Family Courts Act, 1984, For Filing Suit For Declaration Of Divorce: Allahabad High Court
The Allahabad High Court has held that there is no limitation under Section 7 of the Family Courts Act, 1984 for filing suit for declaration of divorce.Section 7 of the Family Courts Act, 1984 provides the jurisdiction of the Family Courts. Explanation (b) provides that a suit or proceeding for a declaration as to the validity of a marriage or as to the matrimonial status of any person can...
Kerala High Court Dismisses VD Satheesan's Plea Seeking CBI Probe Into KFON Project Over Allegations Of Corruption
The Kerala High Court today dismissed the plea filed by Leader of the Opposition of the Kerala Legislative Assembly and MLA V D Satheeshan seeking a probe by the Central Investigating Agency (CBI) into the conception and execution of the Kerala Fibre Optic Network Project Ltd. (K-FON) and to quash the award of contract to implement the project to he consortium comprising of Bharat...
Well Qualified Wife Can't Sit Idle Just To Claim Maintenance From Husband: Madhya Pradesh High Court Reduces Quantum
The Madhya Pradesh High Court has held that a well qualified spouse, including the wife, cannot sit idle merely to claim maintenance from their partner.Justice Prem Narayan Singh observed,"A well qualified spouses should not be left idle or to remain idle basing on their maintenance amount received from their husband...Section 125 of Cr.P.C has not been constituted to create an army of idle...
High Court Is Appellate Authority U/S 19 Family Courts Act, Doesn't Have Wide Powers To Dissolve Marriage Under Article 142: Allahabad HC
While dismissing a divorce appeal, the Allahabad High Court has held that it does not possess power similar to that of the Supreme Court under Article 142 for dissolving marriages as it is only a court of appeal in terms of Section 19 of the Family Court Act, 1984.Article 142 of the Constitution of India empowers the Supreme Court to pass any decree/order which it may deem necessary “for...
'Awaiting Posting Order' Cannot Be Passed In Routine Manner But Only To Meet Contingencies: Rajasthan High Court
Rajasthan High Court recently allowed a petition challenging an 'Awaiting Posting Order' (“APO”) passed by the State Medical and Health Services Department (“the Department”) during the ban period imposed by the Government, in the absence of any urgency or even clearance from the office of the Chief Minister.APO refers to a status of government officials during which the officials are...
Kerala High Court Initiates Suo Moto Case After Two Police Officers Attack Lawyer Inside Alleppey Court, Mulls SOP For Police Conduct
The Kerala High Court has initiated a suo case to deal with instances of violence against members of the legal fraternity by the police. The suo moto case was initiated based on a letter submitted by the Kerala High Court Advocates' Association (KHCAA) to the Acting Chief Justice A Muhamed Mustaque seeking action against the police officers who attacked a lawyer within the premises of...
Sexual Assault Of Minor Girls At Fake NCC Camp | 'DLSA Report Shocking': Madras High Court Says Police Failed To Conduct Proper Probe
The Madras High Court on Thursday censured the state government and remarked that the state police had not conducted a proper inquiry into the allegations of sexual harassment of minor girls at a fake NCC camp in Krishnagiri District. The bench of Acting Chief Justice D Krishnakumar and Justice PB Balaji said that the report submitted by the District Legal Service Authority of...
Madras High Court Seeks Centre's Response On Plea To Bring Petrol, Diesel Under GST Regime For Uniform Pricing Pan India
The Madras High Court has directed the Central government to respond to a public interest litigation seeking to bring down the petrol, diesel, oil and gas prices by bringing it under the GST regime. Though the bench of Acting Chief Justice D Krishnakumar and Justice PB Balaji initially said that it was the policy decision of the Government, the court later asked the central government...