High Courts
S. 311 CrPC | Recall/Re-Examination Of Witness Not Permissible In Absence Of Tangible Reasons: Meghalaya High Court
Observing that a recall/re-examination of witness(es) is not permissible in the absence of tangible reason, the Meghalaya High Court on Monday (July 22) set aside the trial court's order which had permitted the prosecution to re-examine the complaint without specifying the requirement of recalling. The bench comprising Justice B. Bhattacharjee observed that the witness could not be...
'Deposit ₹25K With UP Gau Sewa Ayog': Allahabad HC Imposes Bail Condition On 4 Men Allegedly Arrested With 70KG Cow Beef
The Allahabad High Court recently granted bail to 4 accused booked under the UP Prevention of Cow Slaughter Act while imposing a condition requiring each accused to deposit ₹25,000 with the Uttar Pradesh Gau Sewa Ayog.A bench of Justice Karunesh Singh Pawar imposed this condition earlier this month while granting bail to 4 accused (Shabbir, Mohammad Alam, Mohammad Khalid and Asgar) booked...
Kerala High Court Weekly Round-Up: July 16 – July 21, 2024
Nominal Index [Citations: 2023 LiveLaw (Ker) 437-458]Remya Haridas v State of Kerala and Others, 2024 LiveLaw (Ker) 437Abdul Razak v Union of India, 2024 LiveLaw (Ker) 438Vivek Joy v State of Kerala & Connected Case, 2024 LiveLaw (Ker) 439Soman T. N. v Additional District Collector and Others, 2024 LiveLaw (Ker) 440Joby George v Siby Valloran, 2024 LiveLaw (Ker) 441Sajith Shyam v State...
Merely Being Customers In A Bar Where Women Are Dancing Does Not Attract Offense Of Obscenity: Bombay High Court
Mere presence as customers in a bar where women are dancing in an obscene manner, will not attract offences of obscenity or abetting any crime/obscene act, the Bombay High Court held recently.A division bench of Justices Ajay Gadkari and Shyam Chandak pronounced the ruling while quashing a First Information Report (FIR) against four Ahemdabad-based men, who were booked from a Bar in South...
CPC | Nature Of Issues Crucial To Attract Applicability Of Section 10, Not Nature Of Relief Sought: J&K High Court
Emphasising the importance of the nature of issues in civil suits the Jammu and Kashmir and Ladakh High Court has ruled that its not the nature of relief being sought but the nature of issues which are involved in the two suits that are crucial to attract applicability of Section 10 of the CPCA bench comprising Justice Sanjay Dhar has explained that if the matter in issue in the subsequent...
Allahabad HC Seeks UOI's Reply On PIL Challenging Its Move To Observe June 25 As 'Samvidhaan Hatya Diwas'
The Allahabad High Court has sought a response from the Union of India (UOI) on a Public Interest Litigation (PIL) plea challenging the government's decision to observe June 25 as 'Samvidhaan Hatya Diwas' every year. The PIL, moved by Jhansi-based practising advocate Santosh Singh Dohrey through Advocate Braj Mohan Singh, seeks quashing of the Union Government's notification, published in...
'Act Within Bounds Of Legal Authority': Karnataka HC Imposes 25K Cost On Asst Commissioner Of Senior Citizens Tribunal For Entertaining Frivolous Plea
The Karnataka High Court has imposed a cost of Rs 25,000 on an Assistant Commissioner of the Maintenance and Welfare of Senior Citizen Protection Tribunal, for exceeding his jurisdiction, entertaining a frivolous application under Section 23 of the Senior Citizens Act and nullifying a sale deed entered into by parties. A single-judge bench of Justice Sachin Shankar Magadum, directed...
'Sorry State Of Affairs': Gujarat High Court Rebukes State Govt For Only Filling Half Of Police Dept Vacancies Despite Widespread Unemployment
On Thursday, the Gujarat High Court criticized the state government for attempting to fill only half of the vacancies in the police department, questioning the rationale behind the decision amid widespread unemployment.The division bench, comprising Chief Justice Sunita Agarwal and Justice Pranav Trivedi, expressed astonishment over the appointment of a DGP-rank officer as chairman of the...
Interest Can't Be Levied When No Taxable Due Is Found: Gauhati High Court
The Gauhati High Court has held that once the assessment order of the authorities is set aside and the matter is remanded back and assessed, no taxable interest can be levied.The bench of Justice Arun Dev Choudhury has observed that in a judicial system that is administered by the court, one of the primary principles to keep in mind is that the court under the same jurisdiction must have...
Calcutta High Court Weekly Round-Up 15th July To 21st July, 2024
NOMINAL INDEXAxis Bank Limited Versus Indian Cable Net Company Limited & Ors Citation: 2024 LiveLaw (Cal) 163Government of West Bengal & Anr. Versus Essex Development Investments (Mauritius) Ltd. Citation: 2024 LiveLaw (Cal) 164K2V2 Hospitality Llp Vs Limton Electro Optics Pvt. Ltd. And Ors. Citation: 2024 LiveLaw (Cal) 165Future Market Networks Ltd. Vs Laxmi Pat Surana &...
Gujarat High Court Half Yearly Digest: January - June 2024 [Citation 1 to 80]
Nominal Index [Citations: 2024 LiveLaw (Guj) 1-80 ]M/S AMIT HOSPITAL PVT. LTD. Versus PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX 2024 LiveLaw (Guj) 1 DHVANIL HEMENDRA RESHAMWALA Versus INCOME TAX OFFICER, WARD 1(3)(1) 2024 LiveLaw (Guj) 2 The Principal Commissioner Of Income Tax (Central), Versus Montecarlo Construction Ltd. 2024 LiveLaw (Guj) 3 Madhaviben Jitendrabhai Rupareliya vs State of...
Bombay HC Clamps Down On Horse-Trading Tactics In Municipal Elections, Post-Poll Alliances By Independent Candidates To Be Considered Pre-Poll Alliances
In a move that can halt 'horse-trading' tactics resorted to by independent candidates in the Municipal Councils, a five-judge bench of the Bombay High Court held that the post-poll alliances (post-poll Aghadi) formed by independent candidates after the elections, will be considered as pre-poll alliance and the provisions of the Maharashtra Local Authority Members' Disqualification Act, 1986...