High Courts
Jharkhand High Court Dismisses Dept's Appeals For Not Filing Delay Condonation Application Along With Appeal Memo
The Jharkhand High Court, while dismissing the appeal filed by the department, held that a delayed condonation application not filed with an appeal memo and subsequent filing cannot cure defects.The bench of Chief Justice B.R. Sarangi and Justice Sujit Narayan Prasad has observed that time and again if the appeal memo does not contain an application of delay condonation and was not filed at...
"Cruelty Case By Daughter-In-Law Not Related To Official Duty": Rajasthan HC Grants Retiral Benefits To Deceased Govt Employee's Heirs After 21 Yrs
The Rajasthan High Court has granted relief to the heirs of a deceased government employee whose retiral benefits were suspended by the government pursuant to the filing of a case under Section 498A, IPC against his son and all other family members including himself by his daughter in law.The Court held that retiral benefits awarded at the time of superannuation cannot be subject to...
Revoking Suspension Of Customs Broker Licence Can't Restrict Dept. From Inquiring For Imposition Of Penalty: Delhi High Court
The Delhi High Court has held that the revoking suspension of license cannot restrict the customs department from inquiring for imposition of penalty.The bench of Justice Yashwant Varma and Justice Ravinder Dudeja has observed that the mere fact that the suspension of license had come to be revoked cannot possibly be viewed as restricting the respondents from proceeding further in accordance...
Misunderstanding Of Basic Contractual Framework Vitiates Arbitral Award: Delhi High Court
The Delhi High Court bench of Justice Sachin Datta has held that an award with misreading/misunderstanding of the basic contractual framework vitiates it at its root and makes it vulnerable to challenge under Section 34(2)(b)(ii) and 34(2A) of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.Section 34(2)(b)(ii) provides a basis for challenging an arbitral award on the grounds of public policy....
Supreme Court Collegium Recommends One-Year Extension For Nine Additional Judges Of Calcutta High Court
The Supreme Court Collegium has recommended an extension of tenure by one year for nine additional judges of the Calcutta High Court.The Collegium comprising CJI DY Chandrachud and Justices Sanjiv Khanna and BR Gavai has recommended the names of the following additional judges for extension of tenure:Justices (i) Biswaroop Chowdhury, (ii) Partha Sarathi Sen, (iii) Prasenjit Biswas, (iv)...
"Income Tax Dept Can't Control Sentiments Of Devotees": Bombay HC Reserves Order In Appeal Against Anonymous Donations To Shirdi Sai Baba
The Bombay High Court on Wednesday while closing for orders an appeal filed by the Income Tax Department against Shri Sai Baba Sansthan Trust (Shirdi), observed that the department cannot control the sentiments of devotees making anonymous donations to the Shrine.A division bench of Justices Girish Kulkarni and Somashekhar Sundaresan reserved orders in the income tax appeal filed by...
DGFT Notification Prohibiting Export Of Non-Basmati White Rice Can't Have Retrospective Effect: Andhra Pradesh High Court
The Andhra Pradesh High Court has held that the trade notification issued by the Directorate General of Foreign Trade (DGFT) prohibiting export of non-basmati white rice cannot have retrospective effect.The bench of Justice Ninala Jayasurya has observed that the Foreign Trade (Development and Regulation) Act-1992 does not confer any right to the authorities/department or enable them to issue...
Shocking That Lawyer Is Seeking Protection To Run Brothel: Madras HC Asks State Bar Council To Ensure Members Are Enrolled From 'Reputed Institutions'
Expressing shock over a lawyer seeking protection for running a brothel center, the Madras High Court has asked the state bar council to ensure that members are enrolled only from reputed institutions and restrict the enrolment from unreputed institutions from Andhra Pradesh, Karnataka, and other states. Justice B Pugalendhi observed that it was high time the bar council realised that...
Writ Petition Directing Police To Register FIR Not Maintainable When Alternative Remedy Is Available: Madhya Pradesh High Court Reiterates
In a recent order by the High Court of Madhya Pradesh at Jabalpur, Justice G.S. Ahluwalia has reiterated that writ petitions for directing police to register FIRs cannot be entertained by High Courts when an alternative remedy is available.The petitioner contended that they had approached the police to register an FIR, but no action was taken. The writ petition specifically requested the court...
"Discriminatory": Patna HC Sets Aside State's Move Fixing One Increment Per Year For Judicial Officers While Allowing Two Increments For Other Govt Employees
The Patna High Court on Wednesday (July 24) set aside a notification by the Bihar Government which allegedly discriminated amongst State Government employees and Judicial Officers concerning the date of grant of increment after promotion/appointment/financial degradation. By way of the notification, the government had stated that judicial officers in Bihar would be entitled to receive...
Kallakurichi Hooch Tragedy | Request Either CM Or Other Ministers To Visit Kalvarayan Hills, Practically See Plight Of People: Madras High Court
The Madras High Court on Wednesday remarked that the Chief Minister of Tamil Nadu MK Stalin, Sports Development and Youth Welfare Minister Udayanidhi Stalin, and Adi Dravidar Welfare Minister N Kayalvizhi Selvaraj should visit the Kalvarayan hills and ascertain the situation prevailing in the area and the complaints of producing spurious liquor. The bench of Justice SM Subramaniam...
Accused Cannot Directly Approach High Court Against Eviction U/S 8(4) PMLA When Appeal Pending Before Tribunal: Punjab & Haryana High Court
The Punjab and Haryana High Court has made it clear that the accused cannot directly approach the High Court challenging eviction under Section 8 (4) of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) when the appeal in pending before the Tribunal.The provision states that where the provisional order of attachment made is confirmed, the possession of such property may be taken in such manner as...