High Courts
Election Promises Violated Article 14: Petitioner Tells Karnataka High Court In Plea To Set Aside CM Siddaramaiah's Election
The Karnataka High Court on Saturday was told that schemes like free bus travel (Shakti scheme) for women made available by the Congress Government in the state is infringing Article 14 of the Constitution and discriminating against men.Senior Advocate Pramila Nesargi made the submission while arguing for petitioner K M Shankara, who has filed an Election petition seeking to set aside...
Gauhati High Court Gives 'Last Opportunity' To GMC To Provide Details Of Service Provider Entrusted With Building & Maintaining 'Vending Zones'
The Gauhati High Court on Friday granted the last opportunity to Guwahati Municipal Corporation to apprise it of the details of the Service Provider which was engaged in developing and maintaining the vending zones and also to provide the details of works that have been done by the said service provider. A division bench of Chief Justice Vijay Bishnoi and Justice N. Unni Krishnan Nair...
Staff Welfare Expenditure Incurred By Employer As Per SEBI Guidelines Is Revenue Expenditure: Delhi High Court
Emphasizing that shares which is subject to a lock-in stipulation, could not be sold in an open market, the Delhi High Court held that valuation report obtained by the employer for ascertaining its withholding tax obligations during allotment of such shares to its employees as a perquisite, cannot be considered for purpose of Fair Market Value (FMV) of those shares.Referring to the decision...
Deadly Weapons Not Necessary To Commit Murder: Rajasthan HC Rejects Bail Of Accused Who Fatally Injured Deceased Using 'Safety Shoes'
Rajasthan High Court has ruled that it is not always necessary for the accused to use a deadly weapon or to attack upon the vital body parts like the head, to commit murder, While dismissing the bail application for a murder accused, it was observed that even safety shoes, when used as a weapon, can significantly increase the potential for inflicting serious or fatal injuries.The bench of...
Rajasthan High Court Declines Anticipatory Bail Plea Of Teacher Accused Of Forging Records, Says He Was 'Trusted To Act Honestly'
Rajasthan High Court dismissed the anticipatory bail application of a government teacher (“petitioner”) who was accused of creating fake documents and observed that irrespective of the fact that the documents did not fetch any direct advantage to the petitioner or seemed harmful, the act in itself was considered as an offence since the intent to deceive was enough to establish the...
Part-Time Contractual Employees Are Entitled For Maternity Benefits Even If Terms Of Appointment State Otherwise: Gauhati High Court
The Gauhati High Court on Tuesday (September 10) disposed of a 2015 writ petition by setting aside with the communications informing the petitioners that maternity leave benefits are available only to regular employees of Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS).Background factsThe petitioner in the matter was a part-time contract teacher in Kendriya Vidyalaya from 29.06.2012 to 04.03.2015 with...
Out Of Two Right Answers, Bombay High Court Allows MPSC To Treat Only One As Correct To Avoid Burdening The Commission And Disturb The Selection Of Candidates
The Bombay High Court Bench of Aurangabad has set aside the judgement of the Maharashtra Administrative Tribunal which directed the Maharashtra Public Service Commission to recount the marks of candidates who appeared for the Sub-Registrar/Stamp Inspector (Grade-1) position test . The Administrative Tribunal had accepted that the question in fact carried two right answers, therefore,...
Civil Court Has Jurisdiction To Entertain Plea For Perpetual Injunction By Tenant In Cases Of Eviction: Allahabad High Court
The Allahabad High Court has held that Civil Courts have the jurisdiction to hear suits for perpetual injunction filed by a tenant against their landlord when it comes to matters of eviction. The Court held that the same would not be barred by the U.P. Regulation of Urban Premises Tenancy Act, 2021.By an order passed on 15.11.2022, the Civil Judge, Rae Bareli dismissed the suit filed by...
Department Can't Issue SCN Simply Alleging Misstatement, Without Pointing Out Specific Fact Of Suppression By Taxpayer: Delhi HC
Finding that the Show cause notice (SCN) issued to the petitioner/assessee did not set out any intelligible reasons for cancellation of its GST registration, the Delhi High Court quashed the said SCN.The High Court found that the SCN issued to the petitioner, simply mentioned the provisions of Section 29(2)(e) of the CGST Act, 2017 which authorises the proper officer to cancel the taxpayer's...
Karnataka High Court Suggests Estranged Couple To Seek 'Guidance & Blessings' On Marriage From Shri Abhinava Gavisiddeshwara Swamiji
The Karnataka High Court has suggested an estranged couple to seek blessings & guidance on their marriage from His Holiness Shri Abhinava Gavisiddeshwara Swamiji of Shri Gavisiddeshwara Mutt, Koppal. A division bench of Justice Krishna S Dixit and Vijaykumar A Patil interacted with the couple in court and said “Both the parties are highly educated, and our interaction has convinced us...
Fair Court Reporting Is An Inseparable Part Of Administration Of Justice, Ensures Judges Remain Within Bounds: P&H High Court
Observing that fair court reporting is an inseparable part of the administration of justice, the Punjab & Haryana High Court closed the criminal contempt case against the Hindustan Times former editor-in-chief Sanjay Narayan and then legal correspondent Sanjeev Verma for allegedly reporting the order incorrectly.Verma had written an article stating the High Court judge had granted bail to...
Allahabad High Court Directs SRN Hospital Authorities To File Affidavit Regarding Construction Of Separate Duty Rooms For Female Doctors
Recently, the Allahabad High Court has directed the Superintendent-in-Chief, Swaroop Rani Nehru Hospital, Prayagraj to file an affidavit regarding a plan for the construction of separate duty rooms for female doctors in departments where they are not available.Hearing a suo-moto public interest litigation, the division bench of Justice Manoj Kumar Gupta and Justice Manish Kumar Nigam...