High Courts
PM Modi Interview: Delhi High Court Orders 4PM's Editor-In-Chief To Remove 'Defamatory Tweets' Against The New Indian's Rohan Dua
The Delhi High Court has recently passed an ad-interim injunction order for removal of “defamatory tweets” posted by Sanjay Sharma, Editor-In-Chief of Lucknow's evening daily, 4 PM Evening Newspaper, and two other individuals against The New Indian's Editor-In-Chief Rohan Dua in relation to his interview with Prime Minister Narendra Modi during the 2024 general elections.Justice Vikas...
Madhya Pradesh High Court Stresses On Early Disposal Of Cases In Revenue Courts, Applies Apex Court Guidelines
The Madhya Pradesh High Court has emphasized the necessity of expediting case disposals in revenue courts, extending the Supreme Court's guidelines applicable to High Courts and District Courts to include revenue courts as well. The judgment was delivered by Justice G.S. Ahluwalia in the case of Smt. Kanwaljeet Kaur versus State of M.P. and Another (Writ Petition No.18743 of 2024).The...
Delhi High Court Weekly Round-Up: July 22 To July 28, 2024
Citations 2024 LiveLaw (Del) 811 to 2024 LiveLaw (Del) 851NOMINAL INDEXPhonographic Performance Limited vs Al-Hamd Tradenation 2024 LiveLaw (Del) 811 DHANYA RAJENDRAN & ANR. v. GALAXY ZOOM INDIA OVT LTD & ORS. 2024 LiveLaw (Del) 812 CIT Versus A.T. Kearney Ltd. 2024 LiveLaw (Del) 813 Priyam Sharma vs. State NCT of Delhi 2024 LiveLaw (Del) 814 COMMISSIONER OF POLICE AND ANR v....
Calcutta HC Declines To Quash Case Against Man Who Allegedly Insulted Son-In-Law's Tribe, Said "Tum Log Chhota Jaat Hai"
The Calcutta High Court has declined to quash a case initiated under the Scheduled Caste & Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989, (SC/ST Act) against a man who allegedly insulted his son-in-law using casteist slurs in his locality when the complainant had gone to bring his wife back from her maternal home.It was alleged that the accused said: “tum jaisa nich jat ke sath...
Article 23A Of Schedule I-A Of Stamp Act Applies To Agreements To Sell Under Section 53A Of Transfer Of Property Act: Delhi High Court
The Delhi High Court bench of Justice C.Hari Shankar has held that Article 23A of Schedule I-A of the Stamp Act applicable in Delhi covers Agreement to Sell to which Section 53A of the Transfer of Property Act (TPA) applies. Section 53A of the TPA is designed to protect a transferee who has part performed a contract for the transfer of immovable property. To avail of this...
S. 152 CPC | Clerical, Arithmetical Mistakes Can Be Rectified In Judgment And Decree: Jharkhand High Court
The Jharkhand High Court has held that in accordance with Section 152 of the Code of Civil Procedure, clerical and arithmetical mistakes can be rectified in judgements and decrees. Justice Subhash Chand presiding over the case, observed, “In view of Section 152 of the Code of Civil Procedure, the clerical and arithmetical mistake can be rectified the judgment and decree as well. The...
Assessments Getting Time Barred By 31.03.2017 Can Continue Only Upto 31.03.2018: Kerala High Court
The Kerala High Court has held that the assessments that were getting time barred by 31.03.2017 can continue only up to 31.03.2018.The bench of Justice Gopinath P. has observed that there was no material to conclude that notice was actually issued on 18.03.2018, as it is quite unlikely that a notice dated 18.03.2018 was not served on the petitioner till 25.03.2019. It is also seen from the...
Witnesses Of Extra-Judicial Confession Related To Victim, 'Tailor-Made' To Bolster Prosecution Case: Rajasthan HC Grants Bail To Kidnapping Accused
The Rajasthan High Court has granted bail to an accused booked under Section 365 for kidnapping upon finding that after the eye-witness of the prosecution turned hostile, the case relied on two other prosecution witnesses to whom the accused had allegedly confessed the commission of the offence. However, the Court found that witnesses to be tailor-made only to bolster the prosecution...
Jammu & Kashmir High Court Initiates Proceedings To Scrutinize Allegations Of Encroachment, Ecological Threats in Ladakh
The Jammu & Kashmir and Ladakh High Court has initiated proceedings to scrutinize allegations of encroachment and ecological threats in Ladakh. The order was issued by Acting Chief Justice Tashi Rabstan and Justice Rajnesh Oswal.The court had earlier received a letter under the subject “Save Ladakh's Environment, Ecology and Land from Encroachers and Resolve the Boundary Dispute...
Proving Intent For Issuing Cheque Not Required U/S 138 NI Act, But Is Essential For Prosecution U/S 420 IPC: Jammu & Kashmir High Court
The Jammu & Kashmir and Ladakh High Court delivered a judgment quashing a complaint against a petitioner under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 stating that the intent at the time of issuance of the cheque does not need to be proven for Section 138, whereas it is vital for Section 420 IPC.The case originated from a business transaction where the respondents engaged...
High Court Calls For Chandigarh Municipal Corporation's Response On Plea Seeking Cremation Facility For Deceased Pets
The Punjab & Haryana High Court on Monday sought a response from UT Administration, Municipal Corporation of Chandigarh, Panchkula and Mohali on Public Interest Litigation (PIL) filed seeking directions to provide a facility for the cremation of dead pet animals.Considering the petition, Chief Justice Sheel Nagu and Justice Anil Kshetarpal issued notice to Chandigarh Administration,...
Bombay High Court Accepts Apology Of Mumbai Police Crime Branch Officers Accused Of Barging Into Residence After Midnight
The Bombay High Court recently closed a litigation wherein officers of the Crime Branch of Mumbai Police were accused of barging into the house of a resident of plush Juhu area in the midnight.A division bench of Justice Revati Mohite-Dere and Shyam Chandak had ordered the Crime Branch, Mumbai Police to respond to a plea filed by one Shyamsunder Agarwal, who alleged that around 12...