High Courts
[Nursing College Affiliation Scam] MP High Court Paves Way For Shifting Students From 'Unsuited' College To Other Govt Colleges
In a batch of writ petitions challenging the legality of granting recognition and affiliation to nursing colleges in Madhya Pradesh, the High Court has allowed the students of an 'unsuitable' government college to be admitted in 'suitable' government colleges.The Division Bench of Justice Sanjay Dwivedi and Justice Achal Kumar Paliwal modified its earlier order to the extent that students of...
Karnataka HC Directs Supply Of English Copy Of Chargesheet Written In Kannada To Men Accused Of Threatening HC Judges Who Delivered Hijab Verdict
The Karnataka High Court on Tuesday directed the State government to provide English-translated copies of the charge sheet filed against two accused who are accused of threatening the judges of the Karnataka High Court, who delivered the Hijab Verdict.A single judge bench of Justice M Nagaprasanna disposed of the petition filed by accused R Rahamathullah and Jamal Mohamed Usmain @ Jamal...
Travellers Made To Wait Hours For Connecting Flights: Meghalaya High Court Calls For Expansion Of 'Umroi' Airport To Boost Tourism
The Meghalaya High Court on Monday (July 29) called for the expansion of its only Airport (Umroi) at Shillong to enable bigger aircrafts to land and take off, so as to boost State's tourism.Addressing the challenges faced by travellers to visit the State due to the lack of direct flights from major parts of the country, the court said they can't be made to wait for several hours at...
Bombay High Court Constitutes Committee To Resolve 'Precarious' Road Conditions In Nagpur City
The Nagpur bench of the Bombay High Court recently criticised the civic body and other concerned authorities in the city for their 'mismanagement and unplanned execution of road work' which has ruined the condition of the roads.A division bench of Justices Nitin Sambre and Abhay Mantri noted that even the recently constructed roads have developed potholes, which is majorly because of the...
"Cartoonists Entitled To Freedom Of Expression": Kerala High Court Quashes Case Over Malayala Manorama Caricature 'Insulting' National Flag
The Kerala High Court has held that cartoonists, being a part and parcel of the Press and Media, are entitled to Freedom of Expression guaranteed by Article 19 (1) (a) of the Constitution of India.The Court thus quashed proceedings initiated against the Printer and Publisher, Editorial Director, Managing Editor, Editor and Chief Editor of Kerala news daily 'Malayala Manorama', under Section 2...
Non-Signatories Bound By Arbitration Clause When Purchasing Property From Agreement Parties: Karnataka High Court
The Karnataka High Court bench of Justice Anu Sivaraman and Justice Anant Ramanath Hegde has held that a person who is not a party to the arbitration agreement but buys property from someone who is a party to the agreement is still bound by the arbitration clause that applies to their vendors. The High Court noted that the Constitution Bench of the Supreme Court decision in Cox and...
[O.21 R.95] Buyers Of Property From Auction Purchaser Can Make Application Before Executing Court To Obtain Possession: Karnataka HC
The Karnataka High Court has held that purchasers of a property from the auction purchaser can make an application before the executing court for obtaining possession of the properties from the owners/occupants.A division bench of Justice Sreenivas Harish Kumar and Justice J M Khazi held thus while allowing an appeal filed by Nayamat Ali Khan and others. The Court set aside the order of the...
Gujarat HC Seeks State's Response On Jignesh Mevani's Plea Challenging Non-Constitution Of Committee To Oversee Implementation Of SC/ST Act
The Gujarat High Court on Tuesday sought the stand of the state government in Congress leader and Vadgam MLA Jignesh Mevani's plea that the state-level vigilance and monitoring committee to oversee the implementation of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act had not been constituted in over three years.A single judge bench of Justice Sangeeta K. Vishen...
Legal Heirs Of Deceased Party To Arbitration Agreement Comes Under "Legal Representatives" Under Section 2(1)(g) Of Arbitration Act: Telangana High Court
The Telangana High Court bench of Justice P.Sam Koshy and Justice Sambasivarao Naidu has held the legal heirs of a deceased person who was a party to an arbitration agreement fall under the definition of "legal representative" as specified in Section 2(1)(g) of the Arbitration and Conciliation Act, 1996. The bench held that it encompasses persons who manage or claim to inherit...
Lis Pendens Principle Applies To Property Acquired During Section 9 Arbitration Proceedings: Karnataka High Court
The Karnataka High Court bench of Justice Anu Sivaraman and Justice Anant Ramanath Hegde has held that an individual who acquires property that is the subject of a proceeding under Section 9 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996, is subject to the principle of lis pendens. The issue before the High Court was whether the transaction was affected by the principle of lis pendens...
ITC Claimed On Alleged Fake Supplies; Delhi High Court Upholds Dept's Action In Provisionally Attaching Bank Account
The Delhi High Court has upheld the Commissioner's action of provisionally attaching the petitioner's bank account, to the extent of Rs. 26.91 lakhs being the amount of input tax (ITC) claimed in respect of allegedly fake supplies.The bench of Justice Vibhu Bakhru and Justice Sachin Datta has observed that the exercise of power by the Commissioner was not unwarranted. The Commissioner had...
Telangana High Court Issues Guidelines To Streamline Document Registration Process, Curb Unnecessary Litigation
In a significant ruling aimed at addressing widespread issues in the document registration process, the Telangana High Court has issued comprehensive guidelines to streamline procedures and reduce unnecessary litigation.The common order, delivered by Justice N.V. Shravan Kumar on July 9, in a batch of 24 writ petitions, addresses recurring problems faced by citizens in getting their...