High Courts
Uttarakhand's Uniform Civil Code Not Yet Implemented: High Court Expunges Direction On Live-In Couple To Mandatorily Register Relationship
The Uttarakhand High Court has expunged its previous remarks about mandatory registration for live-in couples under the Uniform Civil Code, 2024 after the state's counsel submitted that the Act has not yet come into force by a separate notification. Earlier, on 18.07.2024, the Uttarakhand High Court granted protection to an inter-religious couple in a live-in relationship, stipulating...
Dam Safety Committee To Decide On Individual Pleas For Quarrying Within 20 Km Of KRS Dam, Final Decision Subject To Court Approval: Karnataka HC
The Karnataka High Court on Wednesday clarified that the State Level Dam Safety Committee constituted to carry out a scientific study regarding the safety of the Krishnaraja Sagara Dam, in view of the quarrying/mining activities carried out in its 20-KM periphery, shall consider individual representations for operating the quarry and take a final decision subject to the approval of...
Asking Wife To Clean House And Show To In-Laws On Video Call Is "Sadist Ill-Treatment": Bombay HC While Refusing To Quash Cruelty FIR
Asking a woman to clean the house and show the same on a WhatsApp video call to the in-laws is a sadist manner of ill-treatment, the Bombay High Court said recently while refusing to quash a First Information Report (FIR) filed under section 498-A against five members of a family. A division bench of Justices Ajay Gadkari and Dr Neela Gokhale was seized with a plea filed by one Hardik...
[S.74 Evidence Act] Certified Copy Of Registered Sale Deed Is A Public Document, Can Be Produced As Secondary Evidence: Patna High Court
The Patna High Court observed that the certified copy of the registered sale deed kept as a public record in the Registrar's office would be considered a public document and could be produced as secondary evidence under Section 74 of the Evidence Act, 1872.“A certified copy of a registered document is a certified copy of public document. The basis for saying so lies in the fact that when a...
Tomb Of Shah Jahan's Daughter-In-Law Declared As 'Protected Monument', Waqf Board Can't Claim Ownership By Notification: MP High Court
The Madhya Pradesh High Court has recently held that the Waqf Board cannot claim ownership of monuments in the Fort of Burhanpur, already declared as 'ancient and protected' by the Central Government. The ownership dispute was about the Tomb of Shah Shuja, the Tomb of Nadir Shah and Bibi Sahib's Masjid located in the Fort. The single-judge bench of Justice Gurpal Singh Ahluwalia held...
Private Institutions Can Provide Compassionate Appointment But Financial Burden Will Not Lie With The State: MP High Court Clarifies
The Madhya Pradesh High Court at Jabalpur, in a case presided by Justice Vivek Jain, dismissed a plea challenging the denial of compassionate appointment. The petitioner, Kaushal Kumar Kachhawaha, sought the court's intervention following an order from the District Education Officer that allowed the private institution where his deceased father worked to appoint him on compassionate grounds...
MP HC Proposes 'Shaurya Didi' Scheme Involving Female Officers Mentoring Vulnerable Children, Survivors Of Sexual Offences To Ensure Welfare
While hearing a habeas corpus plea, the Madhya Pradesh High Court raised a question about the welfare of child victims of sexual offences, children leaving home out of quarrels and children in need of care and protection.To mentor, guide and encourage such children who come back home after undergoing mental and emotional trauma, the Division Bench of Justices Anand Pathak and Rajendra Kumar...
[Delhi Coaching Centre Deaths] High Court Slams Govt's "Freebie Culture"; Says Civic Bodies Have No Money To Revamp Infrastructure
The Delhi High Court today tore into Delhi government's "freebie" policies in the aftermath of the recent basement flooding in city's Rajendra Nagar area wherein three civil services aspirants lost their lives.A division bench of Acting Chief Justice Manmohan and Justice Tushar Rao Gedela said because of the "freebie culture", the government has no money to upgrade the...
Issuing Summons In Defamation Cases Cannot Be A Mechanical Exercise, Requires Proper Application Of Mind: J&K High Court
The Jammu and Kashmir and Ladakh High Court has recently underscored the crucial role of magistrates in applying their minds judiciously before issuing processes in criminal complaints, especially those pertaining to defamation.Justice Sanjay Dhar emphasized that the responsibility of a magistrate in such cases cannot be reduced to a mere mechanical exercise.Highlighting the responsibility of...
Violation Of S. 50 NDPS Act, Discrepancies In Prosecution's Evidence: Allahabad HC Acquits Accused In 33 Year Old Case
The Allahabad High Court last week acquitted an accused in a 33-year-old case under the NDPS Act. It noted that Section 50 of the Act was violated and that the prosecution had failed to establish its case beyond a reasonable doubt. “(Section 50 of the NDPS Act) is a crucial safeguard to ensure the fairness of the search process and to protect the rights of the accused. In this...
Kerala High Court Issues Directions To Ensure Safety Of Pilgrims During Karkidakavavu Festival Due To Adverse Weather Conditions
The Kerala High Court today invoked its parens patriae jurisdiction to issue directions for ensuring the safety of pilgrims and others during the Balitharpanam and Karkidakavavu rituals conducted by devotees in public places such as Shanghumukham, Thirumullavaram, Varkala and other places during the Karkidakavavu festival on August 3, 2024. During the Karkidakavavu festival, Hindu...
Recovery Notice Issued By Mining Dept To Be Preceded With Demand Order: Rajasthan High Court
The Rajasthan High Court has set aside recovery notices issued by the Department of Mining and Geology, Government Secretariat, Jaipur, for recovering amount payable against Short Term Permit (“STP”) granted to the petitioner, without any preceding order of demand of such recovery. Bench of Justice Avneesh Jhingan observed it was trite law that recovery notices have to be preceded with...