High Courts
'Won't Be A Part Of Any Further Environmental Degradation': High Court Restrains Haryana Govt From Felling 150 Trees To Construct Police Station
We the people have suffered enough environmental degradation and therefore, this Court would not like to be a part of any further deterioration, said the Punjab & Haryana High Court while prohibiting the Haryana Government from felling 150 trees which are a century-old, for constructing a police station.Chief Justice Sheel Nagu and Justice Vikas Suri said, "if the concerned authorities...
[S. 33(2) POCSO Act] Mode Of Examination Through Intermediary Remains Unchanged Even If Victim Attains Majority During Trial: Kerala HC
The Kerala High Court has held that the mode of examining a victim through the Special Court (intermediary) in a POCSO case as per Section 33 (2) of the POCSO Act remains unchanged even if the victim attains the age of majority during the trial.Section 33 (2) of the POCSO Act mandates that the Special Public Prosecutor or the defence counsel shall give their questions to the Special Court,...
High Court Issues Notices To Union, Punjab Govt On MP Amritpal's Plea; Seeks To Know Grounds Forming Basis For His NSA Detention
The Punjab and Haryana High Court today sought response from the Union and Punjab Government on plea filed by Amritpal Singh, a recently elected Member of Parliament who is detained under stringent National Security Act (NSA), challenging the entire proceedings as well as his preventive detention.Amritpal, since his arrest in April 2023 is lodged in Dibrugarh Jail. He won the 2024 Lok...
All Prisoners Need To Be Given Nutritious Food, Cannot Make Distinction Between Actor Darshan And Other Undertrials: Karnataka High Court
The Karnataka High Court on Wednesday said every citizen or undertrial prisoner requires a nutritious diet, and authorities cannot create a distinction merely because the prisoner is poor, rich, influential, non-influential or an actor. A single judge bench of Justice M Nagaprasanna made the observation while hearing a petition filed by Kannada actor Darshan Thoogudeepa who...
Delhi High Court Refuses To Entertain PIL For Dual Citizenship For Indian Diaspora
The Delhi High Court on Wednesday refused to entertain a PIL seeking grant of dual citizenship for Indian diaspora, holding their citizenship presently at some other foreign country. A division bench comprising Acting Chief Justice Manmohan and Justice Tushar Rao Gedela observed that the issue falls within the domain of the Parliament and it is not for the court to decide or pass directions...
Uttarakhand's Uniform Civil Code Not Yet Implemented: High Court Expunges Direction On Live-In Couple To Mandatorily Register Relationship
The Uttarakhand High Court has expunged its previous remarks about mandatory registration for live-in couples under the Uniform Civil Code, 2024 after the state's counsel submitted that the Act has not yet come into force by a separate notification. Earlier, on 18.07.2024, the Uttarakhand High Court granted protection to an inter-religious couple in a live-in relationship, stipulating...
Dam Safety Committee To Decide On Individual Pleas For Quarrying Within 20 Km Of KRS Dam, Final Decision Subject To Court Approval: Karnataka HC
The Karnataka High Court on Wednesday clarified that the State Level Dam Safety Committee constituted to carry out a scientific study regarding the safety of the Krishnaraja Sagara Dam, in view of the quarrying/mining activities carried out in its 20-KM periphery, shall consider individual representations for operating the quarry and take a final decision subject to the approval of...
Asking Wife To Clean House And Show To In-Laws On Video Call Is "Sadist Ill-Treatment": Bombay HC While Refusing To Quash Cruelty FIR
Asking a woman to clean the house and show the same on a WhatsApp video call to the in-laws is a sadist manner of ill-treatment, the Bombay High Court said recently while refusing to quash a First Information Report (FIR) filed under section 498-A against five members of a family. A division bench of Justices Ajay Gadkari and Dr Neela Gokhale was seized with a plea filed by one Hardik...
[S.74 Evidence Act] Certified Copy Of Registered Sale Deed Is A Public Document, Can Be Produced As Secondary Evidence: Patna High Court
The Patna High Court observed that the certified copy of the registered sale deed kept as a public record in the Registrar's office would be considered a public document and could be produced as secondary evidence under Section 74 of the Evidence Act, 1872.“A certified copy of a registered document is a certified copy of public document. The basis for saying so lies in the fact that when a...
Tomb Of Shah Jahan's Daughter-In-Law Declared As 'Protected Monument', Waqf Board Can't Claim Ownership By Notification: MP High Court
The Madhya Pradesh High Court has recently held that the Waqf Board cannot claim ownership of monuments in the Fort of Burhanpur, already declared as 'ancient and protected' by the Central Government. The ownership dispute was about the Tomb of Shah Shuja, the Tomb of Nadir Shah and Bibi Sahib's Masjid located in the Fort. The single-judge bench of Justice Gurpal Singh Ahluwalia held...
Private Institutions Can Provide Compassionate Appointment But Financial Burden Will Not Lie With The State: MP High Court Clarifies
The Madhya Pradesh High Court at Jabalpur, in a case presided by Justice Vivek Jain, dismissed a plea challenging the denial of compassionate appointment. The petitioner, Kaushal Kumar Kachhawaha, sought the court's intervention following an order from the District Education Officer that allowed the private institution where his deceased father worked to appoint him on compassionate grounds...
MP HC Proposes 'Shaurya Didi' Scheme Involving Female Officers Mentoring Vulnerable Children, Survivors Of Sexual Offences To Ensure Welfare
While hearing a habeas corpus plea, the Madhya Pradesh High Court raised a question about the welfare of child victims of sexual offences, children leaving home out of quarrels and children in need of care and protection.To mentor, guide and encourage such children who come back home after undergoing mental and emotional trauma, the Division Bench of Justices Anand Pathak and Rajendra Kumar...