High Courts
P&H High Court Seeks Explanation From Public Prosecutor & Trial Judge For Ignoring HC Order, Continuing Case Which Had Already Been Quashed
The Punjab and Haryana High Court has sought an explanation from a Trial Court judge and a Public Prosecutor as to why contempt proceedings should not be initiated against them for disregarding the High Court's order by continuing a criminal proceeding which had already been quashed.Justice Sureshwar Thakur and Justice Sudeepti Sharma said, "it appears that the learned trial Court concerned,...
Constitutional Courts Are Not Merely Arbiters But Stakeholders In Cases Relating To Rivers, Forests: Karnataka High Court
The Karnataka High Court has set aside an order of the trial court which decreed a suit in favour of private persons, declaring them to be owners of the land, which was notified by the then Mysore Maharaja in 1929 for the formation of a State Reserve Forest.A division bench of Justice Krishna S Dixit and Justice Ramachandra D Huddar allowed the appeal filed by the State government and...
Woman Seeking Divorce From 'Loveless Marriage' Not Expected To Recall Each And Every Incident Of Cruelty: Kerala High Court
The Kerala High Court has held that a woman who complains of being in a loveless relationship with her husband who is allegedly living a wayward life and acting under the influence of alcohol would not be able to enumerate each and every incident of cruelty.The Division Bench of Justice Devan Ramachandran and Justice C. Pratheep Kumar were considering an appeal filed against the decision of...
Depriving People Of Regular Employment Is Exploitation, Long Service Of Two Decades Cannot Be Considered Part-Time: P&H High Court
Flagging the "exploitation" of the State government by tagging Class-IV employees as part-time workers, the Punjab & Haryana High Court has made it clear that long service of two decades cannot be assumed to be a "part-time service."Chief Justice Sheel Nagu and Justice Jagmohan Bansal said, "Unemployment in the nation is well known. A long service of two decades cannot be assumed to be...
Civil Dispute Should Not Be Mischaracterized Into Criminal Disputes Says Madhya Pradesh High Court In Ownership Dispute Over 'SACHAMOTI' Trademark
The Madhya Pradesh High Court recently dealt with a case which highlighted an ongoing civil dispute over the ownership of the trademark 'SACHAMOTI', which has been mischaracterized as a criminal matter. Justice Binod Kumar Dwivedi heard the case.The primary issue revolved around the ownership of the 'SACHAMOTI' trademark, which is currently under litigation in the Delhi High Court. Both...
Bombay High Court Issues Notice On Plea Seeking Enforcement Of Ban On Religious Idols Made With Plaster Of Paris
A Public Interest Litigation (PIL) has been filed in the Bombay High Court seeking implementation of the ban on using Plaster of Paris (PoP) to manufacture religious idols. A division bench of Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya and Justice Amit Borkar heard the matter on Wednesday and issued notice to the respondent authorities. The Court sought a reply from the State about the list of...
Accused Cannot Dictate Manner Of Investigation Or Choice Of Agency, Supervision Of Court Over Investigation Is Limited: MP High Court
The Madhya Pradesh High Court at Jabalpur, in a case presided over by Justice Gurpal Singh Ahluwalia, has ruled that the accused has no right to demand a particular manner of investigation or specific investigating agency and Court supervision of the investigation is limited to ensuring its proper progress and maintaining public confidence.The petitioners sought to quash an FIR against...
"Creating False Equivalence & Illusion": High Court Orders Fresh Promotion Test For J&K Banking Associates, Declares Current Process Unfair
Reiterating that inequals cannot be treated equally, the Jammu and Kashmir and Ladakh High Court has ruled the selection process for Banking Associates under the Seniority cum Selectivity channel to be illegal and arbitrary.The court has further directed the J&K Bank to conduct a fresh eligibility screening test for the petitioners, who are non-IBPS Banking Associates.Differentiating...
Freedom Of Expression Doesn't Grant License To Exploit Celebrity's Persona: Bombay HC 'Protects' Arijit Singh's Personality Rights
Expressing shock over the fact that celebrities particularly performers are vulnerable to being 'targeted 'by unauthorised Artificial Intelligence (AI) content creators, the Bombay High Court last week restrained third parties from violating the 'personality' rights of Bollywood Singer Arijit Singh.Justice Riyaz Chagla has restrained several entities from using Arijit Singh's name, voice /...
HC Questions Non-Compliance Of Apex Court Directives On Bhopal Gas Tragedy Relief Efforts, Calls For Status Report From State & Union Govts
In an important development concerning the aftermath of the Bhopal Gas Tragedy, the Madhya Pradesh High Court at Jabalpur presided over by Justices Sanjeev Sachdeva & Vinay Saraf heard a plea filed by the Bhopal Gas Peedith Mahila Udyog Sangthan scrutinizing the government's actions, or lack thereof, in providing adequate facilities and treatment for the victims of the tragedy.The Bhopal...
Stakeholders Can't Impose Penalties, Claim Dues From Corporate Debtor After Approval Of Resolution Plan: Delhi High Court
The Delhi High Court single bench of Justice Sanjeev Narula held once a resolution plan is accepted, the stakeholders cannot impose penalties or claim dues from the Corporate Debtor based on past liabilities. Brief Facts: OCL Iron and Steel Limited (“Petitioner”), established in 2006 as a 'coal-based direct reduced iron production' unit in Orissa, executed a Coal Mine...
'Threat To National Security': Allahabad HC Denies Bail To Chinese National Accused Of Operating Int'l Criminal Network In India
While denying bail to a Chinese official accused of operating an international criminal network in India while overstaying his visa and engaging in various unlawful activities, the Allahabad High Court underscored the need for an international legal framework to address the criminal trials of foreign nationals engaged in business in India."International criminal networks which are managed...