High Courts
Calcutta High Court Calls For CAG's Report On State Govt's ₹85K Grant To Local Clubs For Durga Puja Celebrations
The Calcutta High Court on Monday directed the Comptroller and Auditor General (CAG) to file a report on the State government's grant of Rs 85,000 given to local clubs across West Bengal for Durga Puja celebrations. A division bench of Chief Justice TS Sivagnanam and Justice Bivas Pattanayak declined any interim relief to the petitioner while observing that the question of the merits of the...
'Pollutes Stream Of Justice': J&K High Court Imposes 50K Cost On Petitioner For Suppressing Material Facts
The Jammu and Kashmir and Ladakh High Court on Friday remarked that "a litigant who attempts to pollute the stream of justice or touches the pure fountain of justice with tainted hands, is not entitled to any relief, interim or final." The court imposed a hefty cost of ₹50,000 on the petitioners for deliberately suppressing material facts in an attempt to obtain interim relief.Rebuking...
Suppressing Pending Criminal Case Ground To Deny Employment Irrespective Of Gravity Of Charges: Rajasthan High Court
Rajasthan High Court denied relief to a rejected candidate for the post of a primary school teacher (“petitioner”) on the grounds of not disclosing the fact of a pending criminal case against him in the application form as well as filing a false self-declaration form to that effect.The bench of Justice Vinit Kumar Mathur held that the seriousness of the offence for which the petitioner...
After Judge's Controversial Video, Advocates Association Moves Karnataka HC To Restrain Public, Social Media From Using Videos Of Livestream
The Advocates Association Bengaluru through its President Vivek Subba Reddy, on Monday moved the Karnataka High Court seeking a direction to the Centre to immediately pass suitable orders restraining all social-media, individuals, video-makers, media agencies and general public from using/ editing/ morphing or illegally using court proceedings of live streamed videos.The petition was...
Madras High Court Weekly Round-Up: September 16 to September 22, 2024
Citations: 2024 LiveLaw (Mad) 349 To 2024 LiveLaw (Mad) 356 NOMINAL INDEX Mohammed Saifullah v Reserve Bank of India and Others, 2024 LiveLaw (Mad) 349 Swiss Garniers Genexiaa Sciences Pvt Ltd v. Avant Garde Healthcare and Engg Solutions Pvt Ltd, 2024 LiveLaw (Mad) 350 Jaffer Sadiq v The Assistant Director, 2024 LiveLaw (Mad) 351 A.Nivetha v The Secretary to Government...
Rajasthan HC Quashes Censure Order Against Govt School Teacher For Substandard Class 8 Results, Finds No Specific Allegation Against Him
Granting relief to a government school teacher, the Jaipur bench of the Rajasthan High Court set aside an order of censure passed against him over the result of Class 8 Board Examination in the concerned school being below the standard set by Department of Education.For context, an Order of Censure is a formal act by the government to communicate that a public servant has been guilty of...
Allahabad HC Notes 'Trend' Of Filing Of Fresh FIRs Against Accused To Create Grounds For Bail Cancellation
The Allahabad High Court recently noted a 'trend' in which fresh FIRs/complaints are filed against an accused after he has been granted anticipatory/regular bail to create grounds for the cancellation of the bail. A bench of Justice Subhash Vidyarthi observed thus while dealing with a plea filed seeking cancellation of anticipatory bail granted to the accused (by the HC in...
Trademark Infringement Suit Pre-Supposes Urgency For Dispensation Of S.12A Of Commercial Courts Act: Telangana High Court
In relation to commercial disputes, the Telangana High Court has observed that a plaintiff's allegations of misuse of trademark indicate the 'urgency' of court intervention and thus the requirement of pre-institution mediation provided in Section 12A of the Commercial Courts Act, 2015, can be dispensed or exempted with in such cases. The Court emphasized the time-sensitive nature of...
Jharkhand High Court Restrains Govt From Suspending Internet On Ground Of Conducting Exams, Says Shutdown Violates Fundamental Rights
In a special hearing held on Sunday (Sep. 22), the Jharkhand High Court temporarily restrained the government from suspending internet services in the State on the grounds of conducting any examination. The court said that no internet services would be disrupted without the court's permission.“It is made clear that till pendency of this writ petition, without the leave of this Court,...
SC/ST Act Being Misused For Financial Gains: Allahabad HC Bats For Pre-FIR Assessment Of Credibility Of Complaints
The Allahabad High Court recently reiterated its concerns over the misuse of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989. The court observed that the 1989Act, which was designed to provide immediate relief to victims of atrocities, is being misused by some individuals to obtain compensation. The Court underscored that the misuse of the 1989 law not...
Gauhati High Court Quashes Appointment Of 935 Police Constables In Nagaland, Cites Violation Of Article 16 Of Constitution
The Gauhati High Court on Friday quashed the appointment of 935 police constables who were appointed during the period from January, 2018 to October, 2019 by the State of Nagaland, without any advertisement. The single judge bench of Justice Devashis Baruah sitting at Kohima further directed the State to take steps for holding fresh selection of the 935 posts of Constables by issuance...
High Court Retains Original Civil Jurisdiction Despite Changes Introduced Post-2019 Re-Organisation Act: J&K High Court
The Jammu and Kashmir and Ladakh High Court has reaffirmed that despite the de-operationalization of the Constitution of Jammu and Kashmir, 1957, and the enactment of the Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019, the court retains both ordinary original civil jurisdiction and extraordinary original civil jurisdiction.While addressing critical questions of law concerning the court's authority...