High Courts
Telangana High Court Issues Notice On Chenchu Tribe Member's Plea Challenging Provisions Of Forest Act, Seeking Stay On Eviction
A plea has been moved before the High Court of Telangana challenging the constitutional validity of certain provisions of the Telangana Forests Act, 1967. The petitioner, a member of the Chenchu community recognized as a Particularly Vulnerable Tribal Group, seeks to declare specific sections of the Act as unconstitutional, illegal, void, and repugnant to the Scheduled Tribes and...
Detention Order Can't Be Issued If Driver In Possession Of Valid E-Way Bill In Physical/Electronic Form: Madras High Court
The Madurai Bench of Madras High Court while quashing the detention order held that if an invoice, bill of supply, delivery challan, or bill of entry and a valid e-way bill in physical or electronic form for verification are available, then action may not be initiated. The bench of Justice S.Srimathy has observed that the respondent department issued the notice, carried out the inspection on...
Can't Sit In Appeal Over Expert Decisions: Karnataka HC Quashes Order Setting Aside Appointment Of National Commission For Homeopathy Chairperson
The Karnataka High Court has quashed an order passed by the single judge bench which set aside the appointment of Dr. Anil Khurana, to the post of Chairperson, National Commission for Homoeopathy.A division bench of Chief Justice N V Anjaria and Justice K V Aravind allowed the appeal filed by Khurana questioning the order dated 10.01.2024, made on the petition filed by DR. Amargouda L Patil....
No Provision Under CPC To Extend Time For Filing Written Statement Due To Pendency Of Miscellaneous Application: Bombay High Court
The Goa Bench of Bombay High Court observed the Civil Procedure Code (CPC) does not provide for any exclusion or extension of time period during which a miscellaneous application was pending while calculating the condonation of delay in filing a written statement.Background of caseA single judge bench of Justice Bharat P. Deshpande was considering the petitioner's challenge to the Trial...
Breach Of Privacy: Madhya Pradesh High Court Declines Admission Of Unauthorised Recordings Of Wife's Conversations In Matrimonial Dispute
The Madhya Pradesh High Court bench has addressed the issue of the admissibility of electronic evidence recorded illegally in matrimonial disputes. Justice Gajendra Singh set aside a previous order by the Additional Principal Judge, Family Court, Indore, which allowed the inclusion of an illegally recorded conversation as evidence. It was held that unauthorized recording breaches...
Karnataka High Court Weekly Roundup: July 29 - August 4, 2024
Citations: 2024 LiveLaw (Kar) 344 To 2024 LiveLaw (Kar) 352Nominal Index:Tavaragi Rajashekhar Shiva Prasad AND State of Karnataka. 2024 LiveLaw (Kar) 344Karnataka State Road Corporation & Others AND Mallaiah & Others. 2024 LiveLaw (Kar) 345M/s Devtree Corp. Llp. Vs M/s Bhumika North Gardenia. 2024 LiveLaw (Kar) 346M/S Akshaya Private Limited Vs M/S S P Sai Technologies. 2024 LiveLaw...
Probation Of Offenders Act | Before Granting Release, Courts Must Decide On Compensation To Be Paid To Victim By Accused: Patna High Court
The Patna High Court on Monday (August 5) refused to interfere with the decision of the trial court acquitting an accused and releasing them under the Probations of Offenders Act, 1958 (“1959 Act”) after finding that the decision of the trial court didn't suffer from illegality and was based on proper appreciation of law and evidence on record. The Court said that before granting the...
[Motor Accidents] Insurance Companies Liable To Pay Amount Awarded Under 'Future Prospects' Along With Interest: Karnataka HC
The Karnataka High Court has held that in case of motor accidents, insurance companies are liable to pay the awarded amount under the head of future prospects, together with the banking rate of interest which is prevalent during the relevant time.A division bench of Justice K Somashekar and Justice Dr Chillakur Sumalatha held thus while deciding the appeal filed by the Reliance General...
Madhya Pradesh High Court Stays Replacement Of Contractual Vocational Trainers In Higher Secondary Schools
In an interim order passed recently, the Madhya Pradesh High Court restrained the State government from appointing any new Vocational Trainers in place of already employed contractual employees in higher secondary schools. A single judge bench of Justice Vivek Jain in its August 2 order took note of a July 17 interim order passed by a coordinate bench of the high court which had in...
Jharkhand High Court Weekly Roundup: July 29 - August 4, 2024
Nominal Index [Citations: 2023 LiveLaw (Jha) 125-134]Khageshwar Rana V. Smt. Sundri Devi 2024 LiveLaw (Jha) 125Mahendra Prasad Singh V. Ratan Ram 2024 LiveLaw (Jha) 126Noor Islam vs The State of Jharkhand 2024 LiveLaw (Jha) 127 Mosomat Dukho Orain V. Sheikh Khalil 2024 LiveLaw (Jha) 128M/s Aditya Enterprises and Ors vs The State of Jharkhand and Ors 2024 LiveLaw (Jha) 129Mithun Nonia @...
Mother Being A Working Lady Does Not Absolve Father Of Maintenance Responsibilities Towards Children: J&K High Court
The Jammu & Kashmir and Ladakh High Court recently ruled that a father is obligated to maintain his children, even if the mother is employed, reaffirming that a father's financial responsibilities towards his children remain intact irrespective of the mother's employment status."The mere fact that the mother of the respondents is a working lady and has her own income does not absolve...
Doctors Prevented From Inspecting Hospital Under PNDT Act: High Court Directs Punjab Govt To Ensure Act Is Followed 'In Letter And Spirit'
The Punjab & Haryana High Court has directed the Punjab Government to comply with the provisions of the Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act, 1994 (PNDT Act) in "its letter and spirit."The development came after the Court found that a team of doctors was allegedly restrained from inspecting a hospital under the provisions of the PNDT Act and no FIR had been lodged...