High Courts
Madras High Court Weekly Round-Up: July 29 - August 4, 2024
Citations: 2024 LiveLaw (Mad) 291 To 2024 LiveLaw (Mad) 298 NOMINAL INDEX Thejo Engineering Limited Versus The Deputy Director of Income Tax, 2024 LiveLaw (Mad) 291 Vipul Kumar Tulsian and anr vs M/s.Sundaram Finance Ltd, 2024 LiveLaw (Mad) 292 Larsen & Toubro Limited vs M/s.Texmo Pipes and Products Limited, 2024 LiveLaw (Mad) 293 The Secretary, Tamilnadu...
Writ Court Has Jurisdiction Over Non-Statutory Contractual Dispute If State Acts Arbitrarily: Kerala High Court
The Kerala High Court has held that the Writ Court does not always lack jurisdiction to address disputes involving a 'State' entity under Article 12 when it enters into a purely contractual relationship with a private party.The High Court was considering a writ appeal filed by the Indian Space Research Organization (ISRO) challenging the order in the writ petition that directed them to...
Madras High Court Strikes Down Section 77A Of Registration (Tamil Nadu Second Amendment) Act As Unconstitutional
The Madras has held that the 2022 Amendment which introduced Section 77A to the Registration Act with respect to Tamil Nadu and gave powers to the District Registrar to cancel an instrument if it was found to be fraudulent or bogus was unconstitutional. The bench of Justice SS Sundar and Justice N Senthilkumar held that through the amendment, the registering authority was given...
CJI DY Chandrachud Launches e-DHCR Portal, Calls It 'Powerful Platform' For Digital Publication Of Judgments Of Public Importance
Chief Justice of India, Justice DY Chandrachud, on Monday launched the e-DHCR portal, a user friendly official platform for reporting the judgments of Delhi High Court. CJI Chandrachud said that the initiative marks a “profound shift” in ensuring the democratized dissemination of legal knowledge, making landmark judgments and legal precedents available online to anyone with an...
Service Rules Prevail Over Conditions In Recruitment Advertisement: Rajasthan HC Sets Aside Termination Of Sanitation Workers By Municipal Authority
The Rajasthan High Court recently granted relief to various sanitation workers whose services were terminated as their experience letter was not certified by the competent authority mentioned in the advertisement/notification for the post. A single judge bench of Justice Vinit Kumar Mathur in its August 2 order held that since such a requirement was not prescribed by the Rajasthan...
Cases Filed Before July 1, 2024, Will Be Investigated As Per CrPC And Not BNSS: Bombay High Court
In a significant order, the Bombay High Court's Goa bench recently held that in cases lodged before July 1, 2024, the provisions of the now repealed Criminal Procedure Code (CrPC) will apply to the investigations and not the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS).Single-judge Justice Bharat Deshpande rejected the argument that since the new law has come in, the cases lodged prior to July...
Construction Of Public Library Forms Part Of Charitable Function, Eligible For Section 80G Exemption: Punjab & Haryana High Court
The Punjab and Haryana High Court has held that the construction of public libraries forms part of a charitable function and is eligible for the exemption under Section 80G of the Income Tax Act.The bench of Justice Sanjeev Prakash Sharma and Justice Sanjay Vashisth has observed that the ancillary work, which may be carried out by the society for the purpose of enhancing education, would also...
Depriving District, Constituency-Level Journalists Of Accreditation Is Unjustified: Telangana HC Quashes Media Accreditation Rules For Small Newspapers
The Telangana High Court has delivered a significant judgment quashing Schedule E of the Telangana Media Accreditation Rules, 2016, which categorized small newspapers into four tiers for accreditation purposes.The division bench of Chief Justice Alok Aradhe and Justice J. Sreenivas Rao found this categorization arbitrary and unjustified, particularly in its denial of accreditation to...
Central Govt Approves 1-Year Extension For Nine Additional Judges Of Calcutta High Court
The Ministry of Law & Justice helmed by Union Minister Arjun Ram Meghwal has approved fresh 1 year terms for nine additional judges of the Calcutta High Court.Earlier, the Supreme Court collegium had recommended the extension of term for the aforesaid nine judges by one year, after having considered the recommendation of the Calcutta High Court collegium on making the judges permanent....
Jammu & Kashmir And Ladakh High Court Weekly Round-Up: July 29 - August 4, 2024
Nominal Index:Mr. Nagraj V Vs UT of J&K 2024 LiveLaw (JKL) 208BASHIR AHMAD WANI Vs J&K FOREST DEVELOPMENT CORPORATION & OTHERS 2024 LiveLaw (JKL) 209Mohammad Akram Rather and Ors Vs UT through Director General of Police and Ors 2024 LiveLaw (JKL) 210Gulzar Ahmad Malik Vs Tariq Ahmad Parray and another 2024 LiveLaw (JKL) 211Fayaz Ahmad Mir Vs Nighat Nasreen 2024 LiveLaw (JKL)...
Telangana High Court Issues Interim Order Suspending SBI's Decision Classifying Account Of Ind-Barath Power Gencom Ltd As Fraudulent
The Telangana High Court has issued an interim order suspending the State Bank of India's (SBI) decision to classify the account of Ind-Barath Power Gencom Ltd. (Gencom) as fraudulent. This order comes in response to writ petitions filed by Raghu Rama Krishna Raju and Dr. Indira Priyadarshini, both part-time non-executive directors of Gencom.Justice C.V. Bhaskar Reddy passed the order in a...
State GST Dept. Can't Take Benefit Of Notification Which Is Ultra Vires CGST Act, 2017: Gauhati High Court
The Gauhati High Court has held that the State GST Authorities cannot take the benefit of Notification No. 56/2023-CE, which is also otherwise ultra vires the CGST Act, 2017.The bench of Justice Devashis Baruah has noted that the GST Council has not made any recommendation till date, and in spite of that, the Central Board of Indirect Taxes and Customs issued a Notification bearing No....