High Courts
Family Conversations Secretly Recorded By Wife To Prove Domestic Violence And Cruelty Admissible In Evidence: Gujarat High Court
The Gujarat High Court has recently ruled that family conversations secretly recorded by a wife to substantiate her claims of domestic violence and cruelty against the husband, his family are admissible as evidence, adding that in "family matters" all such documents become admissible regardless of their relevance or if they can be proved as per the Indian Evidence Act.In doing so, the high...
Delhi High Court Monthly Digest: July 2024 [Citations 734 - 862]
Citations 2024 LiveLaw (Del) 734 to 2024 LiveLaw (Del) 862NOMINAL INDEXLAKSHMI MURDESHWAR PURI v. SAKET GOKHALE 2024 LiveLaw (Del) 734 K Kavitha v. CBI, ED 2024 LiveLaw (Del) 735 Bibhav Kumar v. State 2024 LiveLaw (Del) 736 RAKESH YADAV & ORS. v. STATE OF NCT OF DELHI & ANR. 2024 LiveLaw (Del) 737 X Corp v. Rajat Sharma 2024 LiveLaw (Del) 738 CAPTAIN DEEPAK KUMAR v. ELECTION COMMISSION...
Person Inviting Threat By His Criminal Or Anti-Social Activities Not Entitled To Police Protection: Madras High Court
While rejecting a man's application for police protection, the Madras High Court recently observed that police protection should be granted only in appropriate cases, and granting police protection to a person who had invited a situation of threat due to his criminal or anti-social activities will be against public morality. “Police protection can be given by Court only in...
Person Aggrieved By Unfair Investigation Of FIR May Approach Superior Police Officer U/S 36 CrPC: Rajasthan High Court Refuses Interference
The Rajasthan High Court has held that in case unfair or improper investigation of an FIR, the aggrieved person can seek recourse by approaching a superior police officer as per Section 36 CrPC. Single bench of Justice Arun Monga rejected a petition filed directly before it, alleging slow and unfair probe. It held,"The investigation is still at a very nascent stage, and the petition appears...
Kerala High Court Imposes ₹1 Lakh Cost On Advocate For Filing 'Frivolous' Contempt Petition Against Judicial Officer, Opposing Counsel
The Kerala High Court has imposed an exemplary cost of Rs. 1 Lakh on an advocate who filed a 'frivolous' contempt petition against a judicial officer. The contempt petition was filed alleging that the judicial officer colluded with an advocate and parties in disobeying the directions of the High Court in a case being contested by the contempt applicant.The original case is a partition suit...
[Prevention Of Corruption Act] Ability Of Accused To Influence Bribe Giver More Important Than His Competency To Do Favour: MP High Court
The Madhya Pradesh High Court has held that for conviction of an accused under the Prevention of Corruption Act, the major test is the ability of accused to induce the bribe giver to give illegal gratification by making demand and the impression in the mind of the bribe giver; not the competency of the accused to do a favour.Justice Gurpal Singh Ahluwalia observed,"...whether the accused...
Whether Consent Was Obtained Based On Mistake Of Fact On Promise Of Marriage To Be Determined At Trial: Kerala HC Declines To Quash Rape Case
The Kerala High Court held that when prosecution allegations make out prime facie case, then whether a sexual relationship took place after obtaining consent on the misconception of fact on the promise of marriage has to be decided during evidence.The petitioner was alleged to have committed sexual intercourse with the de facto complainant by giving her promise to marriage. He has approached...
Chhattisgarh High Court Takes Suo Moto Cognizance Of Plight Of Flooded Villages In Bijapur, Seeks District Collector's Reply
Taking suo moto cognizance of a news article published about the plight of many flooded villages in the Bijapur region (Bastar division), the Chhattisgarh High Court has sought the District Collector's immediate reply on the public interest litigation.The Division Bench of Chief Justice Ramesh Sinha and Justice Ravindra Kumar Agrawal allowed the registration of a suo moto case upon...
Not Granting Divorce In A Dead Marriage Is 'Cruelty' To Both Husband And Wife: Uttarakhand High Court
Noting that not granting divorce when the marriage is a 'dead marriage' would amount to cruelty, the Uttarakhand High Court allowed the dissolution of a marriage wherein both parties had separated 25 days after their marriage.The Division Bench of Chief Justice Ritu Bahri and Justice Rakesh Thapliyal added that there was no scope for 'emotional bonding' or 'patch-up' among them since...
Delhi High Court Issues Notice On Plea For Reservation Of Seats For Women Lawyers In DHCBA
The Delhi High Court on Monday issued notice on a plea seeking reservation of seats for women lawyers in top executive positions in Delhi High Court Bar Association (DHCBA).A division bench comprising Acting Chief Justice Manmohan and Justice Tushar Rao Gedela sought response of the Bar Council of Delhi (BCD) and DHCBA. The court listed the matter for hearing on August 12 along with another...
Pulling Woman's Hair, Pushing Her During Quarrel Doesn't Outrage Her Modesty: Bombay HC Grants Relief To 5 Followers Of Bageshwar Baba
The Bombay High Court on Monday said that merely pulling hair or pushing a woman during a quarrel does not amount to outraging her modesty as there must be an 'intention' to outrage her modesty.A division bench of Justices Revati Mohite-Dere and Prithviraj Chavan refused to direct Mumbai Police to invoke section 354 of the Indian Penal Code (IPC) against five men - Abhijit Karanjule,...
Delhi High Court Weekly Round-Up: July 29 To August 04, 2024
Citations 2024 LiveLaw (Del) 852 to 2024 LiveLaw (Del) 876NOMINAL INDEXLoreal India vs. Rajesh Kumar Taneja Trading 2024 LiveLaw (Del) 852 Resident Doctors Association, AIIMS (Rishikesh) & Ors. v. Ram Kishan Yadav alias Swami Ramdev & Ors. 2024 LiveLaw (Del) 853 Krishan Kumar & Anr Vs Shakuntla Agency Pvt Ltd 2024 LiveLaw (Del) 854 Sharad Bhansali & Anr. Vs Mukesh...