High Courts
War Injury Pension/ Disability Pension Is 'Right' Of Eligible Military Personnel, Not Bounty: Kerala High Court
The Kerala High Court has held that war injury pension and disability pension claims are not a bounty but a right available to eligible military personnel. The Court held that provisions of Pension Regulations for military personnel must receive beneficial interpretation.In this Writ Petition, the Armed Forces Tribunal order was challenged before the High Court. The issue was whether...
Delhi High Court Restrains Chinese Warehouse Automation Company From Making, Selling Machine Which Allegedly Violated Indian Company's Patent
The Delhi High Court granted an ex-parte interim injunction against a Chinese warehouse automation company from manufacturing, selling, importing or exporting pre-sortation machines in India that are patented by an Indian company.A single bench of Justice Mini Pushkarna was considering the application of Falcon Autotech Private Limited, an Indian company, under Order 39 Rules 1 and 2 read...
Woman Unfairly Denied LPG Connection Under 'PM Ujjwala Yojana', Allahabad High Court Comes To Her Rescue
The Allahabad High Court recently came to the rescue of a woman who was unfairly denied an LPG (Liquefied Petroleum Gas) connection under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY). A bench consisting of Justice Shekhar B. Saraf and Justice Manjive Shukla issued a directive on July 3 requiring the authorities to provide the woman with an LPG connection within seven days....
Courts Or Tribunals Referring Disputes To Lok Adalat Barred From Entertaining Appeals Against Awards Passed In Such Cases: Patna High Court
The Patna High Court on Tuesday (Aug. 6) held that it would be impermissible for the courts/tribunals referring a matter for settlement to Lok Adalats to examine the correctness of the award passed by the Lok Adalat. The court said that the referral courts/tribunals would also be barred from entertaining the challenge to the award passed in the Lok Adalat on the grounds of fraud...
"No Instances Of Encroachment": J&K High Court Dismisses Plea Seeking Restoration Of Allegedly Encroached Land Belonging To Ancient Hindu Temples
The Jammu and Kashmir and Ladakh High Court has dismissed a Public Interest Litigation (PIL) alleging the encroachment of land belonging to ancient Hindu temples by the mafia and other property dealers.In dismissing the petition a bench comprising Acting Chief Justice Tashi Rabstan and Justice Puneet Gupta observed, “In this PIL the petitioner has not mentioned about any instance which...
Granting Bonus Marks In Recruitment Of Certain Govt Posts Pure Policy Decision, Not Discriminatory If Not Granted For All Posts: Rajasthan HC
Rajasthan High Court has dismissed a petition filed with the prayer to direct the Government to grant 30% bonus marks for appointment on the post of Medical Officer (Dental), since such bonus marking was done by the Government for various other posts.The Court held that prescribing eligibility conditions including bonus marking was purely a policy decision falling within the domain of the...
Trivial Domestic Matters Such As Not Preparing Food On Time, Making Husband Do Household Chores Is Not Abetment To Suicide: Madhya Pradesh HC
The Madhya Pradesh High Court at Indore in a recent case on abetment of suicide observed that the allegations against the petitioner, such as not preparing food on time, compelling her husband to do household chores, and attending her brother's wedding, were trivial domestic issues which did not meet the threshold of "instigation" as defined under Section 107 of the IPC.Justice Hirdesh...
Breaking | Madras High Court Sets Aside Discharge Of Ministers KKSSR Ramachandran & Thangam Thenarasu In Disproportionate Assets Case
The Madras High Court on Wednesday set aside the discharge of Ministers KKSSR Ramachandran and Thangam Thenarasu in disproportionate assets case. Justice Anand Venkatesh reversed the discharge of the ministers and directed them to appear before the Special Court. Finding that there was prima facie material to proceed with the trial, the court directed the special court to frame charges...
Successive Bail Pleas Can't Be Entertained Without Change In Circumstances: Orissa High Court Denies Bail To Two In Chit Fund Case
The Orissa High Court has declined to entertain successive bail applications filed by two persons accused of siphoning off crores of rupees from gullible investors with the promise of high returns.While pointing out the pre-conditions for considering successive bail applications, the single bench of Justice Sangam Kumar Sahoo observed –“If a bail application is rejected considering...
Section 80-IA(7) Requirement Deems Fulfilled When Audit Report Filed At Any Time Before Framing Of Assessment: Delhi High Court
The Delhi High Court has held that the assessee to be eligible and entitled to exemptions under Section 11(1) and 11(2) of the Income Tax Act and the alleged ground of non-filing of audit report along with return of income, which was at the best procedural omission, could never be an impediment in law in claiming the exemption.The bench of Justice Yashwant Varma and Justice Ravinder Dudeja...
Bombay High Court Grants Bail To Five Members Of Sanatan Sanstha, Hindu Janjagruti Samiti Booked For Conspiring To Bomb 2018 Sunburn Fest
The Bombay High Court recently granted bail to five men, alleged members of Hindu right-wing organisations - 'Sanatan Sanstha' and 'Hindu Janjagruti Samiti' arrested in 2018 for their alleged conspiracy to explode bombs at the then ongoing Sunburn festival in Pune district to terrorise the participants. A division bench of Justices Bharati Dangre and Manjusha Deshpande while granting bail...
Bombay High Court Quashes Show Cause Notice Issued Without Mentioning Documents Required To Be Furnished By Assessee
The Bombay High Court has quashed the show cause notice, which was in a printed format with only the period, date, and time filled up and did not give details of the information or documents required to be furnished.The bench of Justice K. R. Shriram and Justice Jitendra Jain has observed that before passing best judgment assessment, Section 23(2) provides that if the registered dealer fails...