High Courts
AP High Court Dismisses Anticipatory Bail Plea Of Lawyers Allegedly Connected To Murder Of NSUI National Secy
The High Court of Andhra Pradesh recently dismissed the anticipatory bail application filed by three lawyers - K.C. Krishna Reddy, K.C. Nagarjuna Reddy, and K.C. Sai Prasad Reddy - in connection with the murder of Birru Sampath Kumar, the National Secretary of the National Students Union of India (NSUI).The case arose from a First Information Report (FIR) registered at the Dharmavaram I...
Music Band Training Optional For Police Constables, Can't Send Them For Band Practice Without Written Consent: MP High Court
Madhya Pradesh High Court has recently allowed a plea made by several police constables from Mandleshwar, Mauganj and Pandhuma against enlisting them in the police band's dummy team without their consent. The single-judge bench of Justice Vivek Jain held that the constables can't be sent for participation and training in the police band team without their...
Andhra Pradesh High Court Upholds Entitlement To Weightage Marks In Recruitment For 'Frontline' Nurses During COVID-19
In a significant ruling, the High Court of Andhra Pradesh has directed the state authorities to award weightage marks to nurses who rendered their services during the COVID-19 pandemic, irrespective of whether they were employed in state government or central government healthcare facilities.The case arose from two separate writ petitions filed by Yenuganti Thriveni and Cherukuri Deepti Usha,...
Wayanad Landslides: Plea In Kerala High Court Seeks Disaster Relief Fund Management And Oversight Of House Construction For Victims
The Kerala High Court will be considering a writ petition moved by a lawyer seeking measures from the State Government, Director General of Police, Wayanad District Collector to come up with a centralized mechanism for collection and management of disaster relief funds intended for assisting landslide victims in Wayanad.The plea also seeks directions to ensure that the construction of the...
Trade Mark Infringement: Bombay High Court Restrains Indian Pharma Company From Using Mark 'Deceptively Similar' To International Firm
The Bombay High Court recently restrained an Indian company from using a trade mark, 'deceptively similar' to an International pharmaceutical company, observing that the primary duty of the court is towards the public.Single-judge Justice Riyaz Chagla restrained Sefier Life Science Private Ltd. an Indian company, which has been manufacturing medicines here and exporting it to various...
Delhi High Court Orders Cancellation Of Nizamuddin Food Outlet's 'Andaaz-E-Nizaam' Trademark In Plea By 'Nizam's'
The Delhi High Court has recently ordered cancellation of a trademark registered in favour of a food outlet “Andaaz-e-Nizaam” in city's Nizamuddin area after a case was filed by an Indian restaurant chain “Nizam's”. Justice Mini Pushkarna directed the Registrar of Trademarks to remove or cancel the trademark “Andaaz-e-Nizaam” registered in favour of its owner Mehruddin Ansari...
Foreign National Can Reside In 'Shared Household' Under Domestic Violence Act Regardless Of Visa Status: Delhi High Court
The Delhi High Court has recently ruled that a woman being a foreign national can have a “shared household” with another person holding Indian citizenship regardless of her visa status under the Domestic Violence Act, 2005. Justice Anup Jairam Bhambhani said that the objective of framing the Domestic Violence Act has no connection with the citizenship of a woman. Observing that the court...
Wayanad Landslides: Kerala High Court Initiates Suo Moto Case To Prevent And Manage Natural Disasters
The Kerala High Court on the direction of Acting Chief Justice A. Muhammad Mustaque and in response to requests submitted to the Registry, has registered a suo moto case to prevent and manage natural disasters in Kerala.The Court has listed the suo moto proceedings along with the writ appeals and connected cases concerning quarrying and construction activities in Wayanad District.On July...
Allahabad High Court Quashes FIR Lodged By A 'Ghost', Slams IO For Investigating, Filing Chargesheet In The Matter
Recently, the Allahabad High Court encountered an unusual case involving cheating and forgery, wherein an FIR was supposedly filed by a dead person in 2014, almost three years after his death. The case perplexed a bench of Justice Saurabh Shyam Shamshery as it noted that the police had even investigated the case based on the dead person's statement. Expressing shock over the same,...
Not In Position To Pay Even Rs 30? MP High Court Dismisses Homemaker's Application To Prosecute 12 Yrs Old Appeal As 'Indigent'
In a peculiar instance, the Madhya Pradesh High Court dismissed an application filed by a homemaker to prosecute an appeal against the order passed by the Railway Claims Tribunal in 2010 as an 'indigent person', noting that the court fees payable on the memorandum of appeal was merely Rs 30.The single-judge bench of Justice Vivek Jain observed that the appellant-applicant has not demonstrated...
Denying Furlough Just Because Convict Is Unmarried Is Not A Good Ground: Bombay High Court
The Nagpur bench of the Bombay High Court recently observed that the jail authorities cannot deny furlough or parole leaves to a convict merely on the ground that s/he is young and is unmarried and thus might flee and not return to the prison. A division bench of Justices Vibha Kankanwadi and Vrushali Joshi on August 1, ordered the Special Inspector General, Prisons, Nagpur, to consider...
PIL In Allahabad HC Against ECI For 'Inaction' On Congress' 'Ghar Ghar Guarantee' Scheme Launched Ahead Of 2024 LS Polls
A Public Interest Litigation (PIL) plea has been filed in the Allahabad High Court against the Election Commission of India (ECI) over its alleged inaction to act against the Indian National Congress (INC) for launching its much debated 'Ghar Ghar Guarantee' scheme/campaign [colloquially also referred to as the 'Khatakhat Scheme'] ahead of the 2024 Lok Sabha Elections.Congress...