High Courts
Certified Copy Of Lease Rent Agreement Is Admissible Evidence In Small Causes Court: Allahabad High Court
The Allahabad High Court has held that a certified copy of a Lease Rent Agreement is admissible evidence in proceedings before the Small Causes Court as it is a 'public document' under the Indian Evidence Act, 1872.Justice Ashutosh Srivastava held that “certified copy of the Lease Agreement is a Public Document, as contemplated under Section 74 of the Indian Evidence Act, 1972 and in terms...
"No Private Schools On State Land", J&K HC Grants Temporary Relief To 150 Private Schools Challenging Mandatory Land Regulations.
The Jammu and Kashmir and Ladakh High Court on Thursday, provided interim relief to over 150 private schools in the region. These schools had challenged a government order, S.O. 177 of 2022, which mandated obtaining a No Objection Certificate (NOC) from the Revenue Department to verify the legal status of the land used for educational purposes.While granting a narrow six month window to...
Hunting Wild Animal In A Planned Manner Poses Threat To Nature & Forests: MP High Court Denies Bail To Men Booked For Poaching Tigress
The Madhya Pradesh High Court has dismissed a bail application filed by men accused of hunting a female tiger by installing electric wires, an act which the Court underscored as a serious threat to nature and forests.They were charged under Sections 2(16), (36) r/w Sections 9, 39, 44, 48(A), 49(B), 51, 52 and 57 of the Wild Life Protection Act, 1972 (Amendment) 2022 by State Tiger Strike...
Subletting Must Be Presumed In Commercial Tenancy Where Tenant Allows Outsider To Use The Premises For Profiteering: Bombay High Court
The Bombay High Court observed that in commercial tenancy, if a tenant permits an outsider to use their shop to do business, subletting can be presumed. It emphasized that beneficial legislation like the Rent Control Act should be misused by the tenant and thus in cases of misuse of tenancy protections, subletting should be inferred.Justice Sandeep V. Marne was considering...
Karnataka High Court Monthly Digest: July 2024
Citation No: 2024 LiveLaw (Kar) 291 to 2024 LiveLaw (Kar) 347Nominal Index:ABC AND State of Karnataka & ANR. 2024 LiveLaw (Kar) 291A Ramesh Babu & Others AND Dharani S. 2024 LiveLaw (Kar) 292Justice B Padmaraj AND Union of India & ANR. 2024 LiveLaw (Kar) 293G Devaraje Gowda AND State of Karnataka & ANR. 2024 LiveLaw (Kar) 294M/S POWER SMART MEDIA PVT LTD & ANR AND Union...
Prolonged Delay In Departmental Inquiries Unacceptable: HP High Court Quashes Case Against Retd Officer Accused Of Using Fake Caste Certificate
The Himachal Pradesh High Court has quashed the departmental proceedings against a retired Forest Department officer accused of using a fake Schedule Caste certificate. The court also ordered the immediate release of his withheld retiral benefits, citing the unacceptable delays in concluding the inquiry.Justice Ajay Mohan Goel, while delivering the judgment, stated, "It is the duty of...
Lok Sabha Election Of Chandigarh MP Manish Tiwari Challenged By BJP's Sanjay Tandon On Allegations Of "False Promises" To Voters
An election petition has been filed before the Punjab & Haryana High Court challenging the election of Chandigarh Member of Parliament (MP) Manish Tiwari of the Congress party, who emerged victorious in the 18th Lok Sabha election.The petition filed by BJP's candidate Sanjay Tandon sought directions to annul Tiwari's election and to declare him as the duly elected MP from Chandigarh....
How Was An Ordinary Citizen Able To Obtain 'MLA Sticker' For Use On Personal Car? High Court Asks Mumbai Police To Probe
The Bombay High Court on Thursday directed Mumbai Police to investigate how a local resident obtained an 'authorised' sticker meant for Members of the Legislative Assembly (MLAs) in Maharashtra, for his personal car. A division bench of Justices Ajay Gadkari and Dr Neela Gokhale ordered the Deputy Commissioner of Police (DCP) Zone VI, Mumbai Police, to ascertain the 'source' of the sticker...
Any Plea By Ram Rahim Seeking Temporary Release Must Be Decided 'Without Favoritism Or Arbitrariness': Punjab & Haryana High Court
The Punjab & Haryana High Court today observed that in case any application for temporary release is filed by the Dera Sacha Sauda chief Gurmeet Ram Rahim then the same shall be decided by the competent authority as per the provisions of the the Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Act, 2022 without any favouritism or arbitrariness.Chief Justice Sheel Nagu and Justice...
Consumer Cases Monthly Digest: July 2024
Supreme Court 'People Don't Purchase High-End Luxurious Cars To Suffer Discomfort' : Supreme Court Holds Mercedes Benz Liable For Faults In Vehicles The Supreme Court on Tuesday upheld orders of the National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) granting relief to two companies who had purchased cars from luxury car company Mercedes-Benz for the use of their...
Plaint Can't Be Immediately Rejected For Insufficient Stamping Or Lack Of Court Fee, Opportunity To Correct Deficiency Must Be Given: HP High Court
The Himachal Pradesh High Court has ruled that a plaint cannot be dismissed solely on the grounds of insufficient stamping or the failure to affix the proper court fee, even when supported by evidence such as a spot map or witness statements.The court ruled that such procedural deficiencies should not result in the outright rejection of the plaint and that the plaintiff must be allowed to...