High Courts
Delhi HC Orders Take Down Of Videos Alleging Extramarital Affair By YSRCP Leader Vijaya Sai Reddy, Says Allegations May Impact Career, Reputation
In an interim order, the Delhi High Court has directed news channels and digital media platforms to take down videos and posts alleging that Vijaya Sai Reddy, Rajya Sabha Member of Parliament for Andhra Pradesh, was involved in an extra-marital affair.Reddy (plaintiff) filed a suit for injunction against news channels (defendant nos. 1 to 6), which include ABN Andhra Jyothi, Mahaa News, TV5...
Meghalaya HC Rejects NEET-UG 2024 Candidates' Plea Seeking Re-Test For Delay In Distributing Question Papers, Says Extra Time Was Provided
The Meghalaya High Court on Wednesday (August 14) dismissed the writ petition filed by the NEET-UG, 2024 candidates seeking a re-test as a compensatory measure against the loss of time at the exam centre on the part of the National Testing Agency (NTA). The petitioners had appeared in the National Eligibility-cum Entrance Test (UG) 2024 on 05.05.2024 at Jowai and Nongpoh exam centres,...
Rape A Condemnable Offence But Conviction Cannot Be On Ground Of Sympathy With Victim: Bombay High Court
The Nagpur bench of the Bombay High Court recently while acquitting a man convicted for raping a mentally and physically disabled minor girl, said courts cannot convict a person merely on the basis of sympathy and moral considerations.Single-judge Justice Govind Sanap noted various lapses on part of the prosecution to prove the fact that the appellant convict was the one, who raped the...
Atal Setu Is India's Premier Infrastructure Project, Cannot Be Risked Due To Stone Crushing & Blasting: Bombay High Court
The Bombay High Court recently said that the Mumbai Trans Harbour Sea Link alias Atal Setu is one of India's premier infrastructure projects undertaken after incurring expenditure of thousands of crores and thus it cannot be put to risk due to operations of stone crushing and blasting near the bridge.Single-judge Justice Sandeep Marne therefore, upheld the June 28, 2024 order passed by...
Interest Receipts From Non-Convertible Debentures Of Indian AE Are Not Subject To Dividend Distribution Tax: Delhi HC
The Delhi High Court has quashed the reassessment proceedings initiated against the Assessee on the ground that interest income on Nonconvertible debentures (NCDs) derived from Indian AE had been mischaracterized as interest instead of dividend. While holding so, the High Court rejected the argument put forth by the Department that although the funds were taken out in the form...
VSV Scheme Is Non-Tax Benefit Applicable Even To Medium Enterprise, Clarifies Bombay High Court
While granting benefit under the 'Vivad Se Vishwas I-Relief for MSMEs Scheme' (VSV Scheme) to the Assessee, even when it was re-classified as 'not an MSME', the Bombay High Court held that even though the Petitioner was re-classified as “not an MSME” for a period of three years from May 09, 2023, it was entitled to avail of all non-tax benefits available to a Medium...
J&K High Court Quashes PMLA Charges Against Dr Farooq Abdullah In Alleged Cricket Association Scam
The High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh today quashed the charge sheet filed against Dr Farooq Abdullah under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) in the Jammu and Kashmir Cricket Association (JKCA) scam. The Court ruled that the Enforcement Directorate (ED) cannot act as an appellate authority over the conclusions drawn by the Central Bureau of Investigation (CBI),...
Scheme On Support To Poor Prisoners Pending Before Supreme Court, Will Be Implemented "To Its Hilt": P&H High Court
The Punjab & Haryana High Court has said that the 'Support to Poor Prisoners Scheme' of the Union Government will be implemented as the Supreme Court is in "seisin of the matter."The Ministry of Home Affairs has formulated the 'Support to Poor Prisoners' for providing relief to poor prisoners, who are unable to pay the fine imposed on them or are unable to secure bail due to...
Best Judgment Assessment Passed U/s 144 Without Giving Seven Day's Time To Taxpayer To Respond To SCN: Bombay HC Quashes Assessment
Finding that the AO has arbitrarily exercised jurisdiction by granting an extension of only two days to the Assessee in filing reply to the SCN, the Bombay High Court quashed the assessment and remanded the proceedings for passing fresh assessment order u/s 144 read with Section 144B. Tax assessment under Section 144 of the Income Tax Act allows Assessing Officers to assess tax...
Patna High Court Acquits Ex-RJD MLA Anant Kumar Singh Booked In Arms Act Case For Alleged Possession Of Rifles, Magazines
The Patna High Court on Wednesday (August 14) acquitted the former RJD MLA Anant Kumar Singh in a high-profile Arms Act case after finding that the prosecution was not able to establish the guilt of Singh beyond reasonable doubt. Initially, Singh was booked for the offences under the Arms Act, 1959 after the Patna Police recovered an AK-47 assault rifle, and other unlicensed items from...
Direction For Payment Of Mandatory Pre-deposit Doesn't Constitute 'Order' Within Meaning Of Sec 35G of Central Excise Act: Calcutta High Court
Taking note of Section 35G of the Central Excise Act, the Calcutta High Court clarified that an appeal shall lie to the High Court from “every order” passed in appeal by the Appellate Tribunal, though the maintainability thereof would be dependent on certain statutory limitations. As per Section 35G of Central Excise Act, 1944, an appeal shall lie to the High Court from every...
Failure Of Dept. To Frame Fresh Assessment Should Not Place Assessee In Disadvantageous Position: Delhi High Court
The Delhi High Court has held that the failure or inability of the department to frame a fresh assessment should not place the assessee in a more disadvantageous position than in what he would have been if a fresh assessment was made.The bench of Justice Yashwant Varma and Justice Ravinder Dudeja has observed that since the department has failed to comply with the order of the Tribunal in...